जागतिक पर्यावरण दिन आणि भारत

प्रस्तावना: ५ जून १९७२ ला स्टॉकहोम इथे ‘युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ह्युमन एन्ड एन्व्हायर्नमेंट’ सुरु झाली आणि दर वर्षी हा दिवस ‘जागतिक पर्यावरण दिवस’ म्हणून १९७३ पासून साजरा केला जातो. ह्या दिवसाच्या निमित्ताने जगभरातील लोकांना आणि सरकारांना पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रेरित करण्याचा त्यामागचा उद्देश आहे. १९८७ पासून ह्या दिवसाच्या जागतिक नियोजनासाठी एक “थीम” आणि यजमान शहर किंवा देश निश्चित केला जातो. ह्या वर्षी जागतिक पर्यावरण दिवसाचे यजमानपद करेबियन टापूतील बार्बेडोस ला देण्यात आलेले आहे तर ह्या वर्षीची थीम आहे “Raise Your Voice, Not The Sea Level”. २०१४ हे वर्ष International Year on Small Island Developing States (SIDS) वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. त्या अनुषंगाने ५२ लहान बेटवजा राष्ट्रांचा आणि एकूणच मानवजातीचा पर्यावरणीय नुकसानापासून बचाव करण्यासाठी हा संदेश दिला जात आहे. ह्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने ह्या दिवसाबद्दल आणि भारताच्या पर्यावरणीय स्थितीबद्दल आपल्याला महत्त्वाची माहिती असणं क्रमप्राप्त आहे.

Logo for World Environment Day 2014

५ जून: ‘युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्रॅम’ मार्फत दर वर्षी ह्या दिवसाचे नियोजन आणि त्यासाठी होणाऱ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. ह्या वर्षी सुद्धा विविध उपक्रमांद्वारे जगभर हा दिवस साजरा केला जात आहे. ज्यामध्ये विविध उपक्रम, ब्लॉग स्पर्धा, पर्यावरणविषयक माहिती देणारे लेख इत्यादींचा समावेश आहे. २०११ मध्ये ह्या दिवसाचं आयोजन भारताने (नवी दिल्ली) केलं होतं आणि त्यावेळी “Forests: Nature at Your Service” ही थीम स्वीकारण्यात आलेली होती. तर २०१२ आणि १३ चा पर्यावरण दिवस अनुक्रमे ब्राझील आणि मंगोलिया ह्या देशांनी आयोजित केला होता.

SIDS: ह्या वर्षीचा संदेश हा SIDS ना असणाऱ्या पर्यावरणीय धोक्यांचा विचार करून ठेवण्यात आला आहे. एकूण ५२ SIDS त्यांच्या भौगोलिक स्थानानुसार तीन गटात मोडण्यात आलेले आहेत. करेबियन (२३ राष्ट्रे) , पॅसिफिक (२० राष्ट्रे), आणि आफ्रिका, हिंद महासागर, भूमध्य समुद्र, आणि साउथ चायना सी मधील राष्ट्रांचा (९) मिळून तिसरा असे गट पाडण्यात आलेले आहेत. वातावरणीय बदलांचा ह्या राष्ट्रांवर मोठ्याप्रमाणावर परिणाम होणार आहे. म्हणून पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासासाठी ही राष्ट्रे मोठ्याप्रमाणावर प्रयत्नशील आहेत. खुद्द ह्या राष्ट्रांना त्यांच्या इंधन/ उर्जा विषयक गरजांसाठी पारंपारिक उर्जास्रोतांवर मोठ्याप्रमाणावर खर्च करावा लागतो. हे आर्थिक आणि पर्यावरणीय नुकसान थांबवण्यासाठी अपारंपरिक उर्जास्रोतांच्या वापरावर भर देत आर्थिक विकास साधण्यासाठी ह्या राष्ट्रांनी ‘Caribbean Community (CARICOM) implementation plan for climate change-resilient development’ तयार करून अंमलात आणायला सुरवात केली. आता जगभरातील अपारंपरिक उर्जास्रोतांवर प्रयोग आणि पथदर्शी प्रकल्प करण्यासाठी आमची निवड करा म्हणत उद्योजकांना आमंत्रित करायलाही ही राष्ट्रे विसरली नाहीत. दर वर्षी वातावरणातील बदलांबद्दल होणाऱ्या चर्चांमध्ये ह्या गटाची भूमिका महत्त्वाची ठरते कारण ज्या low-carbon अर्थव्यवस्थेची निर्मिती करणं जगात इतर राष्ट्रांना पूर्णतः जमलं नाही ते ह्या राष्ट्रांनी त्यांच्या छोट्या आकारामुळे सहज शक्य करून दाखवलं. शिवाय समुद्राची पातळी वाढल्याने ह्या राष्ट्रांच्या अस्त्तीवावरच गदा येणार आहे. त्यामुळे वाटाघाटींमध्ये ह्या राष्ट्राचं नैतिकस्थान हे कायमच वरचं राहत.

भारताची स्थिती: “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे” म्हणत आम्ही पर्यावरण रक्षणासाठी खूप काही पूर्वापारपासून करत आलोय ह्या भाबड्या भ्रमात राहण्याचे दिवस आपल्यासाठी कधीच संपलेत. बेसुमार लोकसंख्या, त्यातल्या सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न, ओघळत जाणारी शहर, विविध प्रकारचे प्रदूषण, आणि एकूणच आर्थिक स्र्तोतांचा विकास साधत पर्यावरण रक्षण करणं ही एक तारेवरची कसरत आहे आणि हेच २१ व्या शतकातील भारताचे चित्र आहे. जगाच्या एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनात आपला वाटा साधारण ६-७ % आणि वार्षिक दरडोई उत्सर्जन १.६ Thousand CO₂  टन इतकं असलं तरीही भारताने पर्यावरण संवर्धनाच्या बाबतीत बोटचेपी भूमिका धेण्याच काही कारण नाही. ह्याचं एक आर्थिक कारणसुद्धा आहे. आज विकसित राष्ट्रांना त्यांच्या अर्थव्यवस्था low-carbon/ carbon neutral बनवण्यासाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ आणि वेळसुद्धा आहे (उदा. २०३० पर्यंत १,६०० कोळश्यावर चालणारे विद्युतनिर्मिती केंद्रे बंद करून हरितगृह वायू उत्सर्जन ३०% नी कमी करण्याचा ओबामांचा खटाटोप. देर आये, दुरुस्त आये!). मात्र आणखी १०-१५ वर्षांनी भारतासाठी तशी पूरक स्थिती अजिबात नसेल. शिवाय मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्माण झालेल्या असल्याने त्यावेळी low-carbon/ carbon neutral अर्थायावास्थेकडे वळण्यासाठी भरपूर राजकीय ताकद खर्ची पडेल. त्यामुळे आत्तापासूनच पर्यावरणपूरक इंधानस्रोतांत गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती करणं श्रेयस्कर. त्या अनुषंगाने National Action Plan on Climate Change आणि २०२० पर्यंत हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात स्वताहून २०% नी घट करण्याचे धोरण निश्चितच स्वागतार्ह. मात्र त्याच्या फलनिष्पत्तीचे लेखापरीक्षण ह्या दशकाच्या मध्यावर (म्हणजे ह्या १-२ वर्षात) करणं अत्यंत गरजेचे आहे.

Convention on Biological Diversity वर स्वाक्षरी केल्याने भारत जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी सुद्धा कटिबद्ध आहे. २०२० पर्यंत सर्व राष्ट्रांनी जैवविविधता संवर्धनासाठी काय करायला हवं ह्याचा आराखडा Aichi Targets on Biodiversity द्वारे प्रसृत करण्यात आला आहे. ‘प्रशासन आणि सर्व सामाजिक अंगांमध्ये जैवविविधता संवर्धन अंगीभूत करून पर्यावरणाची हानी टाळणं, जैवविविधतेच्या ऱ्हासासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांना कमी करणं, परिसंस्था (Ecosystem), प्रजाती (Species), आणि जनुकीय विविधतेचं रक्षण करत एकूण जैविक संपदेच संवर्धन करणं, परिसंस्था आणि त्यापासून मिळणाऱ्या सेवांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवणं, आणि सर्व घटकांना नियोजनात सामावून घेत, पारंपारिक ज्ञानाला जोपासत शाश्वत विकास साधण’, ह्या ५ तत्त्वांवर आधारलेली एकूण २० ध्येये निश्चित करण्यात आली आहेत जी जैवविविधता संवर्धनासाठी जगाला मार्गदर्शन करतील. त्याच्याच आधारावर भारताने स्वतःहून पण भारतीय परिस्थितीला अनुकूल अशी जैवविविधता ध्येये तयार केलेली आहेत. असे करणारा भारत हा जगातील पहिलाच देश ठरला आहे. १९८० मध्ये फक्त ५४ राष्ट्रीय उद्यानापासून सुरवात करून २०१४ मध्ये भारताने ६०९ संरक्षित क्षेत्रे (protected areas) तयार करण्याचा पल्ला गाठला आहे. ज्यामध्ये १२९ marine Protected Areas, आणि १८ Biosphere Reserves ह्यांचा समावेश आहे. जगातील ६२१ World Network of Biosphere Reserves मध्ये भारतातील ९ Biosphere Reserves आहेत. मात्र पश्चिम घाट (भारत-श्रीलंका पश्चिम घाट Biodiversity hotspot), हिमालय Biodiversity hotspot, ईशान्य Biodiversity hotspot ( भारत- ब्रह्मदेश Biodiversity hotspot) आणि अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह (सुंदालॅँड Biodiversity hotspot) अशी एकूण ४ Biodiversity hotspot असताना भारताला ६०९ संरक्षित क्षेत्रे सुद्धा अपुरी पडतात. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ते केवळ ५% भूभागच व्यापतात. जैवविविधता ही त्या ५% क्षेत्राच्या पलीकडेही आहे. त्यामुळे देवराई, देवटाके/ डोह आणि Community Protected Areas च संवर्धन महत्त्वाचं ठरणार आहे. सोबतच Economic Evaluation of Ecosystem Services आणि REDD+ सारख्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनासोबत आर्थिक उत्पन्नाचीही सोय होवू शकते. मात्र Green India Mission द्वारे १०० लाख हे. क्षेत्रावर वनीकरण करण्याचं स्वप्न पाहताना संरक्षित क्षेत्राच्या गाभा क्षेत्रात (core area) खाणकामाला परवानगी द्यावी का ह्यावर केंद्रसरकारात विचारमंथन होणं सुद्धा काळजाचा ठोका चुकवून जातं. मंगलजोडी, घिसर, ओल्ड जालुकी ई. सुदूर वसलेल्या गावांनी पर्यावरण रक्षणासाठी केलेले प्रयत्न India Biodiversity Governance Awards 2014 द्वारे जगापुढे आले आणि त्याद्वारे पर्यावरणाशी एकरूप भारतीय मानसिकतेच लोभस दर्शनही घडलं. असेच प्रयत्न आपापल्या पातळीवर करत राहण्याची प्रेरणा ह्या जागतिक पर्यावरण दिवसाला घेऊयात. शेवटी प्रश्न आपल्या अस्तित्त्वाचाच आहे, make no mistake!