वॉर्सा चा आणखी एक तह.

(This article is published in Chanakya Mandal Pariwar, Pune Magazine in their January issue)

नोव्हेंबर महिन्यात सालाबादप्रमाणे यंदाही Conference of Parties (COP) to UNFCCC आणि Conference of Members to Kyoto Protocol (CMP) वाटाघाटींच गुऱ्हाळ वॉर्सा, पोलंड इथं पार पडलं (COP-19, CMP-9). जागतिक पातळीवर प्रयत्न करून पृथ्वीची तापमानवाढ ही २° से. च्या आत कशी ठेवता येईल ह्यासाठी हा सारा खटाटोप. २०१५ पर्यंत सर्व राष्ट्रांनी २०२० नंतर कश्या प्रकारे हरितगृह वायूंच उत्सर्जन आटोक्यात ठेवायचं ह्याबद्दल निर्णय होणं अपेक्षित आहे. त्यमुळे गेली दोन वर्ष वाटाघाटी सुरु आहेत. आणखी दोन वर्ष (किंवा त्याहूनही जास्त काळ) चर्चा चालू राहणार असं दिसतंय. सोबतच निर्वनीकरण कमी करून वातावरणातील कार्बन-डाय-ऑक्साईड च प्रमाण नियंत्रणात ठेवता येईल का, आणि ज्या विकसनशील राष्ट्रांना वातावरणातील बदलांचा मोठा फटका बसतो (उदा. टायफुन हियान- थायलंड) त्यांना अश्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आर्थिक मदत कशी करता येईल वगैरे मुद्दे चर्चेत आलेले दिसतात. मात्र मुख्य मुद्दा म्हणजे हरितगृह वायूंच उत्सर्जन कमी करणं ह्यावर काही ठोस प्रगती झालेली दिसत नाही. त्यासाठी किमान २०१५ पर्यंत वाट पहावी लागणर.

ठळक वैशिष्ट्ये-

१.       Adaptation- कॅनकून मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या Cancun Adaptation Framework चा पुढे विस्तार करण्यात आला. ज्या देशांना वातावरणातील बदलांचा मोठा फटका बसणार आहे त्या देशांनी आत्तापासून येणाऱ्या बदलांना सामोर जाण्यासाठी आराखडे निश्चित करायला हवेत. जेणेकरून वादळी फटका, अति बिकट पूर परिस्थिती वगैरे ओढवल्यावर अचानक पैसे खर्च करण्यापेक्षा आत्तापासून काही ठराविक क्षेत्रे निवडून त्यासाठी हळू हळू गुंतवणूक केल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा धोका ओढवत नाही. प्रत्येक देशांनी आपला आपला National Action Plan बनवून त्याच्या आधारे आर्थिक गुंतवणूक आणि जुळवाजुळव करणं सुरु केलंय. ह्याचे चार मुख्य भाग खालीलप्रमाणे-

Laying groundwork and addressing gaps,

Preparing preparatory elements,

Creating implementation strategies, and

Reporting, monitoring and reviewing data.

मात्र अर्थसहाय्यच्या बाबतीत इथे खूप पोकळी दिसते. अजूनही हा आराखडा ठोस वाटत नाही. पण वातावरण बदलातील संकटकालीन गंगाजळी असं ह्याच ढोबळ स्वरूप दिसून येतं. मग राष्ट्राच्या संकटकालीन निधीत आणि ह्यात काय फरक असणार, आणि एखादी आपत्कालीन परिस्थिती वातावरणातील बदलाने झाली की नाही हे कोण आणि कसं ठरवणार, ह्याबाबत अनिश्चितता आहे.

२.       Loss and Damage- हियान वादळानंतर हा मुद्दा मोठ्याप्रमाणावर चर्चेत आला. Adaptation जिथे कमी पडेल तिथे- समुद्राची पातळी वाढणं ह्या सारख्या सावकाश घडणाऱ्या आणि वादळ, पूर वगैरे अचानक उद्भवणाऱ्या- समस्यांना तोंड देण्यासाठी Loss and Damage! पुन्हा मूळ मुद्दा तोच. विकसित देश मोठ्याप्रमाणावर वातावरणातील बदलांसाठी कारणीभूत आहेत म्हणून त्यांनी विकसनशील आणि कमी विकसीत देशांना असे तडाखे बसल्यास सावरण्यासाठी आर्थिक मदत देणं क्रमप्राप्त आहे. अर्थातच पुन्हा क्रमप्राप्त मुद्दा येतो की, चीन आणि भारत विकसनशील असूनसुद्धा आर्थिकदृष्ट्या आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनात मोठ्याप्रमाणावर अग्रेसर आहेत, त्यामुळे विकसित राष्ट्रांना कोणताही कायदेशीर बंधन नको आहे. म्हणून सगळं गुऱ्हाळ परत “बघू. करू” पर्यंत येऊन पोचतं. कराराच नाव- Warsaw International Mechanism for Loss and Damage (IMLD). कुठल्याच देशावर कोणतेही आर्थिक वा कायदेशीर बंधन नाही पण विकसनशील राष्ट्राला विकसित देशाकडून नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकते. २०१६ मध्ये ह्याचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल.

३.       REDD + (Plus)

Reducing Emissions from Deforestation and Degradation of Forests. निर्वानिकारणामुळे (जंगलतोड)  मोठ्याप्रमाणावर झाडांनी शोषून घेतलेला कार्बनडाय ऑक्साईड वायू पुन्हा वातावरणात पोचतो.  त्यामुळे जर जंगलतोड थांबली तर वातावरातील हरितगृह वायू झाडांमध्ये साठून वातावरणात कमी राहील. आता सगळीच आर्थिक जोडणी पैस्यावर आधारित त्यामुळे झाडे तोडण्यामागे आर्थिक नफा आहे. पण आता जंगलं वाचवायची असतील तर त्यासाठी सुद्धा आर्थिक लाभ निश्चित करायला हवा. पुन्हा विकसित राष्ट्रांकडून विकसनशील राष्ट्रांकडे पैसे फिरायला हवेत. २००५ पासून ह्यावर चर्चा सुरु आहेत. शेवटी ह्या वर्षी REDD+ द्वारे वनांच संवर्धन करण्याच निश्चित करण्यात आल. इंग्लंड, नॉर्वे आणि अमेरिकेने वर्ल्ड बँकेच्या अर्थसहाय्याने चालणाऱ्या REDD+ कार्यक्रमाला $ २८० मिलियन चा अर्थपुरवठा जाहीर केला. मात्र ह्या नव्या मसुद्यात कोणत्याही राष्ट्रावर आणि संबंधित समूहावर वनीकरणाची सक्ती करायची नाही, तेथील मानवाधिकार, त्या समुदायाची अपेक्षा आणि जागतिक समस्यांवर तोडगा ह्यात समन्वय असायला हवं, REDD + द्वारे वनांच आणि त्या त्या ठिकाणी सापडणाऱ्या जैवविविधतेच संवर्धन करायला हवं वगैरे वर एकमत झालं आणि ते महत्त्वाचं आहे. नाहीतर आफ्रिकेत पुन्हा विकसित राष्ट्रांच्या आधुनिक “जंगल वसाहती” तयार होतील अशी भीती व्यक्त होत होती. एकूणच काहीशी मानवनिर्मित पण नैसर्गिक वानांशी साधर्म्य सांगणाऱ्या वनसंपदा निर्माण करून त्याद्वारे हवेतील हरितगृह वायूंच प्रमाण कमी करणं निश्चित करण्यात आल. किती, काय, कोण करणार वगैरे अजून अनिश्चित.

४.       २०१३ ते १९ मध्ये वातावरणातील बदलांचा सामना करण्यासाठी कोणताही उपाय नाही. कुणावरही कायदेशीररीत्या अर्थासाहाय्यता करण्याचं आणि उत्सर्जन कमी करण्याच बंधन नाही.

५.       साधारणतः ७०० बिगरसरकारी संस्थांनी ह्या चर्चांमधून सभात्याग केला कारण ह्या वाटाघाटीतून काहीही ठोस निष्पन्न होत नाही असं त्यांना वाटू लागलं (तरी लवकर कळलं!).

६.       जपान आधी म्हणालं होतं आम्ही १९९० च्या २५% हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करू. आता जपान सांगतय साधारण १९९० च्या ३-४ % नी आमचं उत्सर्जन वाढेल उलट. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया ने पण ‘आमचं पण असंच दिसतंय बुवा’, म्हणत दुजोरा दिला. विकसनशील राष्ट्रांची ह्यावर आगपाखड.

७.       सर्वच राष्ट्रांनी आपापले उत्सर्जन कमी करण्याबाबतचे “योगदान”- कटिबद्धता नव्हे- २०१५ च्या सुरवातीला निश्चित करण्याचं ठरवण्यात आल. (मूळ शब्द आहेत- “ Respective contribution to reduce greenhouse gas emissions” and not ‘the commitment to reduce GHG emissions’)

८.       २०१५ ची बैठक फ्रांस च्या पॅरिस इथे घेतली जाईल ज्यात २०२० नंतरच्या परिस्थितीबाबत काही ठोस ठराव होणं अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी २०१४ च्या डिसेंबर मध्ये आणखी एक बैठक घेतली जाईल.

९.       भारताचा सहभाग-

पुन्हा एकावर National Action Plan on Climate Change ची उजळणी करून आम्ही जबाबदार विकसनशील राष्ट्र असल्याचे सांगण्यात आले. भारताला शेतीतून होणाऱ्या हरितगृह वायुंवर येणारे कोणतेही बंधन मान्य नाही. तसेच विकसित राष्ट्रांचा Hydro Fluoro Carbon (HFC) वर बंधने आणण्याचा प्रयत्न भारताने हाणून पडला. HFC हा एक स्वस्त आणि शीतक गटात येणारा वायू आहे. अर्थात हरितगृह वायू सुद्धा आहे. त्यामुळे विकासती राष्ट्रांना विकसनशील राष्ट्रांकडून ह्याबाबत ठोस उपाय केले गेलेले हवे आहेत. जर हा विषय फक्त क्योतो अंतर्गत राहिला तर केवळ विकसित राष्ट्रांवर बंधने येतील आणि विकसनशील राष्ट्रांची औद्योगिक उत्पादने ह्यातून वाचतील. म्हणून सदर विषय क्योतो करारातून काढून Montreal Protocol मध्ये समाविष्ट करण्यास भारताचा विरोध. विशेष म्हणजे भारताने  ह्या वेळी ग्रीन क्लायमेट फंड अंतर्गत Intellectual Property Rights मध्ये येणारे पण क्लायमेट चेंज काळात अत्यावश्यक असे तंत्रज्ञान विकसनशील राष्ट्रांना देण्यासाठी खास तरतुदीची मागणी केली. (बांगलादेश आणि इतर काही राष्ट्रांनी शेतीच्या उत्पादन वाढीसाठी तंत्रज्ञान द्यावं ह्यासाठी मोठं लाॅिबंग सुरु केलंय. कारण सर्वात जास्त जंगलतोड ही शेतीसाठी होते. त्यामुळे शेतीतून अधिक उत्पादन मिळू लागलं तर अन्नासाठीचा समतोल साधला जावून पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही हा त्या मागचा हेतू. त्यासाठी तंत्रज्ञान आम्हाला द्या ही विकसनशील देशांची विकसित देशांकडे मागणी.)

निष्कर्ष-

सालाबादप्रमाणे मला माझं नैराश्य लपवता येत नाही. विकसित राष्ट्रांकडे (मुख्यत्वे USA, Canada इ. देशात)  सार्वजनिक वाहतूक नावाचा फारसा प्रकार नाही. त्यामुळे प्रत्येकाची कार, नाहीतर विमानाने उडत जाणार. म्हणजे अर्थातच मोठ्याप्रमाणावर हरितगृह वायू उत्सर्जन होणार. दुसरीकडे विकसनशील राष्ट्राचं हरितगृह उत्सर्जनाच प्रमाण वाढतच चाललंय हे पण नाकारून चालत नाही. (भारताचा National Action Plan on Climate Change किती अमलात आणला गेला आणि त्याद्वारे किती फायदा झाला ह्याचा लेखापरीक्षण करायला भारतात पण कुणीच तयार नाही.) मग आपल्यासमोर पर्याय दोन. एक तर लोकसंख्या इतकी कमी करा की कसही जगलं तरी वातावरणावर फरक पडणार नाही (६ कोटी आणि मीटर चालूच, किती लोकांना दूर करणार?). ते शक्य नसेल तर मुळातच आपल्यला स्वस्त आणि पर्यायी इंधनाचा वापर करावा लागणार. त्यमुळे मला वाटत सध्या आपण त्या Transition Phase मधून जात आहोत. अगदीच जैविक इंधनाला पूर्णपणे हटवता आल नाही तरी त्याच्या काही वापरला पर्याय निर्माण करत पूर्णपणे पर्यावरणाशी सुसंगत अशी इंधन व्यवस्था निर्माण करायला हवी.

दुसरं म्हणजे REDD +, Cap and Trade mechanisms, Gas exchanges इ. सगळे हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याचे पर्याय आहेत, मूळ ध्येय हरितगृह वायू कमी करण्याचंच असायला हवं. कारण ह्या दुय्यम उपायांमुळे एक नाहीतर दुसरा, कुणीतरी हरितगृह वायुच उत्सर्जन करणारच आहे. म्हणून परत मुद्दा क्र. १. मध्ये मी जाऊन पोचतो. एकतर माणसे हटवा नाहीतर इंधन बदला. बाकी सगळे उपाय दुय्यम आहे.

तिसरं, दुर्दैवाने सगळ्या चर्चा ह्या कुणावरही बंधनं न घालता काही तोडगा काढता येतोय का ह्यावर एकवटलेल्या आहेत. आणि आता तर कदाचित फारच उशीर झालाय. कारण ज्या वेगानी विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रे उत्सर्जन करतायत आणि कुणीच जबाबदारीनं बोलायला तयार नाही, ते पाहता २०२० नंतर काहीतरी ठोस योजना अमलात येईल अशी अपेक्षा करत राहण्यापेक्षा भगवंतानी लवकर अवतार घेऊन सगळ्यांचच रक्षण करावं ही अपेक्षा करणं जास्त सोपं आहे. (Pun, anger, frustration, dismay सगळं intended). बाकी चर्चा आणि मुद्दे दर वर्षी चालूच राहणार!