(हा लेख चाणक्य मंडल, पुणे च्या सप्टेंबर अंकासाठी लिहिला आहे. अंक प्रसिद्ध
होण्यासाठी ब्लॉग वर हा लेख ठेवण्यापासून थांबलो होतो.)
मानवी मनाच्या अशा आकांक्षाची समीकरणे मांडणारं अर्थकारण
आणि सृष्टीच्या भव्यतेच रूप उलगडून दाखवणारं पर्यावरणशास्त्र बऱ्याचदा एकमेकांसमोर
युध्याच्या पवित्र्यात उभे ठाकलेले दिसतात. दुरगामी नियोजनात तर हे चित्र हमखास
दिसून येतं. ह्याची करणं अनेक असतील सुद्धा पण सगळ्यात महत्वाचं करण असतं ते
पर्यावरणाचा साचेबद्ध, एकांगी विचार आणि आपल्या
अर्थाकारणाची अपरिपक्वता. “पर्यावरण म्हणजे फक्त झाडं, पान, फुलं, पक्षी, प्राणी असे (नाजूक?) घटक... अभ्यासासाठी म्हणून
एकवेळ ठीक आहे हो, पण भविष्यकालीन आराखड्यासाठी
तुम्ही पर्यावरण मधे मधे आणत बसलात तर सगळा विकास अडून बसणार. इथे लोकांना नोकऱ्या
नाहीत आणि तुम्ही म्हणता पर्यावरणाला हानी पोचते म्हणून विकासकाम करायची नाहीत!”
... एक सामान्य तक्रार जी ऐकायची मला सवय होऊन गेलीये. अर्थशास्त्र (मग ते डावं
असो, नाहीतर डावीकडे झुकलेल
मध्यममार्गी असो नाहीतर उजवं असो) म्हणजेच काय तो सगळा विकास आणि मानवी आयुष्याला
आकार देणारा विचार आहे, ही दोन दशकाहून अधिक काळ
खोलवर रुजलेली चुकीची विचारसरणी अश्या गैरसमजाला करणीभूत आहे. जीवनाचे संदर्भ
बदललेत, समीकरण नव्यानी लिहिली गेलीत
तेव्हा अर्थशास्त्र सुद्धा नव्यानी मांडला गेल पाहिजे. अर्थकारणाची परिपक्वता
म्हणजे काय हे लेखाच्या शेवटाकडे सांगेनच (किंवा कदाचित लेख वाचता वाचता तुमच्यासुद्धा
लक्षात येईल तोवर) पण मी जो विषय मांडतोय (WGEEP अहवाल) त्याचा अभ्यास करताना मी पर्यावरणशास्त्राच्या
विद्यार्थ्याचा सदरा उतरवून निःपक्षपणे मनाला पटतील त्याच गोष्टी स्वीकारण्याचा
प्रयत्न केला आणि शेवटी मलाच आनंद झाला की समितीवर एकाही अर्थतज्ञ नसूनसुद्ध हा
अहवाल Environmental
Economics व्यवस्थित
मांडतो आणि पटवून सुद्धा देतो. कुठेही पर्यावरणाच्या नावाने अवास्तव गळा काढणं
नाही किंवा सरकारला सोयीस्कर अशी हो ला हो म्हणणारी भूमिकाही नाही. तुमच्या
तुमच्या वैचारिक जडणघडणीनुसार अहवाल तुम्हाला पटेल अथवा न पटेल पण मला वाटत ह्या
समितीनं मांडलेल dispassionate
analysis हेच तिच
सगळ्यात मोठ यश आहे. ५०० हून अधिक पानांच्या ह्या माहितीपूर्ण आणि सर्व समावेशक
अहवालात पर्यावरण संवर्धन-विकासासोबत स्थानिक नागरी जीवनाच्या उत्थानाची पाठराखण
करण्यात आली आहे. ह्या अहवालाचा अभ्यास करताना मी कधी कधी व्याकरणाच्या चुका
तपासणाऱ्या मास्तराची भूमिका घेतली कधी शास्त्रशुद्ध माहितीवर विश्वास ठेवणाऱ्या
संशोधकाची विचारधारा स्वीकारली तर कधी “पर्यावरण विरुद्ध विकास” अशा तथाकथित
विरोधाभासावर हा अहवाल काय सांगतो हे बारकाईने तपासलं. डॉ. माधव गाडगीळ आणि
त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या ज्ञानावर बोट ठेवण्याची कुवत माझ्यात नाही हेही मी
सुरवातीला नमूद करतो पण माझी सुद्धा काही विचारधारा आहे आणि त्या अनुषंगाने मी
सगळ्याचाच अभ्यास करत असतो आणि स्वताला update करत राहतो. ह्या लेखासाठी केलेला अभ्यास मलासुद्धा नवीन
दिशा देऊन गेला ह्यात शंका नाही. सुरवातीला इतकं फुटेज खाऊन (ढेकर देऊन)
झाल्यानंतर आता जरा विषयाला हात घालतो.
पार्श्वभूमी-
श्री. जयराम रमेश पदावर असताना पर्यावरण आणि वन
मंत्रालयाला (MoEF) जरा बरे दिवस आले होते असं
म्हणायला जागा आहे. २०१० च्या सुरवातीला (४ मार्च २०१०) डॉ. माधव गाडगीळ ह्यांच्या
अध्यक्षतेखाली Western
Ghats Ecology Expert Panel ची स्थापना झाली. डॉ. गाडगीळ ह्यांच्या व्यतिरिक्त १७ जण
ह्या समितीवर होते. सगळे पर्यावरण विषयात तज्ञ आणि बहुतांश वर्ग १ चे पर्यावरणाशी
संबंधित संस्थांचे अधिकारी. सुरवातीला पश्चिम घाटविषयी बरीच अस्पष्टता होती जसे की
पश्चिम घाट नक्की कुठून सुरु होतो, कुठे संपतो, हा सगळा डोंगराळ भाग असल्यामुळे सगळाच पश्चिम घाट म्हणून
मानायचा की उंची आणि भौगोलिक रचना ह्यानुसार त्यात काही निकष ठेवता येतील, तेथील सध्याची पर्यावरणाची
अवस्था काय, आणि असे बरेच. कालिदासाला
सुद्धा ह्या डोंगर रंगानी भुरळ घातलेली दिसून येते. अहवालातील सुरवातीच्या काही
पानांमध्ये कालिदासाने त्त्याला दिसलेल्या ह्या मोहक तरुणीचं केलेल वर्णन आहे.
कालिदास म्हणतो ही एक दक्षिण उत्तर पसरलेली सुंदर तरुणी आहे जिचे अगस्त्यमलाई हे
डोके आहे, अन्नामलाई आणि निलगिरी तिची
स्तनमंडले, कनार आणि गोव्यातील रांगा
म्हणजे तिचे नितंब तर उत्तर सह्याद्री म्हणजे तिचे नाजूक चरणकमल....१
(कुणाला काय तर कुणाला काय.. असो..!!) तर ह्या समित्तीला (डॉ. गाडगीळ समितीला
म्हणतोय...कालिदासाला त्या तरुणीसोबत सोडून जरा इथे परत या) आखून दिलेल कार्यक्षेत्र
म्हणजे
१. पश्चिम घाटातील
पर्यावरणाच्या सद्य स्थितीचे अध्ययन करणे.
२. पर्यावरणीय दृष्ट्या
संवेदनशील भागांचे आरेखन करणे जी पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वे (१९८६)
संरक्षणासाठी पत्र ठरतील.
३. पश्चिम घाट परीसंस्थेच्या
संवर्धन आणि संरक्षणासाठी उपाययोजना सुचवणे.
४. पश्चिम घाटातील संवेदनशील
भूभागाच्या संरक्षणासाठी सूचना करणे ज्यांना Eco-sensitive Zones म्हणून गणले जातील
५. ‘पश्चिम घाट परिसंस्था
प्राधिकरणाच्या’ (Western
Ghats Ecology Authority) स्थापनेसाठी कृतीजन्य सूचना
मांडणे. हे प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार पश्चिम घाटांच्या
संवर्धनासाठी स्वतंत्रपणे पण इतर संस्थांशी समन्वय राखून काम करेल. पश्चिम घाट
पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठीच ह्या प्राधिकरणाची स्थापना केली जाईल.
६. पश्चिम घाटाच्या
पर्यावरणासंबंधी अजून काही विषयांची शिफारस पर्यावरण मंत्रालयांनी केली तर त्यांचा
अभ्यास करून उपाययोजना सुचवणे.
७. स्थापना झाल्यानंतर पर्यावरण
आणि वन मंत्रालयाने ह्या समितीला रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पश्चिम घाट
रंगांचा अभ्यास करण्यास सांगतले आणि गुंदिया व अथिरापिल्ली जलविद्युत प्रकल्पांचा
अभ्यास करण्यास सांगतले. गोव्यातील नवीन खाणकामाला असलेल्या बंदीचा सुद्धा अभ्यास
करण्यास सांगितला.
अहवाल-
इतकं मोठ शिवधनुष्य घेऊन ही समिती कामाला लागली. आपल्या
साधारण १५ महिन्यांच्या कार्यकाळात समितीन केलेल्या कामाचा, brain storming sessions चा, शासकीय अधिकाऱ्यांशी
घेतलेल्या भेटीचा, आणि stakeholder meetings चा तपशीलवार अहवाल शेवटाकडे
दिलेला आहे. त्यावरून ह्या समितीच्या कामाची कल्पना येते. संपूर्ण अहवाल हा ठीक
ठिकाणी उदाहरणे आणि case studies
नी
खच्चून भरलेलं आहे. काही ठिकाणी समितीबाहेरील व्यक्तींनी डॉ. गाडगीळांना
पत्राद्वारे कळवलेल्या मतांचा सुद्धा समावेश आहे. प्रणिता दांडेकर ह्याचं योगदान
सुद्धा विशेशात्वानी दिसून येतं मात्र त्यांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख
कुठे आढळला नाही....(गुगलनी सुद्धा हात वर केले). असो.
अहवालाचे दोन भाग आहेत पहिल्या भागात पश्चिम घाटांचे
सध्याचे स्थान, सीमारेषा, ecologically sensitive
zones ची
स्थान निश्चिती, पश्चिम घाट परिसंस्था
प्राधिकरणाची कल्पना, तिचे अधिकारक्षेत्र वगैरे
आणि समितीला नंतर देण्यात आलेले अभ्यास क्षेत्र म्हणजे २ जलविद्युत प्रकल्पांचा
अभ्यास, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग
जिल्ह्यांचा अभ्यास आणि गोव्यातील खाणकामाची दिशा स्पष्ट करणे असं सगळ मांडलाय.
दुसऱ्या भागात काय मांडलाय ते दुसरा भाग पाहताना बघू...
भाग पहिला-
तापी नदीपासून कन्याकुमारी पर्यंत पसरलेल्या आणि
हिमालायापेक्षाही वयानी मोठ्या असणाऱ्या ह्या महाकाय भूभागांच्या निश्चितीसाठी
उपग्रह छायाचित्रांची मदत घेण्यात आली. आता पश्चिम घाट म्हणजे नक्की कशाला
म्हणायचं ह्यावरून बऱ्याच तज्ञांनी आजवर बरीच वेगवेगळी आणि आपापल्या सोयीची
व्याख्या करून घेतलेली दिसते. ह्या समितीनं “घाट” म्हणजे ठराविक उंचीवरील वनराई
अशी operational definition स्वीकारली... आता साहजिक
पुढचा येणारा प्रश्न म्हणजे ‘ठराविक’ म्हणजे किती? तर ५०० मी. उंचीवरील. का? तर पश्चिम घाट हे दक्खनच्या पठाराच्या साधारण ५०० मी.
उंचीवरून स्पष्टपणे उठलेले दिसून येतात. मात्र काही ठिकाणी ही उंची १५० मी. इतकी
कमी होते ..उदा. गणपतीपुळे आणि तत्सम किनारपट्टी. पश्चिम घाटाची पश्चिम सीमा जी
बऱ्याचदा अरबी समुद्रात थेट भिडलेली दिसते. अश्या वेळी किनारपट्टी ही पश्चिम
घाटापासून विलग करणं अशक्य होऊन बसत. तिथे किनारपट्टीपासून १ कि. मी. सोडून पुढचा
भूभाग हा पश्चिम घाटामध्ये समाविष्ट करण्यात आलं. (करण किनारपट्टी लागतचा भाग coastal regulation zone- CRZ अंतर्गत सामाविष्ट होतो आणि
त्यांच्या संरक्षणासाठी वेगळे नियम अस्तित्वात आहेत)
भूभागाच्या छायाचित्रणासाठी वापरण्यात येणार्‍या GTOPO30 (Global 30 Arc-second Elevation Data
Set) चा वापर
करण्यात आला जिच रेझोलुशन १ कि.मी. X १ कि. मी. असतं. बऱ्याच ठिकाणी वनविभागाच्या नकाशांची मदत
घेण्यात आली करण उपग्रह छायाचित्र तुम्हांला ठराविक रंगसंगतीमध्ये छायाचित्र पाठवू
शकतात मात्र जो रंग झाडांसाठी आहे तिथे चराऊ कुरण आहे, की शेत आहे की संरक्षित जंगल
ह्यांच्या निश्चितीसाठी (ground
truthing) कशाचातरी
आधार घ्यावा लागतो.. इथे वनविभागाचे नकाशे संदर्भासाठी घेतल्याच नमूद करण्यात
आलंय. समितीला हे नकाशेच बरेचदा पुरेसे वाटल्याच सांगतलंय त्यावरून ह्या नकाशांची
अचूकता सिद्ध होते. ठीक आहे..आता पूर्वेकडच्या सीमारेषेच काय? दक्खन पठाराच्या उत्तरेकडे
ही सीमारेषा निश्चित करण्याच्या वेळेला फारशी अडचण येत नाही मात्र दक्षिणेकडे, विशेषतः पूर्व घाट पश्चिम
घाट जिथे गळ्यात गळे घालून एकत्र भिडतात तिथे ही अडचण ठळकपणे उद्भवते... म्हणून
कर्नाटक आणि तमिळनाडू मधून जाणारी बिलीगीरीरंगम पर्वत रांग (साधारण १५० किलोमीटरचा
पट्टा) सुद्धा पश्चिम घाटात समाविष्ट करण्यात आला. तर
सरतेशेवटी १४९० किलोमीटर लांबीचा, १,२९.०३७ वर्ग किलोमीटर
क्षेत्रफळ असणारा भूभाग पश्चिम घाट म्हणून मान्य करण्यात आला. उंची आधीच
सांगितलीये. तर रुंदी तामिळनाडूत २१० किलोमीटर आणि महाराष्ट्रात पोहोचेपर्यंत ४८
किलोमीटर निश्चित करण्यात आली.
हुश्श.... नाही इतक्यात काम संपल नाही..!! आता अजून काय
राहिल? हा अहवाल नम्रपणे नमूद करतो
की आमच्या चुकीने दापोली, गुहागर, हे जिल्हे, महाराष्ट्रातील दुय्यम
डोंगर रांगा उदा. तुंगारेश्वर, तानसा, वैतरणा, पाबळ इ. विचारात घेतले गेले
नाहीत. कदाचित पश्चिम घाट परिसंस्था प्राधिकरण नव्याने आरेखन करताना ह्या गोष्टी
लक्षात घेतील.२
पुढचा भाग हा पश्चिम घाटांच्या सद्य स्थितीवर प्रकाश
टाकतो. त्यातील नजरेत भरण्यासारखे ठळक मुद्दे म्हणजे नव्यानी आलेली Hottest Hotspots of Bio-diversity ची व्याख्या, पश्चिम घाटातील ४०% वन इतर
कामांसाठी वापरण्यात आल्यामुळे १९२०-१९९० दरम्यान नष्ट झालं ही वस्तुस्थिती
(ब्रिटिशांच्या माथ्यावर फार दोष देऊ नका स्वातंत्र्य नंतर बरंच काळ, आणि अजून सुद्धा ह्या वनांच
शोषण थांबलेल नाही), आणि तिथे आढळणाऱ्या endemic वनसंपदा (वनस्पती, प्राणी, कीटक, इ.). मेयर्स आणि सहकाऱ्यांनी
२००० मध्ये लिहिलेल्या संशोधन लेखामध्य “अति गरमागरम” ३ (!) हा शब्द
प्रयोग करण्यात आला. अख्खा पश्चिम घाट आणि श्रीलंकेचा बहुतांश उत्तरेकाडचा डोंगराळ
भाग मिळून हा Hottest
hotspot of Bio-diversity बनतो. जगात असे एकूण ८ hottest hotspots निश्चित करण्यात आलेले आहेत. बर. आता endemic ही काय भानगड असते ते पाहू.
आपल्या सगळ्यांना माहित असेल की जीवनाला (I mean life) फलाण्याफुलण्यासाठी ठराविक पोषक वातावरणाची गरज असते.
अगदी सोप उदाहरण द्यायचं झालं तर पेंग्विन हे कधीही मकरवृत्त पार करून (पार काय, त्याच्या जवळ फिरकले तरी
नशीब) उत्तरेला येणार नाहीत.. त्यांना कारण विचाराला तर “कुछ भी पुछता है” असं
पुटपुटून निघून जातील. तर ह्याच गोष्टीला endemic म्हणतात. म्हणजे ठराविक वातावरणात वाढणाऱ्या वनस्पती आणि
प्राण्यांना त्या त्या ठिकाणचे endemic
निवासी
म्हणायचं ज्या इतर कुठेही सापडत नाहीत ... कारण त्या इतरत्र कुठेच सापडू शकत
नाहीत. पश्चिम घाटात सर्व प्रकारच्या जीवांपैकी काही ना काही प्रकार endemic नक्कीच आहे. अपृष्ठवंशीय (invertebrates) पप्राण्यांपैकी २०% मुंग्या, ११% फुलपाखरे, ४०% कीटक, ४१% मत्स्य प्रकार, बेडकांचे ७८% प्रकार फक्त
पश्चिम घाटात सापडतात. अहवालात दिलेली यादी बरीच मोठी आहे, लेखाच्या सोयीसाठी इथे
स्वताला आवर घालतो. तर प्राण्यांबद्दल इतकं सांगितल्यानंतर थोडं वनस्पतीन्विषयी
बोलुयात. सुरवातीला लोहमार्गावरील स्लीपर म्हणून मोठ्याप्रमाणावर झाडांची कत्तल
करण्यात आली. हळू हळू त्यांचा वापर कागद, प्लायवूड. आणि कथ्यासाठी सुद्धा होऊ लागला. वनांचा घटत
प्रमाण पाहून त्यांच्या सक्रीय संवर्धनासाठी eucalyptus आणि बांबू वर्गातील वनस्पतींची (त्या इथे सापडत नसून
सुद्द्धा) लागवड करण्यात आली करण त्या जोमाने वाढत आणि वानक्षेत्राखालील भूभाग
वाढवण्यासाठी quick
results ला
आसुसलेल्या वनविभागाने ह्यांची बिनदिक्कत पणे निवड केली. नंतर त्यांचा दुष्परिणाम
दिसू लागला. त्यातील काही वनस्पती “Invasive species”
बनल्या.
ज्या घुसखोरांप्रमाणेच सूर्यप्रकाश आणि पोषणासाठी इतर वनस्पतींशी स्पर्धा करतात
आणि जोमाने वाढत असल्यामुळे लवकर प्रजनन करून आपली संख्या इतरांपेक्षा झपाट्यानी
वाढवतात. तर काही नव्यानी लावलेल्या वनस्पती टिकाव ना धरू शकल्यामुळे काहीच वाढू
शकल्या नाहीत. अहवाल “हिल स्टेशन प्लानिंग” च्या नावाखाली डोंगर माथ्यावर सुरु
असलेली बांधकामे आपल्या नजरेस आणून देतो. आज आपण तथाकथित विकासाच्या नावाखाली
दुर्लक्षित करत असलेल्या मुद्द्याकडे (उदा. जमिनीची होणारी धूप) उदाहरणांसह बोट
दाखवतो आणि एक प्रकारे सध्या प्रचलित होत चाललेल्या “Ecosystem services” ह्या शब्दाची आठवण करून
देतो. आता हळू हळू मी माझा मुद्दा मांडायला सुरवात केलीये. ज्याला आपण परिपक्व
अर्थाशाश्त्र म्हणू त्यात काय काय असू शकेल त्याचा अंदाज तुम्ही घेऊ शकता. मात्र
हा अहवाल पर्यावरणाच्या संवर्धनाची पाठराखण करताना “not a blade of grass moves
out of protected areas” ह्यावर सुद्धा ताशेरे ओढतो. विकास हा शास्वत असायला हवा
आणि पर्यावर संवर्धन सुद्धा विचारपूर्वक असायला हवं ह्यावर जोर दिलेला दिसून येतो
...म्हणजेच डॉ. गाडगीळ समितीचा अहवाल हा विकासाला मारक आहे अशी प्रतिक्रीया
देणाऱ्यांनी हा अहवाल नीट वाचलेला दिसत नाही. इथून पुढची ३ पान म्हणजे case studies. ज्यामध्ये “पर्यावरण वाहिनी”
ह्या वनमंत्रालयाच्या ९० च्या दशकात चालू असणाऱ्या आणखी एका लोकप्रसिद्ध उपक्रमाची
आठवण करून देतो. लोटे MIDC मधल्या शासकीय आशीर्वादाने
चाललेल्या पर्यावरण ऱ्हासाची आणि लोकांची गळचेपीची उदाहरणे पुष्कळ बोलकी आहे.
अश्या माहितीनंतर सुसंवादात्मक आणि सर्वसमावेशक विकासाची समितीची कल्पना अधोरेखित
होते.
Ecologically Sensitive Zones-
हा भाग ह्या अहवालातील सगळ्यात महत्वाच्या भागांपैकी आहे.
सध्या असणाऱ्या ज्ञानात ESZ ची भर टाकून होणारी value addition प्रशंसनीय आहे. समिती नुसतीच
ESZ निर्देशित करून थांबली नाही
तर अश्या ESZ मध्ये कोणत्या कामना
परवानगी असावी आणि कुणाला नको हे सुद्धा स्पष्टपणे मांडते. अर्थातच पर्यावरणाविषयी
अवास्तव स्तोम न माजवता. पर्यावरणाच्या संवेदनशीलतेला अनुसरून पश्चिम घाटाचे
विभाजन चार प्रकारात केलेलं आहे...
१. संरक्षित क्षेत्रे (Protected Areas- PAs) ज्यामध्ये राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, यांचा समावेश होतो.
२. ESZ १- अति संवेदनशील भाग
३. ESZ २- संवेदनशील भाग
४. ESZ ३- पर्यावरणीय दृष्ट्या
महत्त्वाचे क्षेत्र.
मी तुम्हाला खोटी आशा दाखवणार नाही, गाडगीळ समितीने ESZ १ आणि २ मध्ये कोणत्याही
नवीन हस्तक्षेपाला पूर्ण मज्जाव केलेला आहे. सध्या अस्तित्त्वात असणाऱ्या खाणकाम
आणि अपारंपारिक विद्युत प्रकल्पांना सुद्धा पुढील ५ वर्षात Phase- out करण्याची शिफारस करण्यात
आलेली आहे. वरवर पाहता अश्या शिफारसी “विकसनशील” राजकारण्यांना आणि लोकांनाही पटणं
अशक्य आहे. पण ह्या अहवालाच्या सविस्तर अभ्यासानंतर ह्या शिफारसी सुद्धा पटू
लागतील. मात्र PAs + ESZ १ + ESZ २ यांचे क्षेत्रफळ एकूण
क्षेत्रफळाच्या ७५% हून अधिक नसाव असही नमूद केलंय. अहवालात नकाशासह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळमधील ESZ १, २, ३ ह्यांचा सविस्तर वर्णन
केलेला आहे. ते छापण्याचे माझ्याजवळ प्रतअधिकार नाहीत त्यामुळे ते नकाशे मी इथे
दाखवू शकत नाही. गोव्याची यादी ही तालुकानीहाय बनवली गेली नव्हती करण गोव्याचा भूभाग पाहता तसं करण
खूप त्रासदायक ठरलं असतं.४
ही यादी बनवून झाल्यानंतर काही तालुक्यांनी आणि खेड्यांनी
स्वताहून ह्या समितीला पत्राद्वारे ESZ मध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. त्यांची यादी
स्वतंत्रपणे दिलेली आहे. सोबतच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ESZ मध्ये समाविष्ट करावयाच्या
खेड्यांची यादी वेगळी दिलेली आहे. दोडामार्ग तालुक्यात फुकेरी, कोलझर, सासोली, धर्पी इ. तर सावंतवाडी
तालुक्यात फानसावडे, तांबोळी, कोनशी, नगर, तास, नेवाळी, पडवे इ. मात्र पर्यावरण
संवर्धन हे बहुतांशी अकार्यक्षम आणि संवेदनहीन सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून
राहिल्यामुळे त्याचा ऱ्हास आणखी वेगाने होत असल्याबद्दल समितीने ह्या व्यवस्थेवर
ताशेरे ओढले आहेत. त्याचसोबत केरळमधील काही ठिकाणी हेच काम सार्वजनिक सहभागातून
सरकारी खर्चाच्या १०% खर्चात होत असल्याचे दाखवून देऊन शासकीय व्यवस्थेच्या
अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवलं आहे५.
पश्चिम घाट परिसंस्था प्राधिकरण-
समितीला नेमून दिलेल्या कार्याक्षेत्रापैकी अजून एक
म्हणजे पश्चिम घाट परिसंस्था प्राधिकरणाच्या स्थापनेबद्दल सूचना मांडणे. समितीने
केलेल्या अभ्यासातून असं दिसून आलं की Environment Impact Assessment (EIA) चे नियम धाब्यावर बसवून
बऱ्याचदा पर्यावरणाची हानी सुरूच असते. कधी कधी इ. आय. ए. अहवालसुद्धा धूळफेक
करणारे असतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरं चित्र समोरच येत नाही. ही पार्श्वभूमी
लक्षात घेऊन समितीने प्रस्तावित प्रदिकारणावर बऱ्याच जबाबदाऱ्या टाकलेल्या आहेत.
नावातच पश्चिम घाट असल्यामुळे त्या प्रधीकाराचे कार्यक्षेत्र फक्त आणि फक्त पश्चिम
घाट परीसंस्थेशी संबंधित असेल ह्यात शंका नाही. तर ह्या प्राधिकरणाचे संपूर्ण
पश्चिम घाटाच्या नियमनाचे काम पाहणारी केंद्रीय सरकारच्या अखत्यारीतली विभाग, प्रत्येक राज्य
क्षेत्राच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या राज्य स्तरीय प्राधिकरण मंडळे आणि जिल्हा
स्तरीय मंडळे. ही सर्व मंडळे पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि तत्सम (जल प्रदूषण
नियंत्रण कायदा, वन अधिकार कायदा, जैवविविधता कायदा, वन्य जीव संरक्षण कायदा इ)
कायद्न्यावे काम करतील. पश्चिम घाटाच्या विकासाठी मास्टर प्लान बनवणे, पश्चिम घाटातील जैवविविधता
जपण्यासाठी संवर्धन, संशोधन आणि सर्वसमावेशक
नियोजन ह्या प्राधिकरणाने करणं अभिप्रेत आहे.
सोबतच गोवा आणि कोकणातील खाणकामामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची
दाखल घेतली गेली आहे. केवळ पर्यावरणाच नव्हे तर सामान्य मानवी जीवनावर सुद्धा त्या
कामांचा परिणाम होत असल्याच दाखवून दिलं आहे. संबंधित आकडेवारी आणि त्यांचे
स्त्रोत पुरेसे बोलके आहेत. आता तुम्ही म्हणाल खाणी बंद केल्या तर परकीय चलन कसं
मिळणार आणि रोजगारनिर्मिती कशी करणार? पर्यावरण संवर्धनात आपण रोजगार निर्मिती नाही करू शकलो हे
आपलं अपयश आहे. मलेशिया आणि थायलंड यांनी ज्याप्रमाणे पर्यावरणाशी सुसंगत “ब्रांड”
तयार केला तसाच त्यापेक्षा काकणभर जास्त चांगलं पर्यटन ब्रांड पश्चिम घाटात विकसित
होऊ शकतो. आणि जेव्हा आपण खाणी आणि तत्सम उद्योगातून मिळणाऱ्या फायद्याची गोष्ट
करतो तेव्हा आपण सार्वजनिक जीवनाच्या आरोग्यासाठी येणारा खर्च दुर्लक्षित करत
असतो. एकीकडून परकीय चलन कमवायच आणि त्या खाणींच्या दुष्परिणामामुळे होणाऱ्या
आजारावर उपाय करण्यासाठी तिथल्या स्थानीक लोकांच्या आरोग्यासाठी कोट्यावधी रुपये
खर्च करायचे हा विकास शाश्वत नाही, उलट तोट्याच गणित आहे. पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन क्षेत्रात सुद्धा
रोजगार निर्मिती होऊ शकते. तसे काम हे कमी आर्थिक मोबादला देणारे असतात असं
मानण्याच काही करण नाही हे मी अनुभवावरून सांगू शकतो. वन अधिकार कायद्यानुसार
संरक्षित क्षेत्रे जपणाऱ्या गावांसाठी ‘conservation incentives’ देऊन त्यांचं संरक्षण अधिक
चांगल्या पद्धतीनं केला जाऊ शकतं आणि रोजगारनिर्मितीसुद्धा होऊ शकते.
आहावालाचा दुसरा भाग हा संपूर्णपणे वर्गनिहाय
सिफाराशिंसाठी राखून ठेवलेला आहे. ESZ १, २, आणि ३ मध्ये कोणकोणत्या
गोष्टीना परवानगी असावी आणि कुणाला नको हे सोदाहरण स्पष्ट केल आहे. इथे सगळच
विस्तारीतपणे लिहिण अशक्य आहे, पण त्यातील ठळक मुद्द्यांवर
प्रकाश टाकीन.
