वॉर्सा चा आणखी एक तह.

(This article is published in Chanakya Mandal Pariwar, Pune Magazine in their January issue)

नोव्हेंबर महिन्यात सालाबादप्रमाणे यंदाही Conference of Parties (COP) to UNFCCC आणि Conference of Members to Kyoto Protocol (CMP) वाटाघाटींच गुऱ्हाळ वॉर्सा, पोलंड इथं पार पडलं (COP-19, CMP-9). जागतिक पातळीवर प्रयत्न करून पृथ्वीची तापमानवाढ ही २° से. च्या आत कशी ठेवता येईल ह्यासाठी हा सारा खटाटोप. २०१५ पर्यंत सर्व राष्ट्रांनी २०२० नंतर कश्या प्रकारे हरितगृह वायूंच उत्सर्जन आटोक्यात ठेवायचं ह्याबद्दल निर्णय होणं अपेक्षित आहे. त्यमुळे गेली दोन वर्ष वाटाघाटी सुरु आहेत. आणखी दोन वर्ष (किंवा त्याहूनही जास्त काळ) चर्चा चालू राहणार असं दिसतंय. सोबतच निर्वनीकरण कमी करून वातावरणातील कार्बन-डाय-ऑक्साईड च प्रमाण नियंत्रणात ठेवता येईल का, आणि ज्या विकसनशील राष्ट्रांना वातावरणातील बदलांचा मोठा फटका बसतो (उदा. टायफुन हियान- थायलंड) त्यांना अश्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आर्थिक मदत कशी करता येईल वगैरे मुद्दे चर्चेत आलेले दिसतात. मात्र मुख्य मुद्दा म्हणजे हरितगृह वायूंच उत्सर्जन कमी करणं ह्यावर काही ठोस प्रगती झालेली दिसत नाही. त्यासाठी किमान २०१५ पर्यंत वाट पहावी लागणर.

ठळक वैशिष्ट्ये-

१.       Adaptation- कॅनकून मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या Cancun Adaptation Framework चा पुढे विस्तार करण्यात आला. ज्या देशांना वातावरणातील बदलांचा मोठा फटका बसणार आहे त्या देशांनी आत्तापासून येणाऱ्या बदलांना सामोर जाण्यासाठी आराखडे निश्चित करायला हवेत. जेणेकरून वादळी फटका, अति बिकट पूर परिस्थिती वगैरे ओढवल्यावर अचानक पैसे खर्च करण्यापेक्षा आत्तापासून काही ठराविक क्षेत्रे निवडून त्यासाठी हळू हळू गुंतवणूक केल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा धोका ओढवत नाही. प्रत्येक देशांनी आपला आपला National Action Plan बनवून त्याच्या आधारे आर्थिक गुंतवणूक आणि जुळवाजुळव करणं सुरु केलंय. ह्याचे चार मुख्य भाग खालीलप्रमाणे-

Laying groundwork and addressing gaps,

Preparing preparatory elements,

Creating implementation strategies, and

Reporting, monitoring and reviewing data.

मात्र अर्थसहाय्यच्या बाबतीत इथे खूप पोकळी दिसते. अजूनही हा आराखडा ठोस वाटत नाही. पण वातावरण बदलातील संकटकालीन गंगाजळी असं ह्याच ढोबळ स्वरूप दिसून येतं. मग राष्ट्राच्या संकटकालीन निधीत आणि ह्यात काय फरक असणार, आणि एखादी आपत्कालीन परिस्थिती वातावरणातील बदलाने झाली की नाही हे कोण आणि कसं ठरवणार, ह्याबाबत अनिश्चितता आहे.

२.       Loss and Damage- हियान वादळानंतर हा मुद्दा मोठ्याप्रमाणावर चर्चेत आला. Adaptation जिथे कमी पडेल तिथे- समुद्राची पातळी वाढणं ह्या सारख्या सावकाश घडणाऱ्या आणि वादळ, पूर वगैरे अचानक उद्भवणाऱ्या- समस्यांना तोंड देण्यासाठी Loss and Damage! पुन्हा मूळ मुद्दा तोच. विकसित देश मोठ्याप्रमाणावर वातावरणातील बदलांसाठी कारणीभूत आहेत म्हणून त्यांनी विकसनशील आणि कमी विकसीत देशांना असे तडाखे बसल्यास सावरण्यासाठी आर्थिक मदत देणं क्रमप्राप्त आहे. अर्थातच पुन्हा क्रमप्राप्त मुद्दा येतो की, चीन आणि भारत विकसनशील असूनसुद्धा आर्थिकदृष्ट्या आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनात मोठ्याप्रमाणावर अग्रेसर आहेत, त्यामुळे विकसित राष्ट्रांना कोणताही कायदेशीर बंधन नको आहे. म्हणून सगळं गुऱ्हाळ परत “बघू. करू” पर्यंत येऊन पोचतं. कराराच नाव- Warsaw International Mechanism for Loss and Damage (IMLD). कुठल्याच देशावर कोणतेही आर्थिक वा कायदेशीर बंधन नाही पण विकसनशील राष्ट्राला विकसित देशाकडून नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकते. २०१६ मध्ये ह्याचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल.

३.       REDD + (Plus)

Reducing Emissions from Deforestation and Degradation of Forests. निर्वानिकारणामुळे (जंगलतोड)  मोठ्याप्रमाणावर झाडांनी शोषून घेतलेला कार्बनडाय ऑक्साईड वायू पुन्हा वातावरणात पोचतो.  त्यामुळे जर जंगलतोड थांबली तर वातावरातील हरितगृह वायू झाडांमध्ये साठून वातावरणात कमी राहील. आता सगळीच आर्थिक जोडणी पैस्यावर आधारित त्यामुळे झाडे तोडण्यामागे आर्थिक नफा आहे. पण आता जंगलं वाचवायची असतील तर त्यासाठी सुद्धा आर्थिक लाभ निश्चित करायला हवा. पुन्हा विकसित राष्ट्रांकडून विकसनशील राष्ट्रांकडे पैसे फिरायला हवेत. २००५ पासून ह्यावर चर्चा सुरु आहेत. शेवटी ह्या वर्षी REDD+ द्वारे वनांच संवर्धन करण्याच निश्चित करण्यात आल. इंग्लंड, नॉर्वे आणि अमेरिकेने वर्ल्ड बँकेच्या अर्थसहाय्याने चालणाऱ्या REDD+ कार्यक्रमाला $ २८० मिलियन चा अर्थपुरवठा जाहीर केला. मात्र ह्या नव्या मसुद्यात कोणत्याही राष्ट्रावर आणि संबंधित समूहावर वनीकरणाची सक्ती करायची नाही, तेथील मानवाधिकार, त्या समुदायाची अपेक्षा आणि जागतिक समस्यांवर तोडगा ह्यात समन्वय असायला हवं, REDD + द्वारे वनांच आणि त्या त्या ठिकाणी सापडणाऱ्या जैवविविधतेच संवर्धन करायला हवं वगैरे वर एकमत झालं आणि ते महत्त्वाचं आहे. नाहीतर आफ्रिकेत पुन्हा विकसित राष्ट्रांच्या आधुनिक “जंगल वसाहती” तयार होतील अशी भीती व्यक्त होत होती. एकूणच काहीशी मानवनिर्मित पण नैसर्गिक वानांशी साधर्म्य सांगणाऱ्या वनसंपदा निर्माण करून त्याद्वारे हवेतील हरितगृह वायूंच प्रमाण कमी करणं निश्चित करण्यात आल. किती, काय, कोण करणार वगैरे अजून अनिश्चित.

४.       २०१३ ते १९ मध्ये वातावरणातील बदलांचा सामना करण्यासाठी कोणताही उपाय नाही. कुणावरही कायदेशीररीत्या अर्थासाहाय्यता करण्याचं आणि उत्सर्जन कमी करण्याच बंधन नाही.

५.       साधारणतः ७०० बिगरसरकारी संस्थांनी ह्या चर्चांमधून सभात्याग केला कारण ह्या वाटाघाटीतून काहीही ठोस निष्पन्न होत नाही असं त्यांना वाटू लागलं (तरी लवकर कळलं!).

६.       जपान आधी म्हणालं होतं आम्ही १९९० च्या २५% हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करू. आता जपान सांगतय साधारण १९९० च्या ३-४ % नी आमचं उत्सर्जन वाढेल उलट. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया ने पण ‘आमचं पण असंच दिसतंय बुवा’, म्हणत दुजोरा दिला. विकसनशील राष्ट्रांची ह्यावर आगपाखड.

७.       सर्वच राष्ट्रांनी आपापले उत्सर्जन कमी करण्याबाबतचे “योगदान”- कटिबद्धता नव्हे- २०१५ च्या सुरवातीला निश्चित करण्याचं ठरवण्यात आल. (मूळ शब्द आहेत- “ Respective contribution to reduce greenhouse gas emissions” and not ‘the commitment to reduce GHG emissions’)

८.       २०१५ ची बैठक फ्रांस च्या पॅरिस इथे घेतली जाईल ज्यात २०२० नंतरच्या परिस्थितीबाबत काही ठोस ठराव होणं अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी २०१४ च्या डिसेंबर मध्ये आणखी एक बैठक घेतली जाईल.

९.       भारताचा सहभाग-

पुन्हा एकावर National Action Plan on Climate Change ची उजळणी करून आम्ही जबाबदार विकसनशील राष्ट्र असल्याचे सांगण्यात आले. भारताला शेतीतून होणाऱ्या हरितगृह वायुंवर येणारे कोणतेही बंधन मान्य नाही. तसेच विकसित राष्ट्रांचा Hydro Fluoro Carbon (HFC) वर बंधने आणण्याचा प्रयत्न भारताने हाणून पडला. HFC हा एक स्वस्त आणि शीतक गटात येणारा वायू आहे. अर्थात हरितगृह वायू सुद्धा आहे. त्यामुळे विकासती राष्ट्रांना विकसनशील राष्ट्रांकडून ह्याबाबत ठोस उपाय केले गेलेले हवे आहेत. जर हा विषय फक्त क्योतो अंतर्गत राहिला तर केवळ विकसित राष्ट्रांवर बंधने येतील आणि विकसनशील राष्ट्रांची औद्योगिक उत्पादने ह्यातून वाचतील. म्हणून सदर विषय क्योतो करारातून काढून Montreal Protocol मध्ये समाविष्ट करण्यास भारताचा विरोध. विशेष म्हणजे भारताने  ह्या वेळी ग्रीन क्लायमेट फंड अंतर्गत Intellectual Property Rights मध्ये येणारे पण क्लायमेट चेंज काळात अत्यावश्यक असे तंत्रज्ञान विकसनशील राष्ट्रांना देण्यासाठी खास तरतुदीची मागणी केली. (बांगलादेश आणि इतर काही राष्ट्रांनी शेतीच्या उत्पादन वाढीसाठी तंत्रज्ञान द्यावं ह्यासाठी मोठं लाॅिबंग सुरु केलंय. कारण सर्वात जास्त जंगलतोड ही शेतीसाठी होते. त्यामुळे शेतीतून अधिक उत्पादन मिळू लागलं तर अन्नासाठीचा समतोल साधला जावून पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही हा त्या मागचा हेतू. त्यासाठी तंत्रज्ञान आम्हाला द्या ही विकसनशील देशांची विकसित देशांकडे मागणी.)

निष्कर्ष-

सालाबादप्रमाणे मला माझं नैराश्य लपवता येत नाही. विकसित राष्ट्रांकडे (मुख्यत्वे USA, Canada इ. देशात)  सार्वजनिक वाहतूक नावाचा फारसा प्रकार नाही. त्यामुळे प्रत्येकाची कार, नाहीतर विमानाने उडत जाणार. म्हणजे अर्थातच मोठ्याप्रमाणावर हरितगृह वायू उत्सर्जन होणार. दुसरीकडे विकसनशील राष्ट्राचं हरितगृह उत्सर्जनाच प्रमाण वाढतच चाललंय हे पण नाकारून चालत नाही. (भारताचा National Action Plan on Climate Change किती अमलात आणला गेला आणि त्याद्वारे किती फायदा झाला ह्याचा लेखापरीक्षण करायला भारतात पण कुणीच तयार नाही.) मग आपल्यासमोर पर्याय दोन. एक तर लोकसंख्या इतकी कमी करा की कसही जगलं तरी वातावरणावर फरक पडणार नाही (६ कोटी आणि मीटर चालूच, किती लोकांना दूर करणार?). ते शक्य नसेल तर मुळातच आपल्यला स्वस्त आणि पर्यायी इंधनाचा वापर करावा लागणार. त्यमुळे मला वाटत सध्या आपण त्या Transition Phase मधून जात आहोत. अगदीच जैविक इंधनाला पूर्णपणे हटवता आल नाही तरी त्याच्या काही वापरला पर्याय निर्माण करत पूर्णपणे पर्यावरणाशी सुसंगत अशी इंधन व्यवस्था निर्माण करायला हवी.

दुसरं म्हणजे REDD +, Cap and Trade mechanisms, Gas exchanges इ. सगळे हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याचे पर्याय आहेत, मूळ ध्येय हरितगृह वायू कमी करण्याचंच असायला हवं. कारण ह्या दुय्यम उपायांमुळे एक नाहीतर दुसरा, कुणीतरी हरितगृह वायुच उत्सर्जन करणारच आहे. म्हणून परत मुद्दा क्र. १. मध्ये मी जाऊन पोचतो. एकतर माणसे हटवा नाहीतर इंधन बदला. बाकी सगळे उपाय दुय्यम आहे.

तिसरं, दुर्दैवाने सगळ्या चर्चा ह्या कुणावरही बंधनं न घालता काही तोडगा काढता येतोय का ह्यावर एकवटलेल्या आहेत. आणि आता तर कदाचित फारच उशीर झालाय. कारण ज्या वेगानी विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रे उत्सर्जन करतायत आणि कुणीच जबाबदारीनं बोलायला तयार नाही, ते पाहता २०२० नंतर काहीतरी ठोस योजना अमलात येईल अशी अपेक्षा करत राहण्यापेक्षा भगवंतानी लवकर अवतार घेऊन सगळ्यांचच रक्षण करावं ही अपेक्षा करणं जास्त सोपं आहे. (Pun, anger, frustration, dismay सगळं intended). बाकी चर्चा आणि मुद्दे दर वर्षी चालूच राहणार!

पानी पानी रे....राज्य जल प्रशासनातील खाचखळगे

(This article was published by Chanakya Mandal Pariwar, Pune Magazine in their December 2013- Diwali issue)

सर्वच भारतीय सणांमध्ये निसर्गाशी आणि नैसर्गिक घटकांशी एकरूपता दाखवणारी काही न काही उदाहरणे दाखवलेलीच आहेत. सणांमध्येच कशाला, अख्खी भारतीय संस्कृतीच निसर्गाशी आणि ह्या विश्वाशी एकरूपता दाखवत आपापल्या जीवन प्रवासावरून आपल्याला पुढे नेणारी आहे. मानवी आयुष्यात ठराविक टप्प्यांवर काही “संस्कार” घालून दिलेले आहेत जे आपल्याला आपलं कर्म करायला मार्गदर्शन करत असतात. पुढे जाऊन प्रशासनात किंवा आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात जाऊन आपल्याला उत्तमच काम करायचं आहे, हा सुद्धा आपण स्वतःला घालून दिलेला संस्कार. मग त्याच वाटेवर जाताना जलक्षेत्रातील (भारत आणि महाराष्ट्र) काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा घेतलेला आढावा कदाचित आपल्याला उपयोगी पडू शकेल म्हणून हा लेखनप्रपंच.

भारत हा अनेक नद्या, नाले आणि सरोवरांनी बनलेला देश आहे. गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आणि पश्चिम घाटात उगम पावून पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या असंख्य नद्या ह्यांच्या मैदानातून आणि त्रिभुज प्रदेशातून आकाराला येणारी संस्कृती, शेती आणि आपली अर्थव्यवस्था सुद्धा तितकीच एकमेवाद्वितीय आणि संपन्न आहे. पण अर्थात निसर्गाला न्याय, अन्याय कळत नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याच आणि त्यासोबत येणाऱ्या नैसर्गिक संपदांचा समन्यायी (equitable) वाटप हा एक महत्त्वाचा आणि मुलभूत प्रश्न आपल्या देशापुढे आणि शासनापुढे उभा राहतो. त्यातच विजेची निर्मिती, वाढत्या शहरीकरणाला सामावून घेण्यासाठी पिण्याचं पाणी, उद्योगांना पाणीपुरवठा, नदीवरच्या गोड्यापाण्यातील मासेमारी, एकंदरीत पर्यावरण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणीपुरवठा अश्या अनेक अंगानी “पाणी” शासन-प्रशासनाला भिडत असतं.

आपल्या घटनेमध्ये “पाणी” हा विषय केंद्र सूची आणि राज्य सूची मध्ये विभागून दिला गेलेला आहे. केंद्र शासनाच्या सूचीमध्ये आंतरराज्य नद्या, त्यांवर होणारे आंतरराज्य धरणे/ बांधप्रकल्प आणि त्यावरील जलविद्युत प्रकल्प समावेशित करण्यात आलेले आहेत तर राज्य सूचित अर्थातच त्या राज्याच्या अखत्यारीतील नद्या, त्यांवर येणारे प्रकल्प, त्यातील मासेमारी, वाहतुकीसाठी पाण्याचा वापर वगैरे गोष्टी अंगीभूत होतात. जल प्रशासनातील अनेक गोष्टी ह्या परस्परावलंबी आणि थोड्याश्या गुंतागुंतीच्या असल्यामुळे बऱ्यापैकी क्लिष्टता त्यामध्ये येऊन बसली आहे. वानगीदाखल सांगायचं झालं तर सिंचनासाठी धरण बांधायचं म्हणालं तर तो विषय फक्त सिंचासासाठीच मर्यादित राहत नाही. धरणासाठी व प्रस्तावित कालव्यासाठी लागणारी जमीन, तेथील लोकांच (खरचच) विस्थापन, विस्थापित जागेत नागरी सुविधा पुरवणे, मग धरणासाठी प्रशासकीय मान्यातांचा सव्यापसव्य, असल्याच तर पर्यावरणीय मान्यता आणि सरतेशेवटी प्रत्यक्ष धरण बांधून नियोजित लाभक्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी पुरवणे ह्या गोष्टी ढोबळमानाने त्यात समाविष्ट होतात. सोबतच नदीवरील मासेमारी करणाऱ्या बांधवांच पुनर्वसन हा आणखी एक क्लिष्ट विषय राहून गेलाच. त्यामुळे जालप्रशासन वाटत तितकं सोपं आणि सुलभ राहत नाही. प्रशासनातील अनेक विभाग ह्या न त्या प्रकारे पाणी विषयाशी संबंधित असतो म्हणून तर प्रशासनात जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी ही एक आव्हानात्मक बाब आहे.

१ धरण, एक मोठ ग्रहण: दिलेल्या उप शीर्षकामागे अगदीच नकारात्मक किनार अपेक्षित नसली तरी थोडीशी हुरहूर आणि काळजी नक्कीच अपेक्षित आहे. स्वतंत्र भारतातील आधुनिक मंदिरं म्हणून पं. नेहरूंनी मोठ्या धरणांचा आणि प्रकल्पांचा उल्लेख केला होता. त्या विधानाची निदान कालसुसंगत पुनर्मांडणी करायची आता नक्कीच वेळ आलेली आहे. “का?” हे जाणून घेण्याआधी “धरण” नावाच्या मोठ्या जगाची एक झलक तरी आपण घ्यायला हवी. धरणाचे अनेक प्रकार असतात जे अर्थातच त्या धरण बांधण्याच्या मूळ उद्देशानुसार वर्गीकृत करण्यात आलेले आहेत. उदा. सिंचनासाठी बांधलेली, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी बांधलेली, आणि शेवटी विद्युत प्रकल्पांसाठी बांधलेली.

दुसऱ्या प्रकारची धरणे सिंचानासाठी असलेली. ह्यामध्ये Environment Impact Assessment Notification नुसार १०,००० हे. पेक्षा जास्त लाभक्षेत्र असणाऱ्या धरणांना पर्यावरणीय मान्यतेची आवश्यकता असते. सोबतच लाभक्षेत्र कितीही असले तरी जर त्या धरणामुळे वन क्षेत्र बाधित होत असेल तर त्यासाठी वन विभागाची स्वतंत्र मान्यता घ्यावी लागते. आता ह्या प्रकारच्या धरणांमध्ये काही उप-प्रकार सुद्धा आहेत म्हणजे लघु सिंचन, मध्यम सिंचन आणि मोठे प्रकल्प

मग ह्या मधील अडचणी कोणत्या? धरण बांधण्याचा हेतू कितीही लोकाभिमुक असला तरी प्रशासकीयदृष्ट्या डॉ प्रकारच्या गंभीर बाबी दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. एक म्हणजे सरदार सरोवारापासून आपल्याला लाभलेला अभिशाप म्हणजे विस्थापितांचे प्रश्न न सोडवणं आणि दुसरं म्हणजे पर्यावरणीय नियमांसकट सर्वानाच हरताळ फासत प्रकल्प फक्त कागदावर पुढे रेटण. जमिनीवर प्रकल्प रखडतो त्यामुळे चलनवाढीच्या नियमानुसार प्रकल्पाची किंमत कोट्यावधींच्या घरातून फक्त पुढे सरकत राहते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्य शासनाने अनेक कायदे केलेले आहेत मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीचा खूप मोठा अडथळा पार पडलेला नाही[i] (मी दिलेल्या टिपा आणि संदर्भ मुद्दा अजून स्पष्ट करतात त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तळटीपा मध्ये त्यांची लिंक देत आहे. अभ्यासुनी त्या जरूर वाचाव्यात). उजनी ह्या राज्यातील सर्वात मोठ्या धरणाचे कालवे अजून अपूर्ण आहेत. शेतकऱ्यांना पूर्णतः पाणी मिळत नाही. परिणामतः ज्या पाणी वाटप क्षमतेच्या अपेक्षेन धरण बांधलेलं होतं त्या क्षमतेनं पाणी वाटप होत नाही आणि धरणात पाणी पडून राहत. मग त्यावर उपाय म्हणून मुख्य धरणातूनच उपसा सिंचन पद्धतीने पाणी काढून कुठे सीना-कोळेगाव कुठे भीमा-सीना असे उप-उप प्रकल्प राबवले जातात जमीन सिंचनाखाली आलीच. पण कुठली? नियोजनात किती बदल झाले आणि कोणत्या कारणासाठी ह्याचा पारदर्शक तपशील कुठेच उपलब्ध नसतो.

मुद्दा दोन, जिथे धरणांची गरजच नाही अश्या ठिकाणी धरणे प्रस्तावित करणे आणि वर्षानुवर्षे रखडत ठेवणे. अश्या प्रकारची धरणे कोकणात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. त्यातील एकावर माझाच एक सविस्तर लेख आहे[ii]. अश्या ठिकाणी लोकसहभागातून कोल्हापूर पद्धतींचे छोटे बंधारे बांधून घेणे सहज शक्य आहे. मात्र अनेक कारणास्तव अश्या सोप्या उपायांकडे काणाडोळा केला जातो.

तिसरा मुद्दा पर्यावरणीय मान्यातांचा. दुर्दैवानी पर्यावरण हा शब्द जरी काढला तरी लोकांना ‘विकासाला विरोध’ अश्याच स्वरूपाचा भास होऊ लागतो. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे गंभीर परिणाम भटक्या आणि विमुक्त प्रजातींना –ज्यांच्याकडे जीवनाच्या कोणत्याही ऐहिक सुविधा नाहीत अश्या- लोकांना भोगावे लागतात. वन हक्क कायद्यांची अंमलबजावणी झालेली नसते, आणि भूमिहीन असल्यामुळे कोणत्याही सरकार दरबारी नोंद नसते. त्यामुळे कोणत्याही पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये (झालेच तर) ह्यांचा समावेश पण होत नाही. 

सोबतच पर्यावरण आणि मुक्त वाहिनी नदी ह्यांची सुद्धा एक किमत आहे. प्रजातींना आणि माणसांना पोसणे, गरजेसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे ह्या गोष्टीना सुद्धा एक स्थान आहे. जे विचार न करता आपण उध्वस्त करून टाकतो. विशेषतः. पश्चिम घाटामध्ये, हिमालयात आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जिथे विपुल वनसंपदा आणि जैवविविधता आहे तिथे धरण बांधण्यःचे निर्णय घेण इतक सोपं नाहीये. नैसर्गिक वनसंपदा आणि वन्य जीव हा सुद्धा आपला वारसा आहे ज्याच जतन केला जायला हवं. फार काही नाही अगदी पर्यावरणीय कायदे आणि घालून दिलेल्या नियमांचं पालन केलं तरी पुष्कळ आहे. पण आज ते होताना दिसत नाही. खोटे Environment Impact Assessment Reports बनवणं, प्रकल्प बाधित लोकांना अंधारात ठेवून प्रकल्प रेटण, आणि सरदार सरोवारापासून लागलेल्या सर्व प्रशासकीय वाईट सवयी आपल्याच लोकांच्या जीवन पद्धतीवर घाव घालत आहेत. ह्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी अगदीच डावे विचारवंत होण्याची काही गरज नाही. मुळात डोळे उघडे ठेवून ह्या गोष्टी समजून घेता आल्या पाहिजेत. शिवाय ज्या अमेरिकेच्या विकासाचे आपण गोडवे गातो त्या देशात सुद्धा पर्यावरणीय कारणांमुळे धरणांचे तोडणे decommissioning चालू आहे[iii]. (अब बताव बेटा दुर्योधन!!). सोबतच, माणसांना डेटिंग क्लब आणि पब्स हवे असतात तर मास्यांनी काय (पाण) घोडं मारलंय? त्यांच्यासाठी फिश लॅडर आणि सुलभ नैसर्गिक प्रजननासाठी आपण कधी उपाय करणार?

जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये असणारा सगळ्यात मोठा तोटा म्हणजे कृत्रिम पूर. दररोज अश्या धरणांमध्ये दिवसाचे काही तास पाणी अडवून ठेवलं जातं जे “पिक अवर्स” मध्ये विद्युत निर्मितीसाठी वापरलं जातं आणि धरणातून खाली सोडून दिलं जातं. त्यामुळे त्या नदीतून दररोज पूर आणि पत्र कोरडं पडणं असे प्रकार चालू राहतात. शिवाय अशी नदी जर लहान असेल तर ह्याचे दुष्परिणाम खूप भयानक असू शकतात. उदा. पश्चिम घाटातून उगम पावून अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या नद्या. कर्नाटकमधील शरावती आणि अघनाशिनी नद्यांच्या खाड्यांचा अभ्यास केल्यानंतर असं दिसून[iv] आलंय की लीन्गानामाक्की जलविद्युत प्रकल्पामुळे (१०० मे.वो.) आणि गेरासोप्पा धरणांमुळे शरावती नदीतील खाडीमध्ये व तेथील मासेमारीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालाय. मत्स्य प्रजाती सापडणं कमी झालंय आणि त्याचा सगळ्यात मोठा परिणाम खाडीतील मासेमारीवर झालेला आहे. फक्त २० कि.मी. उत्तरेकडे असणाऱ्या मुक्तवाहिनी अघनाशिनी नदीच्या खाडीशी तुलना केल्यास फरक ठळकपणे समोर येतो. फक्त २०-२५ की.मी. अंतरामध्ये इतका फरक असणं अनैसर्गिक आहे. ह्यातून आपल्याला आपल्या विकास प्रकल्पांची व त्यातून साधल्या जाणाऱ्या विकासाची कल्पना येते. खाडीतील मासेमार, तेथील पाण्यात भात शेती करणारे लोक ही सुद्धा आपलीच माणस आहेत!

२.  मासेमारी- राज्यातील नद्यांमध्ये व खाड्यांमध्ये होणारी मासेमारी ही त्या त्या राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येते. महाराष्ट्रात खाऱ्यापाण्यातील मासेमारी बाबत चित्र त्यातल्यात्यात आशादायक आहे. संकेतस्थळ[v] अद्ययावत, मासेमारी उत्पादनाचे सर्व आर्थिक वर्षांचे अहवाल सुद्धा उपलब्ध आहेत. पण गोड्या पाण्यातील मासेमारीबाबत अजून प्रशासनाला खूप मजल गाठायची आहे. गोड्या पाण्यातील मासेमारीबद्दल अहवाल कुठे असतील तर त्या त्या जिल्ह्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालांमध्ये (Economic Survey) सापडतात, राज्य मत्स्य विभागाला गोड्या पाण्यातील मासेमारी म्हणजे धरणामधील तलावांवर ठेक्यावर करू दिली जाणारी मासेमारी इतकचं माहित आहे. त्यामध्ये तेथील जैवविविधता वगैरे ह्या गोष्टींचा काही गंध नसतो. रोहू, काटला, मृगळ इ. मास्यांची पैदास करून तलावात मत्स्यबीज सोडले म्हणजे धन्यता मानणारी आपली व्यवस्था. खुल्या नदीतील मासेमार काय करतो, त्याला पाण्याची उपलब्धता आहे की नाही, खुल्या नदीतील प्रदूषण पातळीचा मासेमारीवर काही परिणाम होतो का वगैरेचा विचार करण्याच सोयरसुतक मत्स्यविभागाला राहिलेलं नाही. त्यामुळे दर वर्षी सांगली, कोल्हापूर आणि मुख्यतः इच्चलकारंजीतून येणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम मासेमारांना सहन करावे लागतात. मात्र जिल्हा प्रशासन आणि प्रदूषण नियामक मंडळ डोळ्यावर कातडं ओडून बसतात. खुल्या नदीत होणाऱ्या मासेमारीबाद्द्ल राज्य मत्स्य विभागाला काहीतरी माहिती असण्याचे फक्त ३ च जिल्हे आहेत. कोल्हापूर, सांगली आणि नांदेड. कृष्णा, पंचगंगा, वारणा आणि गोदावरी. ह्या जिल्ह्यांमध्ये संस्थानिकांच्या काळापासून मासेमारी हक्क लिलावात दिले जात असत. ती परंपरा इंग्रजांनी चालू ठेवली पुढे ती अजून आपणही चालवतोय. मात्र अशीच समांतर व्यवस्था आजही आपण उभे करू शकलो नाही. इथे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सुधारणा करण्यासाठी मोठा वाव आहे.

३.   क्यातो अंतर्गत सी.डी.एम. प्रकल्प- Kyoto Protocol आणि त्या अंतर्गत Clean Development Mechanism ह्याबद्दल आता पुन्हा विस्ताराने लिहायची गरज नाही. ह्या लेखाच्या अनुषंगाने मला सी.डी.एम. च्या काही विशेष मुद्द्यांना हात घालायचा आहे. आता असं लक्षात येऊ लागलंय की सी.डी.एम. अंतर्गत जलविद्युत प्रकल्प बंधण हे म्हणव तितकं “क्लीन” नाही राहिलेलं. जर सी.डी.एम. अंतर्गत अनुदान मिळाले नाही तर तो प्रकल्प पुढे जाऊच शकणार नाही आणि त्यामुळे कोळाश्यावर वीजनिर्मिती करावी लागेल अशी स्थिती असेल तर आणि तरच सी.डी.एम. प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या “Additional” आहेत असे मानले जाते आणि त्यांना सी.डी.एम. अनुदाने दिली जातात. मात्र भारत आणि चीन मध्ये झपाट्यानी असे जलविद्युत प्रकल्प बांधण चालू आहे. बऱ्याचदा असे दिसून आलंय की प्रकल्पाचा अहवाल, त्यावर येणारा validation report, नंतर येणारी UNFCCC च्या executive board ची मान्यता ह्या साधारण २-३ वर्षांच्या प्रक्रियेत प्रकल्प बांधून पण पूर्ण होतात आणि नंतर त्यांना सी.डी.एम. ची आर्थिक अनुदाने मिळू लागतात. त्यामुळे हे सिद्ध होते की आर्थिक कारणांमुळे तो प्रकल्प होऊ शकत नाही हे सांगणे खोटे आहे. शिवाय असे प्रकल्प जर मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा बुडवत असतील तर त्यामधून सुद्धा होणारे मिथेन चे उत्सर्जन पुन्हा जागतिक तापमानवाढीसाठी कारणीभूत ठरते. ह्या जलविद्युत- सी.डी..एम. मधील गुंतागुंतीचा आढावा घेणारा बार्बरा हायना व पायल पारेख ह्यांचा लेख[vi] डोळे उघडणारा आहे.

४
     शहरीकरण आणि जलवापारातील शिस्त– दिल्ली- मुंबई Industrial Corridor, आणि मुंबई- बंगलोर-चेन्नई Industrial Corridor भारतात २१ व्या शतकातील एक मोठा नागरी बदल घडवून आणणार आहेत. ते प्रकल्प जलद मालवाहतुकीसोबतच अनेक टाऊनशिप प्रकल्प घेऊन येतायत त्यासाठी लागणारं पाणी आणि इतर मुलभूत घटक कुठून येणार हा एक मोठा आव्हानात्मक भाग आहे. आपल्या शहरांना पाणी वापराबाबत अजिबात शिस्त नाही. वाट्टेल ते प्रकार करून २४ तास पाण्याच्या साथीत राहायची आपल्याला सवय झालीये. ते ही एकवेळ ठीक पण आपल्याला पावसाळ्यात येणाऱ्या पाण्याचंसंधारण करायची सुद्धा तसदी नाही घ्यायची. वाढत्या शहरीकरणासोबत दिल्ली पसरत गेली आणि आज गुरगाव आणि नोएडासुद्धा मेट्रोमुळे एकमेकांना जवळ आले. मात्र वैरण वाळवंट असणाऱ्या गुरगाव सारख्या भागांत पाणीपुरवठा करण्यासाठी वाट्टेल तिथून पाणी उपसून tanker द्वारे पुरवले जाते. पण गुरगावमध्ये मोठ्या कार्यालयांना किंवा ट्रेनिंग विभागांना कधी rainwater harvesting ची सक्ती केल्याच दिसत नाही. तोच प्रकार शेतीच्या बाबतीत सुद्धा. ठिबक सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध असताना आणि त्यासाठी आर्थिक अनुदाने उपलब्ध असताना सुद्धा उसासारख्या खूप पाणी वापरणाऱ्या पिकाला पाटणे पाणी वापरू देण्याचा मज फक्त आपणच करू शकतो. साखर कारखान्यांच्या बेशिस्त पाणी वापराबद्दल तर काही बोलायलाच नोको. सिंचनातील घोटाळा आणि सहरकी साखरकारखान्यातील गैरव्यवहार एकाच वेळी उघडकीस येणे हे राज्याच्या ढासळत जाणाऱ्या राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेचे लक्षण आहे. पुढे मागे कधीतरी असाच एखादा अन्नधान्याच्या बाबतीतील घोटाळा उघडकीस येईल की काय अशी शंका वाटते. कारण दिवसेंदिवस आपण जोमाने शेतीच्या जमिनी बिगरशेतीच्या बनवत चाललो आहोत. आणि हे सर्वच राज्यात होतंय. मग असे असताना अन्नधान्याच्याउत्पादनात फरक पडलेला कसा दिसून येत नाही? उच्च प्रतीची बियाणे आणि खाते वापरून मिळणाऱ्या उत्पादनाला सुद्धा मर्यादा आहेत. मग हे आकडेवारी कोण मोजतो आणि कोण सांगतो? आणि,आज जरी आपल्याला फरक दिसून येत नसला तरी काही वर्षातच हा फरक मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागेल. त्यामुळे अन्नधान्याच्याबाबतीत देशानी फार गाफील राहून चालणार नाही.

निष्कर्ष काय?-

1. जालाव्यावास्थापानाचे बाळकडू समाजात झिरपण्यासाठी त्या व्यवस्थापनात स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढायला हवा.
2. मोठे प्रकल्प बांधण्यापेक्षा लोक सहभागातून छोटे आणि मध्यम प्रकल्प कमी वेळेत, कामिखार्चात आणि जास्त कार्यक्षम पद्धतीने बंधने शक्य असते. बऱ्याचदा स्थानिक लोकं अश्या प्रकल्पांसाठी उत्सुकही असतात. त्याचा वापर वाढायला हवं.
3. पर्यावरणातील नियमांचा बागुलबुवा करून त्यांची हेटाळणी करण्यापेक्षा त्या नियमांचं फक्त पालन करणंसुद्धा पुरेसं ठरू शकत. बऱ्याचदा अश्या आटी व नियामंमाधून पळवाटा काढणारेच तथाकथित “ग्रीन ब्रिगेड’ वर आगपाखड करत असतात. पर्यावरणाची अति काळजी घेणं परवडत नाही असं वाटत असेल तर घटनेच्या माध्यमातून तयार झालेल्या कायद्यांचा तरी सन्मान आणि अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे.
4. पाणी, नदी आणि त्याच्याशी सलग्न ecosystem services सांभाळणं आणि जतन करणं हेच सर्वात महत्त्वाच आहे. आपल्याला कल्पनाही येणार नाही अश्या स्वरुपात ह्या सेवा आपल्याला मिळत असतात. जी.डी.पी. मधून पर्यावरणीय नुकसान वजा करणं आपण कधी सुरु करू तेव्हा करू पण निदान डोळ्यासमोर दिसत असताना तरी त्यांना नुकसान पोचवणं थांबवायला हवं. ह्यासाठी जागरूक लोकशक्तीशिवाय दुसरा उत्तम मार्ग नाही. ते करण्यासाठीच तरी प्रशासनात जाऊन सचोटीन काम करायला हवं.
5. जलसंवर्धन आणि पाण्याचा शिस्तीने वापर करण्यासाठी प्रत्येक विभागाचं, शहरच, राज्याचं, देशाचं water audit- जललेखापरीक्षण करणं गरजेचं आहे. विकेंद्री पाणी व्यवस्थापनातील सगळ्यात मोठा दुवा म्हणजे स्थानिक लोकांना जल व्यवस्थापनात सहभागी करून घ्यायला हवं. महानगरांनी काहीही केलं तरी त्यांना २४ तास पाणी आणि खेड्यांना पिण्यासाठी ह्या शहरांची घाण, हे मात्र लज्जास्पद आहे. अशी परिस्थिती थांबायला हवी.
6. मत्स्य विभागाने गोड्या पाण्यातील व खुल्या नदीतील मासेमारीला गांभीर्याने घ्यायला हवं. मासेमारांची नोंदणी करून घेणं, त्यांच्यासाठी कल्याणकारी कामं राबवणं इ. कामं त्या नंतर सुलभतेने करता येतीलसुद्धा. मात्र मासेमार आणि खुल्या नदीतील मासेमारीला गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे.

सरतेशेवटी, लोकांनीच अधिक जागरूक, अधिक सशक्त होणं गरजेचं आहे. इतकी वर्ष पाण्यानी भरून फुगणाऱ्या फुग्यासारखे सिंचन आणि सहकारी साखर कारखान्यांमधील गरीव्यवहार चव्हाट्यावर आले ही एक प्रगतीशील जलव्यावास्थापनाची नांदी बनू शकेल. त्यासाठी लोकांना मदत करण्यात प्रशासनात, अथवा विद्यादानाच्या क्षेत्रात, अथवा जिथे जाऊ तिथे उत्तम काम करत आपलं करियर, आयुष्य आणि समाज फुलवत राहण्याची शक्ती परमेश्वर देवो हीच त्याच्या चरणी दीपावलीच्या मंगलमयी पहाटे प्रार्थना आणि आपण सर्वांना शुभेच्छा!

---

[i] http://www.downtoearth.org.in/content/wanted-rule-law

[ii] http://www.thehindu.com/news/national/other-states/mired-in-violations/article4960249.ece

[iii] http://www.nbcnews.com/id/44554709/ns/us_news-environment/t/largest-dam-removal-aims-bring-salmon-back/#.Ulwsu9Ji3hE

[iv] http://www.ces.iisc.ernet.in/energy/lake2012/fullpaper/mahima_fullpaper.pdf

[v] http://fisheries.maharashtra.gov.in/

[vi] http://erg.berkeley.edu/working_paper/2011/Haya%20Parekh-2011-Hydropower%20in%20the%20CDM.pdf