जागतिक पर्यावरण दिन आणि भारत

प्रस्तावना: ५ जून १९७२ ला स्टॉकहोम इथे ‘युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ह्युमन एन्ड एन्व्हायर्नमेंट’ सुरु झाली आणि दर वर्षी हा दिवस ‘जागतिक पर्यावरण दिवस’ म्हणून १९७३ पासून साजरा केला जातो. ह्या दिवसाच्या निमित्ताने जगभरातील लोकांना आणि सरकारांना पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रेरित करण्याचा त्यामागचा उद्देश आहे. १९८७ पासून ह्या दिवसाच्या जागतिक नियोजनासाठी एक “थीम” आणि यजमान शहर किंवा देश निश्चित केला जातो. ह्या वर्षी जागतिक पर्यावरण दिवसाचे यजमानपद करेबियन टापूतील बार्बेडोस ला देण्यात आलेले आहे तर ह्या वर्षीची थीम आहे “Raise Your Voice, Not The Sea Level”. २०१४ हे वर्ष International Year on Small Island Developing States (SIDS) वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. त्या अनुषंगाने ५२ लहान बेटवजा राष्ट्रांचा आणि एकूणच मानवजातीचा पर्यावरणीय नुकसानापासून बचाव करण्यासाठी हा संदेश दिला जात आहे. ह्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने ह्या दिवसाबद्दल आणि भारताच्या पर्यावरणीय स्थितीबद्दल आपल्याला महत्त्वाची माहिती असणं क्रमप्राप्त आहे.

Logo for World Environment Day 2014

५ जून: ‘युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्रॅम’ मार्फत दर वर्षी ह्या दिवसाचे नियोजन आणि त्यासाठी होणाऱ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. ह्या वर्षी सुद्धा विविध उपक्रमांद्वारे जगभर हा दिवस साजरा केला जात आहे. ज्यामध्ये विविध उपक्रम, ब्लॉग स्पर्धा, पर्यावरणविषयक माहिती देणारे लेख इत्यादींचा समावेश आहे. २०११ मध्ये ह्या दिवसाचं आयोजन भारताने (नवी दिल्ली) केलं होतं आणि त्यावेळी “Forests: Nature at Your Service” ही थीम स्वीकारण्यात आलेली होती. तर २०१२ आणि १३ चा पर्यावरण दिवस अनुक्रमे ब्राझील आणि मंगोलिया ह्या देशांनी आयोजित केला होता.

SIDS: ह्या वर्षीचा संदेश हा SIDS ना असणाऱ्या पर्यावरणीय धोक्यांचा विचार करून ठेवण्यात आला आहे. एकूण ५२ SIDS त्यांच्या भौगोलिक स्थानानुसार तीन गटात मोडण्यात आलेले आहेत. करेबियन (२३ राष्ट्रे) , पॅसिफिक (२० राष्ट्रे), आणि आफ्रिका, हिंद महासागर, भूमध्य समुद्र, आणि साउथ चायना सी मधील राष्ट्रांचा (९) मिळून तिसरा असे गट पाडण्यात आलेले आहेत. वातावरणीय बदलांचा ह्या राष्ट्रांवर मोठ्याप्रमाणावर परिणाम होणार आहे. म्हणून पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासासाठी ही राष्ट्रे मोठ्याप्रमाणावर प्रयत्नशील आहेत. खुद्द ह्या राष्ट्रांना त्यांच्या इंधन/ उर्जा विषयक गरजांसाठी पारंपारिक उर्जास्रोतांवर मोठ्याप्रमाणावर खर्च करावा लागतो. हे आर्थिक आणि पर्यावरणीय नुकसान थांबवण्यासाठी अपारंपरिक उर्जास्रोतांच्या वापरावर भर देत आर्थिक विकास साधण्यासाठी ह्या राष्ट्रांनी ‘Caribbean Community (CARICOM) implementation plan for climate change-resilient development’ तयार करून अंमलात आणायला सुरवात केली. आता जगभरातील अपारंपरिक उर्जास्रोतांवर प्रयोग आणि पथदर्शी प्रकल्प करण्यासाठी आमची निवड करा म्हणत उद्योजकांना आमंत्रित करायलाही ही राष्ट्रे विसरली नाहीत. दर वर्षी वातावरणातील बदलांबद्दल होणाऱ्या चर्चांमध्ये ह्या गटाची भूमिका महत्त्वाची ठरते कारण ज्या low-carbon अर्थव्यवस्थेची निर्मिती करणं जगात इतर राष्ट्रांना पूर्णतः जमलं नाही ते ह्या राष्ट्रांनी त्यांच्या छोट्या आकारामुळे सहज शक्य करून दाखवलं. शिवाय समुद्राची पातळी वाढल्याने ह्या राष्ट्रांच्या अस्त्तीवावरच गदा येणार आहे. त्यामुळे वाटाघाटींमध्ये ह्या राष्ट्राचं नैतिकस्थान हे कायमच वरचं राहत.

भारताची स्थिती: “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे” म्हणत आम्ही पर्यावरण रक्षणासाठी खूप काही पूर्वापारपासून करत आलोय ह्या भाबड्या भ्रमात राहण्याचे दिवस आपल्यासाठी कधीच संपलेत. बेसुमार लोकसंख्या, त्यातल्या सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न, ओघळत जाणारी शहर, विविध प्रकारचे प्रदूषण, आणि एकूणच आर्थिक स्र्तोतांचा विकास साधत पर्यावरण रक्षण करणं ही एक तारेवरची कसरत आहे आणि हेच २१ व्या शतकातील भारताचे चित्र आहे. जगाच्या एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनात आपला वाटा साधारण ६-७ % आणि वार्षिक दरडोई उत्सर्जन १.६ Thousand CO₂  टन इतकं असलं तरीही भारताने पर्यावरण संवर्धनाच्या बाबतीत बोटचेपी भूमिका धेण्याच काही कारण नाही. ह्याचं एक आर्थिक कारणसुद्धा आहे. आज विकसित राष्ट्रांना त्यांच्या अर्थव्यवस्था low-carbon/ carbon neutral बनवण्यासाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ आणि वेळसुद्धा आहे (उदा. २०३० पर्यंत १,६०० कोळश्यावर चालणारे विद्युतनिर्मिती केंद्रे बंद करून हरितगृह वायू उत्सर्जन ३०% नी कमी करण्याचा ओबामांचा खटाटोप. देर आये, दुरुस्त आये!). मात्र आणखी १०-१५ वर्षांनी भारतासाठी तशी पूरक स्थिती अजिबात नसेल. शिवाय मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्माण झालेल्या असल्याने त्यावेळी low-carbon/ carbon neutral अर्थायावास्थेकडे वळण्यासाठी भरपूर राजकीय ताकद खर्ची पडेल. त्यामुळे आत्तापासूनच पर्यावरणपूरक इंधानस्रोतांत गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती करणं श्रेयस्कर. त्या अनुषंगाने National Action Plan on Climate Change आणि २०२० पर्यंत हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात स्वताहून २०% नी घट करण्याचे धोरण निश्चितच स्वागतार्ह. मात्र त्याच्या फलनिष्पत्तीचे लेखापरीक्षण ह्या दशकाच्या मध्यावर (म्हणजे ह्या १-२ वर्षात) करणं अत्यंत गरजेचे आहे.

Convention on Biological Diversity वर स्वाक्षरी केल्याने भारत जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी सुद्धा कटिबद्ध आहे. २०२० पर्यंत सर्व राष्ट्रांनी जैवविविधता संवर्धनासाठी काय करायला हवं ह्याचा आराखडा Aichi Targets on Biodiversity द्वारे प्रसृत करण्यात आला आहे. ‘प्रशासन आणि सर्व सामाजिक अंगांमध्ये जैवविविधता संवर्धन अंगीभूत करून पर्यावरणाची हानी टाळणं, जैवविविधतेच्या ऱ्हासासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांना कमी करणं, परिसंस्था (Ecosystem), प्रजाती (Species), आणि जनुकीय विविधतेचं रक्षण करत एकूण जैविक संपदेच संवर्धन करणं, परिसंस्था आणि त्यापासून मिळणाऱ्या सेवांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवणं, आणि सर्व घटकांना नियोजनात सामावून घेत, पारंपारिक ज्ञानाला जोपासत शाश्वत विकास साधण’, ह्या ५ तत्त्वांवर आधारलेली एकूण २० ध्येये निश्चित करण्यात आली आहेत जी जैवविविधता संवर्धनासाठी जगाला मार्गदर्शन करतील. त्याच्याच आधारावर भारताने स्वतःहून पण भारतीय परिस्थितीला अनुकूल अशी जैवविविधता ध्येये तयार केलेली आहेत. असे करणारा भारत हा जगातील पहिलाच देश ठरला आहे. १९८० मध्ये फक्त ५४ राष्ट्रीय उद्यानापासून सुरवात करून २०१४ मध्ये भारताने ६०९ संरक्षित क्षेत्रे (protected areas) तयार करण्याचा पल्ला गाठला आहे. ज्यामध्ये १२९ marine Protected Areas, आणि १८ Biosphere Reserves ह्यांचा समावेश आहे. जगातील ६२१ World Network of Biosphere Reserves मध्ये भारतातील ९ Biosphere Reserves आहेत. मात्र पश्चिम घाट (भारत-श्रीलंका पश्चिम घाट Biodiversity hotspot), हिमालय Biodiversity hotspot, ईशान्य Biodiversity hotspot ( भारत- ब्रह्मदेश Biodiversity hotspot) आणि अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह (सुंदालॅँड Biodiversity hotspot) अशी एकूण ४ Biodiversity hotspot असताना भारताला ६०९ संरक्षित क्षेत्रे सुद्धा अपुरी पडतात. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ते केवळ ५% भूभागच व्यापतात. जैवविविधता ही त्या ५% क्षेत्राच्या पलीकडेही आहे. त्यामुळे देवराई, देवटाके/ डोह आणि Community Protected Areas च संवर्धन महत्त्वाचं ठरणार आहे. सोबतच Economic Evaluation of Ecosystem Services आणि REDD+ सारख्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनासोबत आर्थिक उत्पन्नाचीही सोय होवू शकते. मात्र Green India Mission द्वारे १०० लाख हे. क्षेत्रावर वनीकरण करण्याचं स्वप्न पाहताना संरक्षित क्षेत्राच्या गाभा क्षेत्रात (core area) खाणकामाला परवानगी द्यावी का ह्यावर केंद्रसरकारात विचारमंथन होणं सुद्धा काळजाचा ठोका चुकवून जातं. मंगलजोडी, घिसर, ओल्ड जालुकी ई. सुदूर वसलेल्या गावांनी पर्यावरण रक्षणासाठी केलेले प्रयत्न India Biodiversity Governance Awards 2014 द्वारे जगापुढे आले आणि त्याद्वारे पर्यावरणाशी एकरूप भारतीय मानसिकतेच लोभस दर्शनही घडलं. असेच प्रयत्न आपापल्या पातळीवर करत राहण्याची प्रेरणा ह्या जागतिक पर्यावरण दिवसाला घेऊयात. शेवटी प्रश्न आपल्या अस्तित्त्वाचाच आहे, make no mistake!

अन्ग्रीया बँक प्रवाळ बेटांच्या निमित्ताने

(The article was published by Chanakya Mandal Pariwar in their January issue)

डिसेंबर महिन्यत“राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने” (National Institute of Oceanography) विजयदुर्ग पासून १०० की.मी. पश्चिमेला असणाऱ्या अन्ग्रीया बँक ह्या प्रवाळ बेटांचे संशोधन सुरु केल्यापासून पुन्हा एकदा अन्ग्रीया बँक हा विषय चर्चेत आला आहे.त्या निमित्ताने प्रवाळ म्हणजे काय, त्यांच्या जीवनाविषयी थोडी माहिती, त्यांचे उपयोग, त्यांना असणारा धोका आणि ह्या संशोधनाचं महत्वह्यांचा आढावा घेणारा हा लेख.

अन्ग्रीया बँक आणि तत्सम माहिती-

२५-३५ अंश सेल्सियस तापमानात वाढणाऱ्या प्रवाळांचे जीवशास्त्रीय आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या खूप महत्त्व आहे. उथळ पाण्यात वाढणाऱ्या ह्या जीव प्रकारांमुळे अनेक मास्यांच्या प्रजाती आणि शैवाल टिकून राहतात. सूर्यकिरण थेट पोचत असल्यामुळे प्रवाळ बेटं म्हणजे एक मोठा उत्पादक भाग (biologically productive zone) तयार करतात. अन्ग्रीया बँक ही काही आज एकदम सापडलेली गोष्ट नाहीये. गेले काही दशकं झूलोजीकल सोसायटी ऑफ इंडिया आणि वन विभाग त्यावर संशोधन करत आहे. मात्र आता तेथील जैवविविधता आणि प्रजाती आणखी सखोल अभ्यासल्या जाऊन आपल्याला हिंद महासागरात असणाऱ्या ह्या खजिन्याची आणखी सखोल माहिती मिळू शकेल. अन्ग्रीया बँक विजयदुर्ग पासून १०५ की.मी. अंतरावर असून समुद्र पातळीपासून २० मी. खोल आहे. त्याचा उत्तर-दक्षिण विस्तार ४० की.मी. तर पूर्व पश्चिम १५ की.मी.आहे.अन्ग्रीया बँक हे प्रवाळ बेट साधारणतः ६-७ कोटी वर्षांच्या काळापासून तयार होत आले असावेत प्रवाळ आणि त्यांचे उपयोग पुढे दिलेलेच आहेत त्यानंतर आपल्याला ह्या संशोधनाचं महत्त्व आणखीठळकपणे लक्षात येईल.

Location of Angria Bank w.r.t. Vijaydurga

भारताच्या पूर्व आणि पश्‍चिम किनाऱ्यावर प्रवाळ हे खूप कमी ठिकाणी आणि विखुरलेल्या भागातच आढळतात. वायव्येकडील कच्छचे आखात, अतिदक्षिणेकडील तटीयप्रदेश, लक्षद्वीपचा समुद्र, मंगलोर, पूर्व किनाऱ्यावर कुडालोरपासून पॉंडिचेरीपर्यंत मंडपमआणि रामेश्वरमच्या, मानारच्या आखातात आणि तुतिकोरीनपर्यंतकिनाऱ्याजवळ, लहान मोठी प्रवाळ खडकांची बेटे विखुरलेली आढळतात. अडस बँक, कोरा दिव्ह ही भारताच्या समुद्रातील आणखी काही विशेष उदाहरणे.

प्रवाळांविषयी थोडेसे-

प्रवाळ ह्या वर्गाबद्दल लोकांमध्ये बरेच गैरसमज दिसून येतात. दिसायला रंगीत खड्कांसारखे वाटत असले तरी प्रवाळ हे अपृष्ठवंशीय सजीव प्राणी असून (invertebrate animals) Cnidaria (उच्चार- निडारिया) वर्गात मोडतात. त्याचं आयुष्य एखाद्या कठीण पृष्ठभागाला बांधून घेऊन तिथेच व्यतीत होतं. प्रवाळांचे अनेक उप-प्रकार आणि प्रजाती असल्या तरी त्याचं वर्गीकरण दोन मुख्य प्रकारात केलं जातं ते म्हणजे कठीण प्रवाळ आणि मृदू प्रवाळ- हार्ड आणि सॉफ्ट. आपण ज्या कोरल रीफ्स पाहतो त्या हार्ड कोरल्स नी बनवलेल्या असतात. त्यांचा बाह्य सांगाडा हा कॅल्शियम कार्बोनेट पासून बनलेला असतो जे त्यांना समुद्राच्या पाण्यातून मिळत. Reefs, Brain, Filkhorn हे हार्ड कोरल्स चे प्रकार आहेत तर Sea Fingers and Sea Wipes सॉफ्ट कोरल्स चे. सर्वच प्रवाळ हे रात्री आपले शोषक अंग बाहेर काढून Zooplanktons (उच्चार- झूप्लांक्टॉन) खातात शिवाय त्यांच्या शरीरावर चिकटलेले zooxanthellae (उच्चार- झूझान्थेली) त्यांना ऑक्सिजन आणि इतर मूलद्रव्यांचा पुरवठा करतात बदल्यात त्यांना कोरल्स संवरक्षण आणि राहण्यासाठी जागा पुरवतात.

Coral Polyp

आपल्या डोळ्यांना दिसणारा प्रवाळांचा सुंदर रंग हा त्या Zooxanthallae च्या रंगद्रव्यानमुळेच आलेला असतो. Zooxanthallae आणि Corals मध्ये Symbiotic Living Relationship दिसून येते. आपल्याला दिसणारे रीफ्स म्हणजे प्रवालांचे अक्खे महानगर समजूयात, त्यातील छोटे छोटे खडक म्हणजे एक एक शहर आणि त्यातील एक कोरल्स म्हणजेऐसपैस बंगला! एका प्रवाळला Polip (उच्चार- पॉलीप) असे म्हणतात. त्यामध्ये त्याची पचनसंस्था आणि इतर अवयव राहतात. अंगावरील कठीण कवचामुळे त्यांना संरक्षण मिळते आणि एकत्र राहून ते मोठी रंग बनवतात ज्याला आपण कोरल रीफ्स किंवा बेटं म्हणतो. त्याचं प्रजनन हे बाह्य प्रजनन असत (External Fertilization) ज्यामध्ये मादी स्त्री-बीज समुद्राच्या पाण्यात सोडते तर नर आपले शुक्राणू मोठ्याप्रमाणावर समुद्राच्या पाण्यात सोडतात. त्याचं मिलन होवून नवीन कोरल्स तयार होण्याचे चक्र सुरु राहते. त्यांच्या वाढीसाठी उत्तम तापमान हे विषुववृत्तीय म्हणजे २०-३५ अंश सेल्सियस इतके असते.

प्रवाळांचे उपयोग-

१.       Biologically productive zone आणि उथळ भाग असल्यामुळे मत्स्य उत्पादनाला आणि त्यामुळे मासेमारीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळते

२.       तेथे आढळणाऱ्या अनेक जीवांपासून औषधी तत्त्व मिळवून त्यांचा वापर anti-bacterial आणि anti-biotic औषधं बनवण्यासाठी होवू शकतो.

३.       स्नोर्केलिंग आणि स्कुबा डाव्हिंग साठी लागणाऱ्या सोयी सुविधा निर्माण करून पर्यटनाला आणि रोजगार निर्मितीला चालना देता येऊ शकते.

४.       जगातील साधारण २५% मासेमारी ही कोरल्स मुळे टिकून आहे.

५.       वादळी आणि विनाशकारी लाटांचा वेग हा अश्या प्रवाळ बेटांच्यामुळे अडवला जाऊन किनाऱ्यावरच नुकसान कमी होतं.

प्रवाळांना असणारे धोके-

१.       कोरल ब्लिचिंग- वातावरणातील वाढणारं कार्बनच प्रमाण समुद्रात विरघळणाऱ्या कार्बनच प्रमाण सुद्धा वाढवते त्यामुळे समुद्राची आम्लता (acidity) वाढून zooxanthalle ना धोका उद्भवतो. त्या नष्ट झाल्या तर सुरवातीला प्रवाळ फिके पडणं आणि हळू हळू प्रवाळांची वाढ कमी होवून त्या मृतवत होणं सुरु होतं.

२.       मासेमारीसाठी डायनामाईट आणि सायनायीड सारख्या द्रव्यांचा वापर केल्यामुळे प्रवाळ मोठ्या प्रमाणावर नष्ट होतात. काही ठिकाणी मासे मारून काही काळानंतर शिजवण्यापेक्षा सायनायीड वापरून त्यांना बेशुद्ध अवस्थेत पकडलं जातं. त्यासाठी सायनायीड च्या नळकांड्या प्रवाळांमध्ये फोडून त्याच्या संपर्कात येणाऱ्या मास्यांना बधीर केलं जातं आणि शिजवताना असे मासे जिवंतपणे शिजवले आणि वाढले जातात. त्यांच्या ताजेपाणासाठी त्यांना जास्त भाव मिळतो. मात्र ह्यांचा परिणाम अर्थातच प्रावाळांवर होतो.

३.       समुद्रात मोठ्याप्रमाणावर हानिकारक रसायने आणि शहरांचा कचरा प्रक्रिया न करता सोडल्यामुळे अनेक दुष्परिणाम दिसून येतात.

४.       औष्णिक विद्युत केंद्र समुद्रात गरम पाणी सोडतात तेव्हा सुद्धा कोरल्स फिके पडणं आणि मृत होत जाणं असे दुष्परिणाम आपल्याला दिसतात.

५.       कोरल मायनिंग- सामान्य खाणकामा सारखंच कोरल्स च सुद्धा खाणकाम केलं जातं. खूप जुन्या आणि विशेष कोरल्स ना चांगला भाव मिळतो. मात्र वाढत्या मागणीमुळे कोरल्स ची पीछेहाट वाढते.

प्रवाळ बेटं ही सुद्धा आपल्याला लाभलेली एक नैसर्गिक देणगी आहे. त्यांच्या संगोपनासाठी आणि वाढीसाठी प्रयत्न करणे ही आपली जबाबदारी आहे. त्या अनुषंगाने होणारे अध्ययन हे एक योग्य पावूलच म्हणावं लागेल. असचं संशोधन अडस बँक आणि इतर लहान सहान विखुरलेल्या प्रवाळ खोऱ्यामध्ये होणं जास्त गरजेच आहे. त्यामुळे आपल्याला तेथे असणाऱ्या जैवविविधतेच अनुमान येईल आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करता येतील.

पुढील लेखात- इंग्लंडमध्ये चालू असणाऱ्या जैवविविधतेच्या संरक्षणाबद्दल आणि त्यातून भारताला घेता येणाऱ्या धड्यांबाद्द्ल.