Popular Posts

Thursday, June 5, 2014

जागतिक पर्यावरण दिन आणि भारत

प्रस्तावना: ५ जून १९७२ ला स्टॉकहोम इथे ‘युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ह्युमन एन्ड एन्व्हायर्नमेंट’ सुरु झाली आणि दर वर्षी हा दिवस ‘जागतिक पर्यावरण दिवस’ म्हणून १९७३ पासून साजरा केला जातो. ह्या दिवसाच्या निमित्ताने जगभरातील लोकांना आणि सरकारांना पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रेरित करण्याचा त्यामागचा उद्देश आहे. १९८७ पासून ह्या दिवसाच्या जागतिक नियोजनासाठी एक “थीम” आणि यजमान शहर किंवा देश निश्चित केला जातो. ह्या वर्षी जागतिक पर्यावरण दिवसाचे यजमानपद करेबियन टापूतील बार्बेडोस ला देण्यात आलेले आहे तर ह्या वर्षीची थीम आहे “Raise Your Voice, Not The Sea Level”. २०१४ हे वर्ष International Year on Small Island Developing States (SIDS) वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. त्या अनुषंगाने ५२ लहान बेटवजा राष्ट्रांचा आणि एकूणच मानवजातीचा पर्यावरणीय नुकसानापासून बचाव करण्यासाठी हा संदेश दिला जात आहे. ह्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने ह्या दिवसाबद्दल आणि भारताच्या पर्यावरणीय स्थितीबद्दल आपल्याला महत्त्वाची माहिती असणं क्रमप्राप्त आहे.


Logo for World Environment Day 2014

५ जून: ‘युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्रॅम’ मार्फत दर वर्षी ह्या दिवसाचे नियोजन आणि त्यासाठी होणाऱ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. ह्या वर्षी सुद्धा विविध उपक्रमांद्वारे जगभर हा दिवस साजरा केला जात आहे. ज्यामध्ये विविध उपक्रम, ब्लॉग स्पर्धा, पर्यावरणविषयक माहिती देणारे लेख इत्यादींचा समावेश आहे. २०११ मध्ये ह्या दिवसाचं आयोजन भारताने (नवी दिल्ली) केलं होतं आणि त्यावेळी “Forests: Nature at Your Service” ही थीम स्वीकारण्यात आलेली होती. तर २०१२ आणि १३ चा पर्यावरण दिवस अनुक्रमे ब्राझील आणि मंगोलिया ह्या देशांनी आयोजित केला होता.

SIDS: ह्या वर्षीचा संदेश हा SIDS ना असणाऱ्या पर्यावरणीय धोक्यांचा विचार करून ठेवण्यात आला आहे. एकूण ५२ SIDS त्यांच्या भौगोलिक स्थानानुसार तीन गटात मोडण्यात आलेले आहेत. करेबियन (२३ राष्ट्रे) , पॅसिफिक (२० राष्ट्रे), आणि आफ्रिका, हिंद महासागर, भूमध्य समुद्र, आणि साउथ चायना सी मधील राष्ट्रांचा (९) मिळून तिसरा असे गट पाडण्यात आलेले आहेत. वातावरणीय बदलांचा ह्या राष्ट्रांवर मोठ्याप्रमाणावर परिणाम होणार आहे. म्हणून पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासासाठी ही राष्ट्रे मोठ्याप्रमाणावर प्रयत्नशील आहेत. खुद्द ह्या राष्ट्रांना त्यांच्या इंधन/ उर्जा विषयक गरजांसाठी पारंपारिक उर्जास्रोतांवर मोठ्याप्रमाणावर खर्च करावा लागतो. हे आर्थिक आणि पर्यावरणीय नुकसान थांबवण्यासाठी अपारंपरिक उर्जास्रोतांच्या वापरावर भर देत आर्थिक विकास साधण्यासाठी ह्या राष्ट्रांनी ‘Caribbean Community (CARICOM) implementation plan for climate change-resilient development’ तयार करून अंमलात आणायला सुरवात केली. आता जगभरातील अपारंपरिक उर्जास्रोतांवर प्रयोग आणि पथदर्शी प्रकल्प करण्यासाठी आमची निवड करा म्हणत उद्योजकांना आमंत्रित करायलाही ही राष्ट्रे विसरली नाहीत. दर वर्षी वातावरणातील बदलांबद्दल होणाऱ्या चर्चांमध्ये ह्या गटाची भूमिका महत्त्वाची ठरते कारण ज्या low-carbon अर्थव्यवस्थेची निर्मिती करणं जगात इतर राष्ट्रांना पूर्णतः जमलं नाही ते ह्या राष्ट्रांनी त्यांच्या छोट्या आकारामुळे सहज शक्य करून दाखवलं. शिवाय समुद्राची पातळी वाढल्याने ह्या राष्ट्रांच्या अस्त्तीवावरच गदा येणार आहे. त्यामुळे वाटाघाटींमध्ये ह्या राष्ट्राचं नैतिकस्थान हे कायमच वरचं राहत.
भारताची स्थिती: “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे” म्हणत आम्ही पर्यावरण रक्षणासाठी खूप काही पूर्वापारपासून करत आलोय ह्या भाबड्या भ्रमात राहण्याचे दिवस आपल्यासाठी कधीच संपलेत. बेसुमार लोकसंख्या, त्यातल्या सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न, ओघळत जाणारी शहर, विविध प्रकारचे प्रदूषण, आणि एकूणच आर्थिक स्र्तोतांचा विकास साधत पर्यावरण रक्षण करणं ही एक तारेवरची कसरत आहे आणि हेच २१ व्या शतकातील भारताचे चित्र आहे. जगाच्या एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनात आपला वाटा साधारण ६-७ % आणि वार्षिक दरडोई उत्सर्जन १.६ Thousand CO2  टन इतकं असलं तरीही भारताने पर्यावरण संवर्धनाच्या बाबतीत बोटचेपी भूमिका धेण्याच काही कारण नाही. ह्याचं एक आर्थिक कारणसुद्धा आहे. आज विकसित राष्ट्रांना त्यांच्या अर्थव्यवस्था low-carbon/ carbon neutral बनवण्यासाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ आणि वेळसुद्धा आहे (उदा. २०३० पर्यंत १,६०० कोळश्यावर चालणारे विद्युतनिर्मिती केंद्रे बंद करून हरितगृह वायू उत्सर्जन ३०% नी कमी करण्याचा ओबामांचा खटाटोप. देर आये, दुरुस्त आये!). मात्र आणखी १०-१५ वर्षांनी भारतासाठी तशी पूरक स्थिती अजिबात नसेल. शिवाय मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्माण झालेल्या असल्याने त्यावेळी low-carbon/ carbon neutral अर्थायावास्थेकडे वळण्यासाठी भरपूर राजकीय ताकद खर्ची पडेल. त्यामुळे आत्तापासूनच पर्यावरणपूरक इंधानस्रोतांत गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती करणं श्रेयस्कर. त्या अनुषंगाने National Action Plan on Climate Change आणि २०२० पर्यंत हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात स्वताहून २०% नी घट करण्याचे धोरण निश्चितच स्वागतार्ह. मात्र त्याच्या फलनिष्पत्तीचे लेखापरीक्षण ह्या दशकाच्या मध्यावर (म्हणजे ह्या १-२ वर्षात) करणं अत्यंत गरजेचे आहे.

Convention on Biological Diversity वर स्वाक्षरी केल्याने भारत जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी सुद्धा कटिबद्ध आहे. २०२० पर्यंत सर्व राष्ट्रांनी जैवविविधता संवर्धनासाठी काय करायला हवं ह्याचा आराखडा Aichi Targets on Biodiversity द्वारे प्रसृत करण्यात आला आहे. ‘प्रशासन आणि सर्व सामाजिक अंगांमध्ये जैवविविधता संवर्धन अंगीभूत करून पर्यावरणाची हानी टाळणं, जैवविविधतेच्या ऱ्हासासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांना कमी करणं, परिसंस्था (Ecosystem), प्रजाती (Species), आणि जनुकीय विविधतेचं रक्षण करत एकूण जैविक संपदेच संवर्धन करणं, परिसंस्था आणि त्यापासून मिळणाऱ्या सेवांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवणं, आणि सर्व घटकांना नियोजनात सामावून घेत, पारंपारिक ज्ञानाला जोपासत शाश्वत विकास साधण’, ह्या ५ तत्त्वांवर आधारलेली एकूण २० ध्येये निश्चित करण्यात आली आहेत जी जैवविविधता संवर्धनासाठी जगाला मार्गदर्शन करतील. त्याच्याच आधारावर भारताने स्वतःहून पण भारतीय परिस्थितीला अनुकूल अशी जैवविविधता ध्येये तयार केलेली आहेत. असे करणारा भारत हा जगातील पहिलाच देश ठरला आहे. १९८० मध्ये फक्त ५४ राष्ट्रीय उद्यानापासून सुरवात करून २०१४ मध्ये भारताने ६०९ संरक्षित क्षेत्रे (protected areas) तयार करण्याचा पल्ला गाठला आहे. ज्यामध्ये १२९ marine Protected Areas, आणि १८ Biosphere Reserves ह्यांचा समावेश आहे. जगातील ६२१ World Network of Biosphere Reserves मध्ये भारतातील ९ Biosphere Reserves आहेत. मात्र पश्चिम घाट (भारत-श्रीलंका पश्चिम घाट Biodiversity hotspot), हिमालय Biodiversity hotspot, ईशान्य Biodiversity hotspot ( भारत- ब्रह्मदेश Biodiversity hotspot) आणि अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह (सुंदालॅँड Biodiversity hotspot) अशी एकूण ४ Biodiversity hotspot असताना भारताला ६०९ संरक्षित क्षेत्रे सुद्धा अपुरी पडतात. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ते केवळ ५% भूभागच व्यापतात. जैवविविधता ही त्या ५% क्षेत्राच्या पलीकडेही आहे. त्यामुळे देवराई, देवटाके/ डोह आणि Community Protected Areas च संवर्धन महत्त्वाचं ठरणार आहे. सोबतच Economic Evaluation of Ecosystem Services आणि REDD+ सारख्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनासोबत आर्थिक उत्पन्नाचीही सोय होवू शकते. मात्र Green India Mission द्वारे १०० लाख हे. क्षेत्रावर वनीकरण करण्याचं स्वप्न पाहताना संरक्षित क्षेत्राच्या गाभा क्षेत्रात (core area) खाणकामाला परवानगी द्यावी का ह्यावर केंद्रसरकारात विचारमंथन होणं सुद्धा काळजाचा ठोका चुकवून जातं. मंगलजोडी, घिसर, ओल्ड जालुकी ई. सुदूर वसलेल्या गावांनी पर्यावरण रक्षणासाठी केलेले प्रयत्न India Biodiversity Governance Awards 2014 द्वारे जगापुढे आले आणि त्याद्वारे पर्यावरणाशी एकरूप भारतीय मानसिकतेच लोभस दर्शनही घडलं. असेच प्रयत्न आपापल्या पातळीवर करत राहण्याची प्रेरणा ह्या जागतिक पर्यावरण दिवसाला घेऊयात. शेवटी प्रश्न आपल्या अस्तित्त्वाचाच आहे, make no mistake!

Sunday, February 2, 2014

अन्ग्रीया बँक प्रवाळ बेटांच्या निमित्ताने

(The article was published by Chanakya Mandal Pariwar in their January issue)

डिसेंबर महिन्यत“राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने” (National Institute of Oceanography) विजयदुर्ग पासून १०० की.मी. पश्चिमेला असणाऱ्या अन्ग्रीया बँक ह्या प्रवाळ बेटांचे संशोधन सुरु केल्यापासून पुन्हा एकदा अन्ग्रीया बँक हा विषय चर्चेत आला आहे.त्या निमित्ताने प्रवाळ म्हणजे काय, त्यांच्या जीवनाविषयी थोडी माहिती, त्यांचे उपयोग, त्यांना असणारा धोका आणि ह्या संशोधनाचं महत्वह्यांचा आढावा घेणारा हा लेख.

अन्ग्रीया बँक आणि तत्सम माहिती-


२५-३५ अंश सेल्सियस तापमानात वाढणाऱ्या प्रवाळांचे जीवशास्त्रीय आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या खूप महत्त्व आहे. उथळ पाण्यात वाढणाऱ्या ह्या जीव प्रकारांमुळे अनेक मास्यांच्या प्रजाती आणि शैवाल टिकून राहतात. सूर्यकिरण थेट पोचत असल्यामुळे प्रवाळ बेटं म्हणजे एक मोठा उत्पादक भाग (biologically productive zone) तयार करतात. अन्ग्रीया बँक ही काही आज एकदम सापडलेली गोष्ट नाहीये. गेले काही दशकं झूलोजीकल सोसायटी ऑफ इंडिया आणि वन विभाग त्यावर संशोधन करत आहे. मात्र आता तेथील जैवविविधता आणि प्रजाती आणखी सखोल अभ्यासल्या जाऊन आपल्याला हिंद महासागरात असणाऱ्या ह्या खजिन्याची आणखी सखोल माहिती मिळू शकेल. अन्ग्रीया बँक विजयदुर्ग पासून १०५ की.मी. अंतरावर असून समुद्र पातळीपासून २० मी. खोल आहे. त्याचा उत्तर-दक्षिण विस्तार ४० की.मी. तर पूर्व पश्चिम १५ की.मी.आहे.अन्ग्रीया बँक हे प्रवाळ बेट साधारणतः ६-७ कोटी वर्षांच्या काळापासून तयार होत आले असावेत प्रवाळ आणि त्यांचे उपयोग पुढे दिलेलेच आहेत त्यानंतर आपल्याला ह्या संशोधनाचं महत्त्व आणखीठळकपणे लक्षात येईल.

Location of Angria Bank w.r.t. Vijaydurga


भारताच्या पूर्व आणि पश्‍चिम किनाऱ्यावर प्रवाळ हे खूप कमी ठिकाणी आणि विखुरलेल्या भागातच आढळतात. वायव्येकडील कच्छचे आखात, अतिदक्षिणेकडील तटीयप्रदेश, लक्षद्वीपचा समुद्र, मंगलोर, पूर्व किनाऱ्यावर कुडालोरपासून पॉंडिचेरीपर्यंत मंडपमआणि रामेश्वरमच्या, मानारच्या आखातात आणि तुतिकोरीनपर्यंतकिनाऱ्याजवळ, लहान मोठी प्रवाळ खडकांची बेटे विखुरलेली आढळतात. अडस बँक, कोरा दिव्ह ही भारताच्या समुद्रातील आणखी काही विशेष उदाहरणे.

प्रवाळांविषयी थोडेसे-

प्रवाळ ह्या वर्गाबद्दल लोकांमध्ये बरेच गैरसमज दिसून येतात. दिसायला रंगीत खड्कांसारखे वाटत असले तरी प्रवाळ हे अपृष्ठवंशीय सजीव प्राणी असून (invertebrate animals) Cnidaria (उच्चार- निडारिया) वर्गात मोडतात. त्याचं आयुष्य एखाद्या कठीण पृष्ठभागाला बांधून घेऊन तिथेच व्यतीत होतं. प्रवाळांचे अनेक उप-प्रकार आणि प्रजाती असल्या तरी त्याचं वर्गीकरण दोन मुख्य प्रकारात केलं जातं ते म्हणजे कठीण प्रवाळ आणि मृदू प्रवाळ- हार्ड आणि सॉफ्ट. आपण ज्या कोरल रीफ्स पाहतो त्या हार्ड कोरल्स नी बनवलेल्या असतात. त्यांचा बाह्य सांगाडा हा कॅल्शियम कार्बोनेट पासून बनलेला असतो जे त्यांना समुद्राच्या पाण्यातून मिळत. Reefs, Brain, Filkhorn हे हार्ड कोरल्स चे प्रकार आहेत तर Sea Fingers and Sea Wipes सॉफ्ट कोरल्स चे. सर्वच प्रवाळ हे रात्री आपले शोषक अंग बाहेर काढून Zooplanktons (उच्चार- झूप्लांक्टॉन) खातात शिवाय त्यांच्या शरीरावर चिकटलेले zooxanthellae (उच्चार- झूझान्थेली) त्यांना ऑक्सिजन आणि इतर मूलद्रव्यांचा पुरवठा करतात बदल्यात त्यांना कोरल्स संवरक्षण आणि राहण्यासाठी जागा पुरवतात.

Coral Polyp


आपल्या डोळ्यांना दिसणारा प्रवाळांचा सुंदर रंग हा त्या Zooxanthallae च्या रंगद्रव्यानमुळेच आलेला असतो. Zooxanthallae आणि Corals मध्ये Symbiotic Living Relationship दिसून येते. आपल्याला दिसणारे रीफ्स म्हणजे प्रवालांचे अक्खे महानगर समजूयात, त्यातील छोटे छोटे खडक म्हणजे एक एक शहर आणि त्यातील एक कोरल्स म्हणजेऐसपैस बंगला! एका प्रवाळला Polip (उच्चार- पॉलीप) असे म्हणतात. त्यामध्ये त्याची पचनसंस्था आणि इतर अवयव राहतात. अंगावरील कठीण कवचामुळे त्यांना संरक्षण मिळते आणि एकत्र राहून ते मोठी रंग बनवतात ज्याला आपण कोरल रीफ्स किंवा बेटं म्हणतो. त्याचं प्रजनन हे बाह्य प्रजनन असत (External Fertilization) ज्यामध्ये मादी स्त्री-बीज समुद्राच्या पाण्यात सोडते तर नर आपले शुक्राणू मोठ्याप्रमाणावर समुद्राच्या पाण्यात सोडतात. त्याचं मिलन होवून नवीन कोरल्स तयार होण्याचे चक्र सुरु राहते. त्यांच्या वाढीसाठी उत्तम तापमान हे विषुववृत्तीय म्हणजे २०-३५ अंश सेल्सियस इतके असते.

प्रवाळांचे उपयोग-

१.       Biologically productive zone आणि उथळ भाग असल्यामुळे मत्स्य उत्पादनाला आणि त्यामुळे मासेमारीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळते
२.       तेथे आढळणाऱ्या अनेक जीवांपासून औषधी तत्त्व मिळवून त्यांचा वापर anti-bacterial आणि anti-biotic औषधं बनवण्यासाठी होवू शकतो.
३.       स्नोर्केलिंग आणि स्कुबा डाव्हिंग साठी लागणाऱ्या सोयी सुविधा निर्माण करून पर्यटनाला आणि रोजगार निर्मितीला चालना देता येऊ शकते.
४.       जगातील साधारण २५% मासेमारी ही कोरल्स मुळे टिकून आहे.
५.       वादळी आणि विनाशकारी लाटांचा वेग हा अश्या प्रवाळ बेटांच्यामुळे अडवला जाऊन किनाऱ्यावरच नुकसान कमी होतं.


प्रवाळांना असणारे धोके-

१.       कोरल ब्लिचिंग- वातावरणातील वाढणारं कार्बनच प्रमाण समुद्रात विरघळणाऱ्या कार्बनच प्रमाण सुद्धा वाढवते त्यामुळे समुद्राची आम्लता (acidity) वाढून zooxanthalle ना धोका उद्भवतो. त्या नष्ट झाल्या तर सुरवातीला प्रवाळ फिके पडणं आणि हळू हळू प्रवाळांची वाढ कमी होवून त्या मृतवत होणं सुरु होतं.
२.       मासेमारीसाठी डायनामाईट आणि सायनायीड सारख्या द्रव्यांचा वापर केल्यामुळे प्रवाळ मोठ्या प्रमाणावर नष्ट होतात. काही ठिकाणी मासे मारून काही काळानंतर शिजवण्यापेक्षा सायनायीड वापरून त्यांना बेशुद्ध अवस्थेत पकडलं जातं. त्यासाठी सायनायीड च्या नळकांड्या प्रवाळांमध्ये फोडून त्याच्या संपर्कात येणाऱ्या मास्यांना बधीर केलं जातं आणि शिजवताना असे मासे जिवंतपणे शिजवले आणि वाढले जातात. त्यांच्या ताजेपाणासाठी त्यांना जास्त भाव मिळतो. मात्र ह्यांचा परिणाम अर्थातच प्रावाळांवर होतो.
३.       समुद्रात मोठ्याप्रमाणावर हानिकारक रसायने आणि शहरांचा कचरा प्रक्रिया न करता सोडल्यामुळे अनेक दुष्परिणाम दिसून येतात.
४.       औष्णिक विद्युत केंद्र समुद्रात गरम पाणी सोडतात तेव्हा सुद्धा कोरल्स फिके पडणं आणि मृत होत जाणं असे दुष्परिणाम आपल्याला दिसतात.
५.       कोरल मायनिंग- सामान्य खाणकामा सारखंच कोरल्स च सुद्धा खाणकाम केलं जातं. खूप जुन्या आणि विशेष कोरल्स ना चांगला भाव मिळतो. मात्र वाढत्या मागणीमुळे कोरल्स ची पीछेहाट वाढते.


प्रवाळ बेटं ही सुद्धा आपल्याला लाभलेली एक नैसर्गिक देणगी आहे. त्यांच्या संगोपनासाठी आणि वाढीसाठी प्रयत्न करणे ही आपली जबाबदारी आहे. त्या अनुषंगाने होणारे अध्ययन हे एक योग्य पावूलच म्हणावं लागेल. असचं संशोधन अडस बँक आणि इतर लहान सहान विखुरलेल्या प्रवाळ खोऱ्यामध्ये होणं जास्त गरजेच आहे. त्यामुळे आपल्याला तेथे असणाऱ्या जैवविविधतेच अनुमान येईल आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करता येतील.

पुढील लेखात- इंग्लंडमध्ये चालू असणाऱ्या जैवविविधतेच्या संरक्षणाबद्दल आणि त्यातून भारताला घेता येणाऱ्या धड्यांबाद्द्ल.

Tuesday, December 31, 2013

वॉर्सा चा आणखी एक तह.

(This article is published in Chanakya Mandal Pariwar, Pune Magazine in their January issue)

नोव्हेंबर महिन्यात सालाबादप्रमाणे यंदाही Conference of Parties (COP) to UNFCCC आणि Conference of Members to Kyoto Protocol (CMP) वाटाघाटींच गुऱ्हाळ वॉर्सा, पोलंड इथं पार पडलं (COP-19, CMP-9). जागतिक पातळीवर प्रयत्न करून पृथ्वीची तापमानवाढ ही २° से. च्या आत कशी ठेवता येईल ह्यासाठी हा सारा खटाटोप. २०१५ पर्यंत सर्व राष्ट्रांनी २०२० नंतर कश्या प्रकारे हरितगृह वायूंच उत्सर्जन आटोक्यात ठेवायचं ह्याबद्दल निर्णय होणं अपेक्षित आहे. त्यमुळे गेली दोन वर्ष वाटाघाटी सुरु आहेत. आणखी दोन वर्ष (किंवा त्याहूनही जास्त काळ) चर्चा चालू राहणार असं दिसतंय. सोबतच निर्वनीकरण कमी करून वातावरणातील कार्बन-डाय-ऑक्साईड च प्रमाण नियंत्रणात ठेवता येईल का, आणि ज्या विकसनशील राष्ट्रांना वातावरणातील बदलांचा मोठा फटका बसतो (उदा. टायफुन हियान- थायलंड) त्यांना अश्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आर्थिक मदत कशी करता येईल वगैरे मुद्दे चर्चेत आलेले दिसतात. मात्र मुख्य मुद्दा म्हणजे हरितगृह वायूंच उत्सर्जन कमी करणं ह्यावर काही ठोस प्रगती झालेली दिसत नाही. त्यासाठी किमान २०१५ पर्यंत वाट पहावी लागणर.


ठळक वैशिष्ट्ये-
१.       Adaptation- कॅनकून मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या Cancun Adaptation Framework चा पुढे विस्तार करण्यात आला. ज्या देशांना वातावरणातील बदलांचा मोठा फटका बसणार आहे त्या देशांनी आत्तापासून येणाऱ्या बदलांना सामोर जाण्यासाठी आराखडे निश्चित करायला हवेत. जेणेकरून वादळी फटका, अति बिकट पूर परिस्थिती वगैरे ओढवल्यावर अचानक पैसे खर्च करण्यापेक्षा आत्तापासून काही ठराविक क्षेत्रे निवडून त्यासाठी हळू हळू गुंतवणूक केल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा धोका ओढवत नाही. प्रत्येक देशांनी आपला आपला National Action Plan बनवून त्याच्या आधारे आर्थिक गुंतवणूक आणि जुळवाजुळव करणं सुरु केलंय. ह्याचे चार मुख्य भाग खालीलप्रमाणे-

Laying groundwork and addressing gaps,
Preparing preparatory elements,
Creating implementation strategies, and
Reporting, monitoring and reviewing data.

मात्र अर्थसहाय्यच्या बाबतीत इथे खूप पोकळी दिसते. अजूनही हा आराखडा ठोस वाटत नाही. पण वातावरण बदलातील संकटकालीन गंगाजळी असं ह्याच ढोबळ स्वरूप दिसून येतं. मग राष्ट्राच्या संकटकालीन निधीत आणि ह्यात काय फरक असणार, आणि एखादी आपत्कालीन परिस्थिती वातावरणातील बदलाने झाली की नाही हे कोण आणि कसं ठरवणार, ह्याबाबत अनिश्चितता आहे.

२.       Loss and Damage- हियान वादळानंतर हा मुद्दा मोठ्याप्रमाणावर चर्चेत आला. Adaptation जिथे कमी पडेल तिथे- समुद्राची पातळी वाढणं ह्या सारख्या सावकाश घडणाऱ्या आणि वादळ, पूर वगैरे अचानक उद्भवणाऱ्या- समस्यांना तोंड देण्यासाठी Loss and Damage! पुन्हा मूळ मुद्दा तोच. विकसित देश मोठ्याप्रमाणावर वातावरणातील बदलांसाठी कारणीभूत आहेत म्हणून त्यांनी विकसनशील आणि कमी विकसीत देशांना असे तडाखे बसल्यास सावरण्यासाठी आर्थिक मदत देणं क्रमप्राप्त आहे. अर्थातच पुन्हा क्रमप्राप्त मुद्दा येतो की, चीन आणि भारत विकसनशील असूनसुद्धा आर्थिकदृष्ट्या आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनात मोठ्याप्रमाणावर अग्रेसर आहेत, त्यामुळे विकसित राष्ट्रांना कोणताही कायदेशीर बंधन नको आहे. म्हणून सगळं गुऱ्हाळ परत “बघू. करू” पर्यंत येऊन पोचतं. कराराच नाव- Warsaw International Mechanism for Loss and Damage (IMLD). कुठल्याच देशावर कोणतेही आर्थिक वा कायदेशीर बंधन नाही पण विकसनशील राष्ट्राला विकसित देशाकडून नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकते. २०१६ मध्ये ह्याचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल.

३.       REDD + (Plus)
Reducing Emissions from Deforestation and Degradation of Forests. निर्वानिकारणामुळे (जंगलतोड)  मोठ्याप्रमाणावर झाडांनी शोषून घेतलेला कार्बनडाय ऑक्साईड वायू पुन्हा वातावरणात पोचतो.  त्यामुळे जर जंगलतोड थांबली तर वातावरातील हरितगृह वायू झाडांमध्ये साठून वातावरणात कमी राहील. आता सगळीच आर्थिक जोडणी पैस्यावर आधारित त्यामुळे झाडे तोडण्यामागे आर्थिक नफा आहे. पण आता जंगलं वाचवायची असतील तर त्यासाठी सुद्धा आर्थिक लाभ निश्चित करायला हवा. पुन्हा विकसित राष्ट्रांकडून विकसनशील राष्ट्रांकडे पैसे फिरायला हवेत. २००५ पासून ह्यावर चर्चा सुरु आहेत. शेवटी ह्या वर्षी REDD+ द्वारे वनांच संवर्धन करण्याच निश्चित करण्यात आल. इंग्लंड, नॉर्वे आणि अमेरिकेने वर्ल्ड बँकेच्या अर्थसहाय्याने चालणाऱ्या REDD+ कार्यक्रमाला $ २८० मिलियन चा अर्थपुरवठा जाहीर केला. मात्र ह्या नव्या मसुद्यात कोणत्याही राष्ट्रावर आणि संबंधित समूहावर वनीकरणाची सक्ती करायची नाही, तेथील मानवाधिकार, त्या समुदायाची अपेक्षा आणि जागतिक समस्यांवर तोडगा ह्यात समन्वय असायला हवं, REDD + द्वारे वनांच आणि त्या त्या ठिकाणी सापडणाऱ्या जैवविविधतेच संवर्धन करायला हवं वगैरे वर एकमत झालं आणि ते महत्त्वाचं आहे. नाहीतर आफ्रिकेत पुन्हा विकसित राष्ट्रांच्या आधुनिक “जंगल वसाहती” तयार होतील अशी भीती व्यक्त होत होती. एकूणच काहीशी मानवनिर्मित पण नैसर्गिक वानांशी साधर्म्य सांगणाऱ्या वनसंपदा निर्माण करून त्याद्वारे हवेतील हरितगृह वायूंच प्रमाण कमी करणं निश्चित करण्यात आल. किती, काय, कोण करणार वगैरे अजून अनिश्चित.

४.       २०१३ ते १९ मध्ये वातावरणातील बदलांचा सामना करण्यासाठी कोणताही उपाय नाही. कुणावरही कायदेशीररीत्या अर्थासाहाय्यता करण्याचं आणि उत्सर्जन कमी करण्याच बंधन नाही.
५.       साधारणतः ७०० बिगरसरकारी संस्थांनी ह्या चर्चांमधून सभात्याग केला कारण ह्या वाटाघाटीतून काहीही ठोस निष्पन्न होत नाही असं त्यांना वाटू लागलं (तरी लवकर कळलं!).
६.       जपान आधी म्हणालं होतं आम्ही १९९० च्या २५% हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करू. आता जपान सांगतय साधारण १९९० च्या ३-४ % नी आमचं उत्सर्जन वाढेल उलट. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया ने पण ‘आमचं पण असंच दिसतंय बुवा’, म्हणत दुजोरा दिला. विकसनशील राष्ट्रांची ह्यावर आगपाखड.
७.       सर्वच राष्ट्रांनी आपापले उत्सर्जन कमी करण्याबाबतचे “योगदान”- कटिबद्धता नव्हे- २०१५ च्या सुरवातीला निश्चित करण्याचं ठरवण्यात आल. (मूळ शब्द आहेत- “ Respective contribution to reduce greenhouse gas emissions and not ‘the commitment to reduce GHG emissions’)
८.       २०१५ ची बैठक फ्रांस च्या पॅरिस इथे घेतली जाईल ज्यात २०२० नंतरच्या परिस्थितीबाबत काही ठोस ठराव होणं अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी २०१४ च्या डिसेंबर मध्ये आणखी एक बैठक घेतली जाईल.
९.       भारताचा सहभाग-
पुन्हा एकावर National Action Plan on Climate Change ची उजळणी करून आम्ही जबाबदार विकसनशील राष्ट्र असल्याचे सांगण्यात आले. भारताला शेतीतून होणाऱ्या हरितगृह वायुंवर येणारे कोणतेही बंधन मान्य नाही. तसेच विकसित राष्ट्रांचा Hydro Fluoro Carbon (HFC) वर बंधने आणण्याचा प्रयत्न भारताने हाणून पडला. HFC हा एक स्वस्त आणि शीतक गटात येणारा वायू आहे. अर्थात हरितगृह वायू सुद्धा आहे. त्यामुळे विकासती राष्ट्रांना विकसनशील राष्ट्रांकडून ह्याबाबत ठोस उपाय केले गेलेले हवे आहेत. जर हा विषय फक्त क्योतो अंतर्गत राहिला तर केवळ विकसित राष्ट्रांवर बंधने येतील आणि विकसनशील राष्ट्रांची औद्योगिक उत्पादने ह्यातून वाचतील. म्हणून सदर विषय क्योतो करारातून काढून Montreal Protocol मध्ये समाविष्ट करण्यास भारताचा विरोध. विशेष म्हणजे भारताने  ह्या वेळी ग्रीन क्लायमेट फंड अंतर्गत Intellectual Property Rights मध्ये येणारे पण क्लायमेट चेंज काळात अत्यावश्यक असे तंत्रज्ञान विकसनशील राष्ट्रांना देण्यासाठी खास तरतुदीची मागणी केली. (बांगलादेश आणि इतर काही राष्ट्रांनी शेतीच्या उत्पादन वाढीसाठी तंत्रज्ञान द्यावं ह्यासाठी मोठं लाॅिबंग सुरु केलंय. कारण सर्वात जास्त जंगलतोड ही शेतीसाठी होते. त्यामुळे शेतीतून अधिक उत्पादन मिळू लागलं तर अन्नासाठीचा समतोल साधला जावून पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही हा त्या मागचा हेतू. त्यासाठी तंत्रज्ञान आम्हाला द्या ही विकसनशील देशांची विकसित देशांकडे मागणी.)

निष्कर्ष-
सालाबादप्रमाणे मला माझं नैराश्य लपवता येत नाही. विकसित राष्ट्रांकडे (मुख्यत्वे USA, Canada इ. देशात)  सार्वजनिक वाहतूक नावाचा फारसा प्रकार नाही. त्यामुळे प्रत्येकाची कार, नाहीतर विमानाने उडत जाणार. म्हणजे अर्थातच मोठ्याप्रमाणावर हरितगृह वायू उत्सर्जन होणार. दुसरीकडे विकसनशील राष्ट्राचं हरितगृह उत्सर्जनाच प्रमाण वाढतच चाललंय हे पण नाकारून चालत नाही. (भारताचा National Action Plan on Climate Change किती अमलात आणला गेला आणि त्याद्वारे किती फायदा झाला ह्याचा लेखापरीक्षण करायला भारतात पण कुणीच तयार नाही.) मग आपल्यासमोर पर्याय दोन. एक तर लोकसंख्या इतकी कमी करा की कसही जगलं तरी वातावरणावर फरक पडणार नाही (६ कोटी आणि मीटर चालूच, किती लोकांना दूर करणार?). ते शक्य नसेल तर मुळातच आपल्यला स्वस्त आणि पर्यायी इंधनाचा वापर करावा लागणार. त्यमुळे मला वाटत सध्या आपण त्या Transition Phase मधून जात आहोत. अगदीच जैविक इंधनाला पूर्णपणे हटवता आल नाही तरी त्याच्या काही वापरला पर्याय निर्माण करत पूर्णपणे पर्यावरणाशी सुसंगत अशी इंधन व्यवस्था निर्माण करायला हवी.
दुसरं म्हणजे REDD +, Cap and Trade mechanisms, Gas exchanges इ. सगळे हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याचे पर्याय आहेत, मूळ ध्येय हरितगृह वायू कमी करण्याचंच असायला हवं. कारण ह्या दुय्यम उपायांमुळे एक नाहीतर दुसरा, कुणीतरी हरितगृह वायुच उत्सर्जन करणारच आहे. म्हणून परत मुद्दा क्र. १. मध्ये मी जाऊन पोचतो. एकतर माणसे हटवा नाहीतर इंधन बदला. बाकी सगळे उपाय दुय्यम आहे.

तिसरं, दुर्दैवाने सगळ्या चर्चा ह्या कुणावरही बंधनं न घालता काही तोडगा काढता येतोय का ह्यावर एकवटलेल्या आहेत. आणि आता तर कदाचित फारच उशीर झालाय. कारण ज्या वेगानी विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रे उत्सर्जन करतायत आणि कुणीच जबाबदारीनं बोलायला तयार नाही, ते पाहता २०२० नंतर काहीतरी ठोस योजना अमलात येईल अशी अपेक्षा करत राहण्यापेक्षा भगवंतानी लवकर अवतार घेऊन सगळ्यांचच रक्षण करावं ही अपेक्षा करणं जास्त सोपं आहे. (Pun, anger, frustration, dismay सगळं intended). बाकी चर्चा आणि मुद्दे दर वर्षी चालूच राहणार!

Monday, December 30, 2013

पानी पानी रे....राज्य जल प्रशासनातील खाचखळगे

(This article was published by Chanakya Mandal Pariwar, Pune Magazine in their December 2013- Diwali issue)

सर्वच भारतीय सणांमध्ये निसर्गाशी आणि नैसर्गिक घटकांशी एकरूपता दाखवणारी काही न काही उदाहरणे दाखवलेलीच आहेत. सणांमध्येच कशाला, अख्खी भारतीय संस्कृतीच निसर्गाशी आणि ह्या विश्वाशी एकरूपता दाखवत आपापल्या जीवन प्रवासावरून आपल्याला पुढे नेणारी आहे. मानवी आयुष्यात ठराविक टप्प्यांवर काही “संस्कार” घालून दिलेले आहेत जे आपल्याला आपलं कर्म करायला मार्गदर्शन करत असतात. पुढे जाऊन प्रशासनात किंवा आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात जाऊन आपल्याला उत्तमच काम करायचं आहे, हा सुद्धा आपण स्वतःला घालून दिलेला संस्कार. मग त्याच वाटेवर जाताना जलक्षेत्रातील (भारत आणि महाराष्ट्र) काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा घेतलेला आढावा कदाचित आपल्याला उपयोगी पडू शकेल म्हणून हा लेखनप्रपंच.

भारत हा अनेक नद्या, नाले आणि सरोवरांनी बनलेला देश आहे. गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आणि पश्चिम घाटात उगम पावून पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या असंख्य नद्या ह्यांच्या मैदानातून आणि त्रिभुज प्रदेशातून आकाराला येणारी संस्कृती, शेती आणि आपली अर्थव्यवस्था सुद्धा तितकीच एकमेवाद्वितीय आणि संपन्न आहे. पण अर्थात निसर्गाला न्याय, अन्याय कळत नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याच आणि त्यासोबत येणाऱ्या नैसर्गिक संपदांचा समन्यायी (equitable) वाटप हा एक महत्त्वाचा आणि मुलभूत प्रश्न आपल्या देशापुढे आणि शासनापुढे उभा राहतो. त्यातच विजेची निर्मिती, वाढत्या शहरीकरणाला सामावून घेण्यासाठी पिण्याचं पाणी, उद्योगांना पाणीपुरवठा, नदीवरच्या गोड्यापाण्यातील मासेमारी, एकंदरीत पर्यावरण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणीपुरवठा अश्या अनेक अंगानी “पाणी” शासन-प्रशासनाला भिडत असतं.

आपल्या घटनेमध्ये “पाणी” हा विषय केंद्र सूची आणि राज्य सूची मध्ये विभागून दिला गेलेला आहे. केंद्र शासनाच्या सूचीमध्ये आंतरराज्य नद्या, त्यांवर होणारे आंतरराज्य धरणे/ बांधप्रकल्प आणि त्यावरील जलविद्युत प्रकल्प समावेशित करण्यात आलेले आहेत तर राज्य सूचित अर्थातच त्या राज्याच्या अखत्यारीतील नद्या, त्यांवर येणारे प्रकल्प, त्यातील मासेमारी, वाहतुकीसाठी पाण्याचा वापर वगैरे गोष्टी अंगीभूत होतात. जल प्रशासनातील अनेक गोष्टी ह्या परस्परावलंबी आणि थोड्याश्या गुंतागुंतीच्या असल्यामुळे बऱ्यापैकी क्लिष्टता त्यामध्ये येऊन बसली आहे. वानगीदाखल सांगायचं झालं तर सिंचनासाठी धरण बांधायचं म्हणालं तर तो विषय फक्त सिंचासासाठीच मर्यादित राहत नाही. धरणासाठी व प्रस्तावित कालव्यासाठी लागणारी जमीन, तेथील लोकांच (खरचच) विस्थापन, विस्थापित जागेत नागरी सुविधा पुरवणे, मग धरणासाठी प्रशासकीय मान्यातांचा सव्यापसव्य, असल्याच तर पर्यावरणीय मान्यता आणि सरतेशेवटी प्रत्यक्ष धरण बांधून नियोजित लाभक्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी पुरवणे ह्या गोष्टी ढोबळमानाने त्यात समाविष्ट होतात. सोबतच नदीवरील मासेमारी करणाऱ्या बांधवांच पुनर्वसन हा आणखी एक क्लिष्ट विषय राहून गेलाच. त्यामुळे जालप्रशासन वाटत तितकं सोपं आणि सुलभ राहत नाही. प्रशासनातील अनेक विभाग ह्या न त्या प्रकारे पाणी विषयाशी संबंधित असतो म्हणून तर प्रशासनात जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी ही एक आव्हानात्मक बाब आहे.

धरण, एक मोठ ग्रहण: दिलेल्या उप शीर्षकामागे अगदीच नकारात्मक किनार अपेक्षित नसली तरी थोडीशी हुरहूर आणि काळजी नक्कीच अपेक्षित आहे. स्वतंत्र भारतातील आधुनिक मंदिरं म्हणून पं. नेहरूंनी मोठ्या धरणांचा आणि प्रकल्पांचा उल्लेख केला होता. त्या विधानाची निदान कालसुसंगत पुनर्मांडणी करायची आता नक्कीच वेळ आलेली आहे. “का?” हे जाणून घेण्याआधी “धरण” नावाच्या मोठ्या जगाची एक झलक तरी आपण घ्यायला हवी. धरणाचे अनेक प्रकार असतात जे अर्थातच त्या धरण बांधण्याच्या मूळ उद्देशानुसार वर्गीकृत करण्यात आलेले आहेत. उदा. सिंचनासाठी बांधलेली, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी बांधलेली, आणि शेवटी विद्युत प्रकल्पांसाठी बांधलेली.

दुसऱ्या प्रकारची धरणे सिंचानासाठी असलेली. ह्यामध्ये Environment Impact Assessment Notification नुसार १०,००० हे. पेक्षा जास्त लाभक्षेत्र असणाऱ्या धरणांना पर्यावरणीय मान्यतेची आवश्यकता असते. सोबतच लाभक्षेत्र कितीही असले तरी जर त्या धरणामुळे वन क्षेत्र बाधित होत असेल तर त्यासाठी वन विभागाची स्वतंत्र मान्यता घ्यावी लागते. आता ह्या प्रकारच्या धरणांमध्ये काही उप-प्रकार सुद्धा आहेत म्हणजे लघु सिंचन, मध्यम सिंचन आणि मोठे प्रकल्प

मग ह्या मधील अडचणी कोणत्या? धरण बांधण्याचा हेतू कितीही लोकाभिमुक असला तरी प्रशासकीयदृष्ट्या डॉ प्रकारच्या गंभीर बाबी दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. एक म्हणजे सरदार सरोवारापासून आपल्याला लाभलेला अभिशाप म्हणजे विस्थापितांचे प्रश्न न सोडवणं आणि दुसरं म्हणजे पर्यावरणीय नियमांसकट सर्वानाच हरताळ फासत प्रकल्प फक्त कागदावर पुढे रेटण. जमिनीवर प्रकल्प रखडतो त्यामुळे चलनवाढीच्या नियमानुसार प्रकल्पाची किंमत कोट्यावधींच्या घरातून फक्त पुढे सरकत राहते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्य शासनाने अनेक कायदे केलेले आहेत मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीचा खूप मोठा अडथळा पार पडलेला नाही[i] (मी दिलेल्या टिपा आणि संदर्भ मुद्दा अजून स्पष्ट करतात त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तळटीपा मध्ये त्यांची लिंक देत आहे. अभ्यासुनी त्या जरूर वाचाव्यात). उजनी ह्या राज्यातील सर्वात मोठ्या धरणाचे कालवे अजून अपूर्ण आहेत. शेतकऱ्यांना पूर्णतः पाणी मिळत नाही. परिणामतः ज्या पाणी वाटप क्षमतेच्या अपेक्षेन धरण बांधलेलं होतं त्या क्षमतेनं पाणी वाटप होत नाही आणि धरणात पाणी पडून राहत. मग त्यावर उपाय म्हणून मुख्य धरणातूनच उपसा सिंचन पद्धतीने पाणी काढून कुठे सीना-कोळेगाव कुठे भीमा-सीना असे उप-उप प्रकल्प राबवले जातात जमीन सिंचनाखाली आलीच. पण कुठली? नियोजनात किती बदल झाले आणि कोणत्या कारणासाठी ह्याचा पारदर्शक तपशील कुठेच उपलब्ध नसतो.

मुद्दा दोन, जिथे धरणांची गरजच नाही अश्या ठिकाणी धरणे प्रस्तावित करणे आणि वर्षानुवर्षे रखडत ठेवणे. अश्या प्रकारची धरणे कोकणात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. त्यातील एकावर माझाच एक सविस्तर लेख आहे[ii]. अश्या ठिकाणी लोकसहभागातून कोल्हापूर पद्धतींचे छोटे बंधारे बांधून घेणे सहज शक्य आहे. मात्र अनेक कारणास्तव अश्या सोप्या उपायांकडे काणाडोळा केला जातो.

तिसरा मुद्दा पर्यावरणीय मान्यातांचा. दुर्दैवानी पर्यावरण हा शब्द जरी काढला तरी लोकांना ‘विकासाला विरोध’ अश्याच स्वरूपाचा भास होऊ लागतो. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे गंभीर परिणाम भटक्या आणि विमुक्त प्रजातींना –ज्यांच्याकडे जीवनाच्या कोणत्याही ऐहिक सुविधा नाहीत अश्या- लोकांना भोगावे लागतात. वन हक्क कायद्यांची अंमलबजावणी झालेली नसते, आणि भूमिहीन असल्यामुळे कोणत्याही सरकार दरबारी नोंद नसते. त्यामुळे कोणत्याही पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये (झालेच तर) ह्यांचा समावेश पण होत नाही. 

सोबतच पर्यावरण आणि मुक्त वाहिनी नदी ह्यांची सुद्धा एक किमत आहे. प्रजातींना आणि माणसांना पोसणे, गरजेसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे ह्या गोष्टीना सुद्धा एक स्थान आहे. जे विचार न करता आपण उध्वस्त करून टाकतो. विशेषतः. पश्चिम घाटामध्ये, हिमालयात आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जिथे विपुल वनसंपदा आणि जैवविविधता आहे तिथे धरण बांधण्यःचे निर्णय घेण इतक सोपं नाहीये. नैसर्गिक वनसंपदा आणि वन्य जीव हा सुद्धा आपला वारसा आहे ज्याच जतन केला जायला हवं. फार काही नाही अगदी पर्यावरणीय कायदे आणि घालून दिलेल्या नियमांचं पालन केलं तरी पुष्कळ आहे. पण आज ते होताना दिसत नाही. खोटे Environment Impact Assessment Reports बनवणं, प्रकल्प बाधित लोकांना अंधारात ठेवून प्रकल्प रेटण, आणि सरदार सरोवारापासून लागलेल्या सर्व प्रशासकीय वाईट सवयी आपल्याच लोकांच्या जीवन पद्धतीवर घाव घालत आहेत. ह्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी अगदीच डावे विचारवंत होण्याची काही गरज नाही. मुळात डोळे उघडे ठेवून ह्या गोष्टी समजून घेता आल्या पाहिजेत. शिवाय ज्या अमेरिकेच्या विकासाचे आपण गोडवे गातो त्या देशात सुद्धा पर्यावरणीय कारणांमुळे धरणांचे तोडणे decommissioning चालू आहे[iii]. (अब बताव बेटा दुर्योधन!!). सोबतच, माणसांना डेटिंग क्लब आणि पब्स हवे असतात तर मास्यांनी काय (पाण) घोडं मारलंय? त्यांच्यासाठी फिश लॅडर आणि सुलभ नैसर्गिक प्रजननासाठी आपण कधी उपाय करणार?








जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये असणारा सगळ्यात मोठा तोटा म्हणजे कृत्रिम पूर. दररोज अश्या धरणांमध्ये दिवसाचे काही तास पाणी अडवून ठेवलं जातं जे “पिक अवर्स” मध्ये विद्युत निर्मितीसाठी वापरलं जातं आणि धरणातून खाली सोडून दिलं जातं. त्यामुळे त्या नदीतून दररोज पूर आणि पत्र कोरडं पडणं असे प्रकार चालू राहतात. शिवाय अशी नदी जर लहान असेल तर ह्याचे दुष्परिणाम खूप भयानक असू शकतात. उदा. पश्चिम घाटातून उगम पावून अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या नद्या. कर्नाटकमधील शरावती आणि अघनाशिनी नद्यांच्या खाड्यांचा अभ्यास केल्यानंतर असं दिसून[iv] आलंय की लीन्गानामाक्की जलविद्युत प्रकल्पामुळे (१०० मे.वो.) आणि गेरासोप्पा धरणांमुळे शरावती नदीतील खाडीमध्ये व तेथील मासेमारीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालाय. मत्स्य प्रजाती सापडणं कमी झालंय आणि त्याचा सगळ्यात मोठा परिणाम खाडीतील मासेमारीवर झालेला आहे. फक्त २० कि.मी. उत्तरेकडे असणाऱ्या मुक्तवाहिनी अघनाशिनी नदीच्या खाडीशी तुलना केल्यास फरक ठळकपणे समोर येतो. फक्त २०-२५ की.मी. अंतरामध्ये इतका फरक असणं अनैसर्गिक आहे. ह्यातून आपल्याला आपल्या विकास प्रकल्पांची व त्यातून साधल्या जाणाऱ्या विकासाची कल्पना येते. खाडीतील मासेमार, तेथील पाण्यात भात शेती करणारे लोक ही सुद्धा आपलीच माणस आहेत!

२.  मासेमारी- राज्यातील नद्यांमध्ये व खाड्यांमध्ये होणारी मासेमारी ही त्या त्या राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येते. महाराष्ट्रात खाऱ्यापाण्यातील मासेमारी बाबत चित्र त्यातल्यात्यात आशादायक आहे. संकेतस्थळ[v] अद्ययावत, मासेमारी उत्पादनाचे सर्व आर्थिक वर्षांचे अहवाल सुद्धा उपलब्ध आहेत. पण गोड्या पाण्यातील मासेमारीबाबत अजून प्रशासनाला खूप मजल गाठायची आहे. गोड्या पाण्यातील मासेमारीबद्दल अहवाल कुठे असतील तर त्या त्या जिल्ह्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालांमध्ये (Economic Survey) सापडतात, राज्य मत्स्य विभागाला गोड्या पाण्यातील मासेमारी म्हणजे धरणामधील तलावांवर ठेक्यावर करू दिली जाणारी मासेमारी इतकचं माहित आहे. त्यामध्ये तेथील जैवविविधता वगैरे ह्या गोष्टींचा काही गंध नसतो. रोहू, काटला, मृगळ इ. मास्यांची पैदास करून तलावात मत्स्यबीज सोडले म्हणजे धन्यता मानणारी आपली व्यवस्था. खुल्या नदीतील मासेमार काय करतो, त्याला पाण्याची उपलब्धता आहे की नाही, खुल्या नदीतील प्रदूषण पातळीचा मासेमारीवर काही परिणाम होतो का वगैरेचा विचार करण्याच सोयरसुतक मत्स्यविभागाला राहिलेलं नाही. त्यामुळे दर वर्षी सांगली, कोल्हापूर आणि मुख्यतः इच्चलकारंजीतून येणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम मासेमारांना सहन करावे लागतात. मात्र जिल्हा प्रशासन आणि प्रदूषण नियामक मंडळ डोळ्यावर कातडं ओडून बसतात. खुल्या नदीत होणाऱ्या मासेमारीबाद्द्ल राज्य मत्स्य विभागाला काहीतरी माहिती असण्याचे फक्त ३ च जिल्हे आहेत. कोल्हापूर, सांगली आणि नांदेड. कृष्णा, पंचगंगा, वारणा आणि गोदावरी. ह्या जिल्ह्यांमध्ये संस्थानिकांच्या काळापासून मासेमारी हक्क लिलावात दिले जात असत. ती परंपरा इंग्रजांनी चालू ठेवली पुढे ती अजून आपणही चालवतोय. मात्र अशीच समांतर व्यवस्था आजही आपण उभे करू शकलो नाही. इथे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सुधारणा करण्यासाठी मोठा वाव आहे.

३.   क्यातो अंतर्गत सी.डी.एम. प्रकल्प- Kyoto Protocol आणि त्या अंतर्गत Clean Development Mechanism ह्याबद्दल आता पुन्हा विस्ताराने लिहायची गरज नाही. ह्या लेखाच्या अनुषंगाने मला सी.डी.एम. च्या काही विशेष मुद्द्यांना हात घालायचा आहे. आता असं लक्षात येऊ लागलंय की सी.डी.एम. अंतर्गत जलविद्युत प्रकल्प बंधण हे म्हणव तितकं “क्लीन” नाही राहिलेलं. जर सी.डी.एम. अंतर्गत अनुदान मिळाले नाही तर तो प्रकल्प पुढे जाऊच शकणार नाही आणि त्यामुळे कोळाश्यावर वीजनिर्मिती करावी लागेल अशी स्थिती असेल तर आणि तरच सी.डी.एम. प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या “Additional” आहेत असे मानले जाते आणि त्यांना सी.डी.एम. अनुदाने दिली जातात. मात्र भारत आणि चीन मध्ये झपाट्यानी असे जलविद्युत प्रकल्प बांधण चालू आहे. बऱ्याचदा असे दिसून आलंय की प्रकल्पाचा अहवाल, त्यावर येणारा validation report, नंतर येणारी UNFCCC च्या executive board ची मान्यता ह्या साधारण २-३ वर्षांच्या प्रक्रियेत प्रकल्प बांधून पण पूर्ण होतात आणि नंतर त्यांना सी.डी.एम. ची आर्थिक अनुदाने मिळू लागतात. त्यामुळे हे सिद्ध होते की आर्थिक कारणांमुळे तो प्रकल्प होऊ शकत नाही हे सांगणे खोटे आहे. शिवाय असे प्रकल्प जर मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा बुडवत असतील तर त्यामधून सुद्धा होणारे मिथेन चे उत्सर्जन पुन्हा जागतिक तापमानवाढीसाठी कारणीभूत ठरते. ह्या जलविद्युत- सी.डी..एम. मधील गुंतागुंतीचा आढावा घेणारा बार्बरा हायना व पायल पारेख ह्यांचा लेख[vi] डोळे उघडणारा आहे.

     शहरीकरण आणि जलवापारातील शिस्त– दिल्ली- मुंबई Industrial Corridor, आणि मुंबई- बंगलोर-चेन्नई Industrial Corridor भारतात २१ व्या शतकातील एक मोठा नागरी बदल घडवून आणणार आहेत. ते प्रकल्प जलद मालवाहतुकीसोबतच अनेक टाऊनशिप प्रकल्प घेऊन येतायत त्यासाठी लागणारं पाणी आणि इतर मुलभूत घटक कुठून येणार हा एक मोठा आव्हानात्मक भाग आहे. आपल्या शहरांना पाणी वापराबाबत अजिबात शिस्त नाही. वाट्टेल ते प्रकार करून २४ तास पाण्याच्या साथीत राहायची आपल्याला सवय झालीये. ते ही एकवेळ ठीक पण आपल्याला पावसाळ्यात येणाऱ्या पाण्याचंसंधारण करायची सुद्धा तसदी नाही घ्यायची. वाढत्या शहरीकरणासोबत दिल्ली पसरत गेली आणि आज गुरगाव आणि नोएडासुद्धा मेट्रोमुळे एकमेकांना जवळ आले. मात्र वैरण वाळवंट असणाऱ्या गुरगाव सारख्या भागांत पाणीपुरवठा करण्यासाठी वाट्टेल तिथून पाणी उपसून tanker द्वारे पुरवले जाते. पण गुरगावमध्ये मोठ्या कार्यालयांना किंवा ट्रेनिंग विभागांना कधी rainwater harvesting ची सक्ती केल्याच दिसत नाही. तोच प्रकार शेतीच्या बाबतीत सुद्धा. ठिबक सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध असताना आणि त्यासाठी आर्थिक अनुदाने उपलब्ध असताना सुद्धा उसासारख्या खूप पाणी वापरणाऱ्या पिकाला पाटणे पाणी वापरू देण्याचा मज फक्त आपणच करू शकतो. साखर कारखान्यांच्या बेशिस्त पाणी वापराबद्दल तर काही बोलायलाच नोको. सिंचनातील घोटाळा आणि सहरकी साखरकारखान्यातील गैरव्यवहार एकाच वेळी उघडकीस येणे हे राज्याच्या ढासळत जाणाऱ्या राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेचे लक्षण आहे. पुढे मागे कधीतरी असाच एखादा अन्नधान्याच्या बाबतीतील घोटाळा उघडकीस येईल की काय अशी शंका वाटते. कारण दिवसेंदिवस आपण जोमाने शेतीच्या जमिनी बिगरशेतीच्या बनवत चाललो आहोत. आणि हे सर्वच राज्यात होतंय. मग असे असताना अन्नधान्याच्याउत्पादनात फरक पडलेला कसा दिसून येत नाही? उच्च प्रतीची बियाणे आणि खाते वापरून मिळणाऱ्या उत्पादनाला सुद्धा मर्यादा आहेत. मग हे आकडेवारी कोण मोजतो आणि कोण सांगतो? आणि,आज जरी आपल्याला फरक दिसून येत नसला तरी काही वर्षातच हा फरक मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागेल. त्यामुळे अन्नधान्याच्याबाबतीत देशानी फार गाफील राहून चालणार नाही.

निष्कर्ष काय?-
  1. जालाव्यावास्थापानाचे बाळकडू समाजात झिरपण्यासाठी त्या व्यवस्थापनात स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढायला हवा.
  2. मोठे प्रकल्प बांधण्यापेक्षा लोक सहभागातून छोटे आणि मध्यम प्रकल्प कमी वेळेत, कामिखार्चात आणि जास्त कार्यक्षम पद्धतीने बंधने शक्य असते. बऱ्याचदा स्थानिक लोकं अश्या प्रकल्पांसाठी उत्सुकही असतात. त्याचा वापर वाढायला हवं.
  3. पर्यावरणातील नियमांचा बागुलबुवा करून त्यांची हेटाळणी करण्यापेक्षा त्या नियमांचं फक्त पालन करणंसुद्धा पुरेसं ठरू शकत. बऱ्याचदा अश्या आटी व नियामंमाधून पळवाटा काढणारेच तथाकथित “ग्रीन ब्रिगेड’ वर आगपाखड करत असतात. पर्यावरणाची अति काळजी घेणं परवडत नाही असं वाटत असेल तर घटनेच्या माध्यमातून तयार झालेल्या कायद्यांचा तरी सन्मान आणि अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे.
  4. पाणी, नदी आणि त्याच्याशी सलग्न ecosystem services सांभाळणं आणि जतन करणं हेच सर्वात महत्त्वाच आहे. आपल्याला कल्पनाही येणार नाही अश्या स्वरुपात ह्या सेवा आपल्याला मिळत असतात. जी.डी.पी. मधून पर्यावरणीय नुकसान वजा करणं आपण कधी सुरु करू तेव्हा करू पण निदान डोळ्यासमोर दिसत असताना तरी त्यांना नुकसान पोचवणं थांबवायला हवं. ह्यासाठी जागरूक लोकशक्तीशिवाय दुसरा उत्तम मार्ग नाही. ते करण्यासाठीच तरी प्रशासनात जाऊन सचोटीन काम करायला हवं.
  5. जलसंवर्धन आणि पाण्याचा शिस्तीने वापर करण्यासाठी प्रत्येक विभागाचं, शहरच, राज्याचं, देशाचं water audit- जललेखापरीक्षण करणं गरजेचं आहे. विकेंद्री पाणी व्यवस्थापनातील सगळ्यात मोठा दुवा म्हणजे स्थानिक लोकांना जल व्यवस्थापनात सहभागी करून घ्यायला हवं. महानगरांनी काहीही केलं तरी त्यांना २४ तास पाणी आणि खेड्यांना पिण्यासाठी ह्या शहरांची घाण, हे मात्र लज्जास्पद आहे. अशी परिस्थिती थांबायला हवी.
  6. मत्स्य विभागाने गोड्या पाण्यातील व खुल्या नदीतील मासेमारीला गांभीर्याने घ्यायला हवं. मासेमारांची नोंदणी करून घेणं, त्यांच्यासाठी कल्याणकारी कामं राबवणं इ. कामं त्या नंतर सुलभतेने करता येतीलसुद्धा. मात्र मासेमार आणि खुल्या नदीतील मासेमारीला गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे.


सरतेशेवटी, लोकांनीच अधिक जागरूक, अधिक सशक्त होणं गरजेचं आहे. इतकी वर्ष पाण्यानी भरून फुगणाऱ्या फुग्यासारखे सिंचन आणि सहकारी साखर कारखान्यांमधील गरीव्यवहार चव्हाट्यावर आले ही एक प्रगतीशील जलव्यावास्थापनाची नांदी बनू शकेल. त्यासाठी लोकांना मदत करण्यात प्रशासनात, अथवा विद्यादानाच्या क्षेत्रात, अथवा जिथे जाऊ तिथे उत्तम काम करत आपलं करियर, आयुष्य आणि समाज फुलवत राहण्याची शक्ती परमेश्वर देवो हीच त्याच्या चरणी दीपावलीच्या मंगलमयी पहाटे प्रार्थना आणि आपण सर्वांना शुभेच्छा!

Monday, October 28, 2013

Comments on Draft Municipal Solid Waste Management Rules 2013

Damodar V Pujari,

Date- 28th October 2013
To, 

The Secretary,
Ministry of Environment and Forests,
New Delhi

Subject- Comments on Draft Solid Waste Management Rules 2013


Dear sir/ madam,
With respect to the proposed Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules 2013, posted on the website of Ministry of Environment and Forests, I hereby submit following concerns for due consideration which are born out of my research work in the field of Municipal Solid Waste Management in Mumbai. The proposed rules have scope for improvement subjected to following points-
  1.    Efforts for reduction of waste generation are required more than managing the waste in the first place- It is quite strange that the ministry has been periodically coming out with slew of rules for waste management under the title of “Management and Handling”. Waste is a kind of pollution and therefore needs to be dealt with like other pollutants. The ministry’s other acts which derive administrative powers from the same Environment Protection Act, are always aimed at “Prevention and Control” of the particular kind of pollution in question e.g. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air(Prevention and Control of Pollution) 1981 Act. Etc. But, the very spirit of the MSWM rules seem to be aimed at assumingwaste generation de facto and gearing all the public machinery towards managing the produced waste. Waste is one of the pollutants or even a congregation of many such products and hence should be dealt in a similar manner as other kind so pollutants. Therefore, please make waste management steps mandatory to all the concerned stake holders before plunging into management aspects of it.
  2. .       Understand the waste profile of the region before making dumping grounds- In the waste management rules, all the urban local bodies are asked to prepare a waste dumping facility for safe disposal of waste. However, in Indian households, many organic and non-organic wastes are discarded which could be easily recycled and reused. Such a scenario occurs because of the two reasons, one because we discard all that is useless and second our waste handling machinery (urban local body) doesn’t know what is produced in what quantity and where. Waste also carries the socio-economic profiles of the places where it is produced. Therefore, areas where organic waste component is more, manure making and/or bio-methanation units could be set up at ward levels or any suitable place near waste generation points. The point here is to understand the waste dynamics of the habitat before plunging into recommending a dumping ground. Moreover, rural areas will also carry agricultural residues and at times animal wastes. Such a material could be of high calorific value and therefore would need different sets of waste treatment set ups. Ditto for hilly regions where the waste management is a completely different ball game.
  3. .    Based on waste profiles, make tailor-made waste management options- Once a comprehensive set of profiling of waste generation is done for the region in question, roll out suitable waste management and disposal remedies. It is not a worthwhile to ferry all the waste for 10-30 km from the city into the dumping grounds and then treat them for waste-to-energy operations. If such energy is produced, it becomes further cost consuming to transport that energy back to the consumers residing in the urban area. Such plants could safely be established at ward levels considering waste generation profiles. It would save public expenditure on two fronts- on transporting such waste which could be locally treated and at second, by reducing the energy demands of various sources viz. cooking gas, electricity etc.
  4. .      Please make realistic and honest reporting of the waste management- The waste management wings of the urban local bodies, must make honest and realistic waste management reports. The current system of reporting waste management only deals with “dumping the waste into dumping grounds” without any regard for scientific methodologies. The data are collected only at the dumping grounds without any representativeness and reported with similar errors each year. If these new rules are making those urban local bodies to submit the report of waste management to the state environment departments each year, please specify the scientific, representative methodologies for reporting such facts without any errors.
  5. .   Recognize the social angle associated with waste management- Today, we have millions of waste pickers/ rag pickers across our towns who earn their livelihoods on waste but are not accounted for in any government records. Waste management is as much a social issue as a scientific and administrative issue. Therefore, please make it mandatory for the municipal bodies to register the waste pickers who help the nation save its resources by assisting the waste management industry. When it comes to the battle against waste, rag-pickers are the first line of defense a municipal body has. Please don’t ignore them
  6.        Treat dumping ground only as a last resort- The dumping grounds-by definition- are to be used only for that waste which can’t be treated in any possible way. Inert waste, in short. Please use them like just that. Otherwise, no city will ever have enough space for safely disposing its waste. Organic material and recyclable components could easily be dealt with at local level with respective waste management modalities.

After adopting such measures, it is my sincere belief that the waste management in India would become a sustainable practice and even a possible business opportunity for entrepreneurs to venture in.
If needed, I’d be happy to elaborate the points with a brief presentation and reasons behind these points.

Thanks
Damodar V Pujari
Fellow- South Asia Network on Dams, Rivers and Peopple.

Monday, May 13, 2013

Comparing an apple to apple: WGEEP vs. HLWG


After many debates and judicial as well as bureaucratic process, High Level Working Group (HLWG) constituted under the chairmanship of, ex- ISRO chief and member of planning commission, Dr. K. Kasturirangan to evaluate Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) report submitted its report to MoEF on 17th of April 2013. The very first and striking difference is that, unlike WGEEP report, HLWG report was immediately put in public domain by the MoEF on its website and the process of requesting comments from stakeholders commenced as well (30th April 2013 to 20th May 2013) (Link). WGEEP report was brought in the public domain only after the MoEF was pulled up by Chief Information Commissioner and Honorable Delhi High Court in 2011[1][2]. This article tries to evaluate the differences of opinions, agreement points as well as stand-alone impressions of both these reports in an attempt to demystify both reports.
The mandate-
WGEEP: By the MoEF order of 4th March 2010, WGEEP was constituted under the chairmanship of, Dr. Madhav Gadgil: eminent ecologist and ex-member National Advisory Council (NAC). The committee was given the mandate of
  • ·         To assess the current status of ecology of the Western Ghats region.
  • ·         To demarcate areas within the Western Ghats Region which need to be notified as ecologically sensitive and to recommend for notification of such areas as ecologically sensitive zones under the Environment (Protection) Act, 1986. In doing so, the Panel shall review the existing reports such as the Mohan Ram Committee Report, Hon’ble Supreme Court’s decisions, recommendations of the National Board for Wildlife and consult all concerned State Governments.
  • ·         To make recommendations for the conservation, protection and rejuvenation of the Western Ghats Region following a comprehensive consultation process involving people and Governments of all the concerned States.
  • ·         To suggest measures for effective implementation of the notifications issued by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests declaring specific areas in the Western Ghats Region as eco-sensitive zones under the Environment (Protection) Act, 1986.
  • ·         To recommend the modalities for the establishment of Western Ghats Ecology Authority under the Environment (Protection) Act, 1986 which will be a professional body to manage the ecology of the region and to ensure its sustainable development with the support of all concerned states.

HLWG: 17th August 2012 mandate delivered by MoEF to HLWG with following TOR-
  • ·         Examine the WGEEP Report in a holistic and multidisciplinary fashion in the light of responses received from the concerned Governments of States, Central Ministries and Stakeholders, keeping in view the following matters: (a) sustainability of equitable economic and social growth in the region while preserving the precious biodiversity, wildlife, flora and fauna and preventing their further losses; (b) ensuring the rights, needs and developmental aspirations of local and indigenous people, tribal, forest dwellers and most disadvantaged sections of the local communities while balancing equitable economic and social growth with sustainable development and environmental integrity; (c) the effects and impacts of climate change on the ecology of Western Ghats region, (d) the implication of recognizing some sites in Western Ghats as world heritage sites in the conservation and sustainable development in Western Ghats and (e) the constitutional implications of Centre –State relations with respect to conservation and sustainable development in Western Ghats;
  • ·         to interact with the representatives of the Six States of Western Ghats region and other stakeholders, particularly environmentalists and conservation specialists;
  • ·         to suggest to the Government for further course of action on WGEEP Report;
  • ·         any other relevant matter that may be referred to it by the Central Government; and
  • ·         Submission of Action Plan to implement WGEEP Report in the most effective and holistic manner.

Actual body of synthesis and respective arguments-
Defining ESAs
WGEEP faced an uphill task of first defining and delineating the Western Ghats area using the available satellite and topographic images. From the literature review both the committees have cited and even by taking a look at scientific disagreements on the issue of defining Western Ghats region, it becomes clear that there is indeed an ambiguity involved in defining the Western Ghats region (Ref). Having headed an institution like ISRO, Dr. Kasturirangan led committee scored more on this front compared to Gadgil committee. WGEEP had nonetheless arrived at a scientific methodology to define and delineate the Western Ghats and subsequently the ESAs falling under it. The method of evaluation has been published by Current Science (Dr. Madhav Gadgil, 2011). For all the practical purposes, the committee sounded a note of caution on this delineation and recommended that the proposed Western Ghats Ecology Authority (WEGA) should look at this.
HLWG, after reviewing WGEEP methodology, made a sharp observation that WGEEP did not follow its methodology completely and there are discrepancies still remaining in the work. 3
Differences in defining ESAs: Unlike WGEEP which proposed three tired approach in assigning the areas of Western Ghats under ESA, HLWG – with the help of specialized LISS-III satellite images worked out new terminology i.e Cultural Landscape and Natural Landscape. All the recommendations of HLWG concern themselves only with natural landscape. Based on the satellite imagery and their own parameters of evaluation, the committee said that there is 68,249 sq. km of area (41% of delineated area of Western Ghats) that falls under natural landscape out of which 59,940 sq. km area (37% of Western Ghats) was determined as Ecologically Sensitive Area (ESA). The committee identified 4,156 villages as ESA. WGEEP for all its practical limitations it claims, used Taluka as a basic unit for identifying ecologically sensitive area while HLWG, with high resolution imagery at its disposal, used village level specification while delineating natural land-scape as well as ESA. ESAs identified by HLWG also include Protected Areas (PA) and world Heritage Sites (WHS). Although the HLWG identified 1,64,280 sq. km area falling under Western Ghats which was higher than the same identified by WGEEP (1,29,037 sq. km), due to classification of Natural and cultural landscapes, HLWG ends up identifying less area as Ecologically Sensitive Area than WGEEP. WGEEP recommended differential sets of guidelines for respective Ecologically Sensitive category.

Public participation envisaged in both reports: MoEF did not translate the WGEEP report in regional languages and failed to ensure its wide spread. This was despite the fact that DR. Gadgil repeatedly requested for this and on more than one occasions, did so himself. Because of keeping the report only in English, the possibility of getting comments from poorer and weaker sections, who don’t have any internet access but whose livelihoods are intricately linked with Western Ghats ecology, was ruled out even before the whole exercise began. There was also huge political influence in rejecting WGEEP reports because of the fear that its implementation would harm their economic interests (DNA India, 2012). Elected representatives like Narayan Rane and Nilesh Rane, displayed hoardings and banners in Ratnagiri and Sindhudurg districts of Maharashtra saying “Let’s sink the WGEEP report because it harms our economic interests” in their campaigns to rule out the WGEEP report. The author seen such banners himself while travelling to Sindhudurg district. In Goa as well, mining lobby was working hard during late 2012 to oppose WGEEP report fearing the economic losses. Against this back-drop, one must understand the comments evaluated by HLWG.
HLWG has presented a bird’s-eye view of the comments received on WGEEP report pre and post-constitution of HLWG. 1,750 responses were received by MoEF before HLWG was even constituted while 145 were received after its inception. The ones who are NOT in favor of some of the WGEEP recommendations dominate the charts. The committee says there are 81% of the responses received before the constitution of the committee expressed concerns about different aspects of WGEEP report. However, while classifying responses under two broad heads as “in favor” and “not in favor” the committee used completely different sets of parameters of evaluation. For example, among the comments, committee identified i. zoning methodology, ii. Lote parshuram issue, iii. Mining in Goa, iv. WGEA constitution V. Mining in Goa etc. as parameters for classifying comments as NOT in favor while identifying the comments received IN FAVOR, the committee used totally different sets of parameters viz. i. translation of the WGEEP report, ii. Gundia HEP, iii. General comments in favor etc. There is no reference if there have been some cross currents among two types of comments, meaning if a stakeholder might not be in favor of zoning methodology adopted by WGEEP but might find translation of WGEEP in local languages as an acceptable point. Such types of classification and evaluation has no rational basis
Coming back to WGEEP, the committee recommended several sector-wise recommendations for ecologically sensitive areas. The recommendations are prohibitory and regulatory in nature which focus on maintaining green, GMO free, non-polluting, and ecologically safe environment in the Western Ghats zones. The panel bans land-use transfers from forest to any other kinds of human interventions, red and orange type of industries, mega hydro-electric projects, hill station development and mining in ecologically sensitive area (ESA). On the regulatory part, the committee recommends strict implementation of various environment related acts, cumulative impact assessment instead of stand-alone environmental impact assessment of individual projects, off-grid small (10 MW) hydropower projects with height of wall less than 3m are permitted in ESZ I (10 m of wall height and 20-25 MW in ESA II). Recommendations delivered by WGEEP especially regarding water and related issues are summarized in a table mentioned below. 


Sector
Recommendations
ESZ 1
ESZ 2
ESZ 3
Water
Decentralized water resources management plans at Local Self Government level Protect high altitude valley swamps and water bodies. Catchment area treatment plans of hydroelectric and major irrigation projects should be taken up to improve their life span. Improve river flows and water quality by scientific riparian management programs involving community participation Water conservation measures should be adopted through suitable technology up gradation and public awareness programs inter-basin diversions of rivers in the Western Ghats should not be allowed
Fishery
Strictly control use of dynamite and other explosives to kill fish; provide fish ladders at all reservoirs Introduce incentive payments as ‚conservation service charges‛ for maintenance of indigenous fish species in tanks under control of Biodiversity Management Committees or Fishermen’s co-operatives; monitor and control trade in aquarium fishes with the help of Biodiversity Management Committees
Hydropower Projects
Allow run of the river schemes with maximum height of 3 m permissible which would serve local energy needs of tribal/ local communities / plantation colonies subject to consent of gram sabha and all clearances from WGEA, SEA and DECs No forest clearance or stream diversion for new projects Run of the river schemes not allowed in first order or second order streams Promote small scale, micro and pico hydropower systems, that are people owned & managed and are off grid New small hydropower projects (10 MW and below) are permissible
Small bandharas permissible for local and tribal community use / local self- government use No new dams above 15 m or new thermal plants permissible New hydro projects between 10- 25 MW (up to 10 m ht) permissible All project categories subject to very strict clearance and compliance conditions through SEA and DECs of WGEA Have run off the river hydropower projects but after cumulative impact study of the river basin is done
Large Power plants are allowed subject to strict environmental regulations including 1. Cumulative impact assessment studies 2. Carrying capacity studies 3. Minimum forest clearance (norms to be set by WGEA) 4. based on assessment of flows required for downstream needs including the ecological needs of the river For already existing dams reservoir operations to be rescheduled for allowing more water downstream
No diversion of streams/ rivers allowed for any power projects and if already existing, to be stopped immediately Catchment area treatment in a phased manner following watershed principles; continuous non-compliance of clearance conditions for three years would entail decommissioning of existing projects Dams and thermal projects that have crossed their viable life span (for dams the threshold is 30–50 years) to be decommissioned in phased manner All project categories to be jointly operated by LSGs and Power Boards with strict monitoring for compliance under DECs



On the other hand, recommendations given by HLWG are also of prohibitory as well as regulatory nature regarding ESA. It prohibits mining, red industries, thermal power plants, and building/ township programs of area 20,000 sq. m and above within ESA. It also recommends creating 10 km buffer zone out-side ESA developmental activities of which shall be subjected to EIA. Prior-informed consent of gram-sabhas in ESA has also been made mandatory which would go long-way as far as development in tune with local aspirations is concerned. Instead of recommending a blanket ban on hydro-power projects in ESAs, the group suggests following conditions before granting clearance
·         Uninterrupted ecological flow at least 30 per cent level of the rivers flow in lean season till a comprehensive study establishes individual baselines.
·         After a cumulative study which assesses the impact of each project on the flow pattern of the rivers and forest and biodiversity loss.
·         Ensuring that the minimum distance between projects is maintained at 3 km and that not more than 50 per cent of the river basin is affected at any time.
It also recommends orange industries in ESA to be operated with ensuring minimum ecological damage and brining Wind-mill power plants in the purview of EIA regime. However, the Group is silent about constitution of Western Ghats Ecology Authority. The only mention about WEGA in this report could be found when the Group brushed the proposal aside by citing reservations about it from state governments. While stressing on the need to empower the existing regulatory mechanisms and environmental law enforcement authorities, the Group conveniently neglects that it was because of such limitations, MoEF set WGEEP for Western Ghats to recommend about such authority.
As far as financial arrangements are concerned, the suggestive measures include creation of dedicated funds for conservation, liberty to states to convert some part of their debt owed towards Union Government into activities which promote green and sustainable initiatives etc. These measures are typically quasi-federal in nature which grants more financial power to Union government and less to the state governments and local governing bodies. The proposed fund for Western Ghats development and other measures to incentivize green growth focus particularly on capacity building to tackle challenges posed by climate change and global warming.
Special cases-
About the issue of Mining in Goa, one can find the agreements in both the committee reports. After Shah Committee and WGEEP report were submitted, the issue of misuse of mining allocations and illegal mining came to forefront which prompted MoEF minister Jayanthi Natarajan suspended environmental clearance to all the mining leases in Goa. HLWG, while recommending that all the existing mines in ESA be phased out in next five years or by their expiry date (whichever is earlier), it also sounded a note of caution that since the matter is pending before Honorable Supreme Court of India, Group’s comments would be uncalled for. WGEEP had considered abundant data from various sources and stakeholders before commenting on the issue. This is something that HLWG lacks in their analysis. While commenting about rampant Ratnagiri and Sindhudurg, both the committees went back to checking the status based on their respective sets of recommendations and then made suggestions. Therefore, inherent difference in their general recommendations creeps-in on this issue too. For example, the WGEEP recommended complete ban on such mining in ESZ while HLWG identified that there are three kinds of regions in those districts viz. A. within the Western Ghats and within the ESA, B. Area outside the ESA but within Western Ghats and C. Area outside Western Ghats. The group identified that the mining should be prohibited in ESA. All the developmental activities around 10 km from ESA would be applicable under environmental clearance of EIA notification. While in the remaining area (that outside ESA but within the Western Ghats and outside Western Ghats), the group recommends normal environmental and forest processes to be applicable. However, it also empowers MoEF to take a review of environmental damage of such projects in those two districts and take necessary policy review if the situation deems fit.

As far as Athirappilai and Gundia hydropower projects are concerned, WGEEP had been categorically opposed to the projects citing not just the proposed environmental impacts but also the technical flaws the project designing bear. Apart from that, WGEEP rejected such types of hydropower plants in ESZ-I. On the other hand, HLWG, without any justification, concedes that the need of such power plants in Karnataka and Kerala’s electricity demand can’t be ruled out. It suggests respective state governments to revisit the designing aspects, ecological flow of the river, water availability downstream, prepare a mitigation plans for impending environmental damages and then make fresh proposal for environmental clearance. It is noteworthy that HLWG stops short of defining what constitutes i. environmentally sound mitigation plan and, ii. Permissible thresholds for granting environmental clearance to such categories of projects. Leaving these terms open for interpretation might set bad precedents for many such projects to come up.
Quotes and conclusions-
While talking in Lokabhumukh Pani Dhoran Manch meeting held at 2nd May 2013, Dr. Gadgil said that the HLWG report ignores all the key recommendations suggested by WGEEP. He also remarked that the one informal dinner talk which he held with Dr. Kasturirangan has been held as an official discussion with the Group. He was also unhappy about the way HLWG ignores the demand for participatory environmental planning, brushes aside the issue of bio-diversity management committees and entrusts nature conservation only to the forest department without proper engagement with affected masses. Environmental activist Dr. Vishwambhar Chowdhari joked that the HLWG report seems to have done most of its work “remotely” without meeting with all the stakeholders and particularly residents and non-political groups. However, it would be interesting to see how state and central government would proceed on the issues like LAVASA when HLWG has categorized the villages in Mulshi under ESA and recommended a complete ban on such land-use transfers in ESA.
Both the reports have many things in agreement, disagreement and points of their own. At some aspects it is easy to compare them but largely, both the reports have their individual credentials. No doubt that HLWG has had an access to superior technology, however, when it comes to recommendations, it appears to have fallen to the populist demands by political lobby. Remote sensing and satellite imagery are part of evaluation of the environmental situation in Western Ghats but not the whole picture. The economic activities in Western Ghats certainly need a set of governance mechanisms which empower native residents, conserve fresh-water bio-diversity and observe the regulations under various environmental law regimes. HLWG appears very weak compared to WGEEP with respect to evaluation of the situation.



Bibliography

DNA India. (2012, December 4). Narayan Rane slams Madhav Gadgil's ecological report on Western Ghats. Retrieved from DNA India: http://www.dnaindia.com/mumbai/1773570/report-narayan-rane-slams-madhav-gadgil-s-ecological-report-on-western-ghats
Dr. Madhav Gadgil, R. D. (2011). Mapping Ecologically Significant and Sensitive Areas of Western Ghats: Proposed Protocols and Methodology. Current Science.