“Divide & Rule Policy” of the Climate Era

मराठी लेखाला इंग्रजीतलं शीर्षक पाहून थोडं विचित्र वाटेल पण डर्बन इथे होणाऱ्या परिषदेसाठी वर्णन करायला माझ्याकडे दुसरं चपखल शीर्षक नाही. United Nations Convention on Climate Change अंतर्गत असलेला “क्योटो प्रोटोकॉल”, त्याच्याद्वारे आलेली राष्ट्रांची वर्गवारी आणि एकूणच जगात ह्या विषयावर साड्यांच्या दुकानात पण होणार नाही इतकी चाललेली घासाघीस सर्वश्रुत आहेच. पण साड्यांची २३ दुकानं फिरून, वाटाघाटी करून झाल्यावर एखाद्या तरी पुण्यवान वाण्याच्या दुकानात खरेदी होते; इथे मात्र action on climate change ला no buyers! प्रत्येकचं वेगळच रडगाणं. आणि एकवेळ ते ही परवडलं, पण मागचं जवळजवळ एक तप हे असं साटं-लोटं करून पण त्यातून भरीव असं काही निष्पन्न मात्र अजिबात होत नाही. अजून पण आम्ही वातावरणात वाढलेलं कार्बनचं प्रमाण माणसामुळे कसं नाही हे सिद्ध करण्यात धन्यता मानतो आणि त्यापेक्षा पण उद्दामपणा म्हणजे समोर असलेल्या ह्या समस्येसाठी ठोस कृती करायचं तर अजिबात नाव घेत नाही. इथे आम्ही चा अर्थ आता भारतीय असा होत नाही...ही गोष्ट व्यापक आहे आणि आपण सगळे (आणि अगदीच हट्ट करू लागली, तर आपली सरकारे) ह्यात अंतर्भूत होतो.

पार्श्वभूमी-

हे सगळं अत्याधुनिक रामायण सुरु व्हायला रियो-दि-जानेरो इथल्या १९९२ ची वसुंधरा परिषद कारणीभूत ठरली. (खर सांगायचं तर मलाच आता दर वेळी ह्या विषयावर बोलताना सत्यनारायणाची कथा पारायण करतोय असा भास होऊ लागलाय. सगळे details, सगळ्याची पार्श्वभूमी तीच पण अजून त्यात नवीन भरीव असं काहीच नाही. अर्थात मनाची उद्विग्नता, हाताशपणा काही संपत नाही हा भाग वेगळा.) १९९७ ला क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकारला गेला आणि २००५ पासून तो अमलात आला. २००८-२०१२ हा “1^ST Commitment Period” मानला गेला ज्यामध्ये ज्या देशांना उत्सर्जन कमी करण्याची targets दिलेली आहेत त्यांनी पटापट शहाण्यामुलासारख आपली उत्सर्जन कमी करण बंधनकारक करण्यात आला होतं. पण दर वर्षी नवीन नवीन गोष्टी बाहेर येऊ लागल्या आणि आता २०११ संपत आलं तरी कुणी किती काय काय कमी केलं ह्याचा ठोस अहवाल नाही आणि त्याहून पण सॉलिड प्रकार म्हणजे दात काढून काही देशांना दमदाटी करायची कि बऱ्याबोलानं तुम्ही पण emission reduction targets स्वीकारा नाहीतर आम्ही सगळ्यालाच लाथ मारून निघून जाऊ... मग कुठलं climate change  कुठली historical responsibility आणि कुठले आलेत “real, measurable & additional emission reductions!” आणि हे सगळं वाटत, दिसत तितकं साध सरळ नाहीये. बऱ्याच गुंतागुंती, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील चोर वाटा आणि “तुला नाही, मला नाही घाल कुत्र्याला” ही नीती स्पष्टपणे दिसून येते. ह्याला जबाबदार कोण असा विचारलं तर तुमचं उत्तर तुमचं राष्ट्र क्योटोच्या कोणत्या गटात आहे ह्यावर बऱ्याचदा अवलंबून असतं. अर्थात अनेक सन्माननीय पत्रकार, राजकारणी आणि सामाजिक कार्यकर्ते स्पष्ट आणि परखड बोलतात हा मुद्दा पण दुर्लक्षित करून चालणार नाही. पण मुख्य निर्णय घेणाऱ्या समित्या आणि परिषदेमधून त्यांना व्यवस्थित बाजूला ठेवलं जातं. आणि सगळे निर्णय हे त्या त्या देशाच्या जगातील ताकातीनुसार बदलतात आणि बदलले जाऊ शकतात. आजवर झालेल्या COP व CMP परिषदांचे निकाल पहा.

सकारात्मक बाजू-

तसं पाहिलं तर मुळातच क्योटो प्रोटोकॉल मध्ये खूप चांगल्या तरतुदी आहेत ज्याद्वारे उत्सर्जन कमी करण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. उदाहरणार्थ, CDM (Clean Development Mechanism) Annex I मधील राष्ट्रांनी (ज्यांना उत्सर्जन कमी करण्याचे बंधन आहे) अविकसित किंवा विकसनशील राष्ट्रांकडून UNFCCC प्रमाणित CER (Certified Emission Reductions) खरेदी करणे..ज्यामुळे प्रगतीच्या वाटेवर असणाऱ्या राष्ट्रांना प्रदूषण नं केल्याबद्दल एकप्रकारे प्रोत्साहन मिळत आणि विकसित राष्ट्रांना आपलं उत्सर्जन कमी करण आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक होऊन बसतं. किंवा JI (Joint Implementation) ज्यामध्ये दोन Annex I राष्ट्रे एकत्र येऊन ज्या देशात emission reductions ची किंमत कमी आहे तिथे emission reductions चा प्रकल्प राबवतात. आजवर असे अनेक प्रकल्प झालेले पण आहेत. UNFCCC च्या संकेतस्थळावर अश्या प्रकल्पांची यादी दिलेली आहे. चीन आणि भारत CDM projects मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर उठून दिसतात.

पण-

सुरवातीला म्हणल्याप्रमाणे सगळं दिसतं तसं छान आणि सरळ नाहीये. चीन आणि भारतात CDM मधून खूप पैसा जातोय हे लक्षात आल्यावर विकसित राष्ट्रांनी ओरड सुरु केली की चीन भारतासारख्या राष्ट्रांकडे पण proven ability आहे उत्सर्जन कमी करण्याची. शिवाय संख्याशास्त्र पण सध्या ह्यांच्यावर रुसून आहे. विकसित राष्ट्रांकडून कांगावा सुरु झाला, की ह्यांची आर्थिक प्रगती पहा, ती मोठ्याप्रमाणावर (?) औष्णिक उर्जा प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या उर्जेवर अवलंबून आहे (ज्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर CO₂ होतात). तेव्हा त्यांनी पण emission targets घ्यायला हवीत नाहीतर सगळाच अट्टाहास व्यर्थ आहे ! वास्तविक पाहता एकट्या अमेरिकेचं उत्सर्जन चीन भारत आणि जपान यांच्या एकत्रित उत्सार्जांपेक्षा खूप जास्त आहे. पण Miss. Cat च्या गळ्यात bell कोण tie करणार. मग चीन आणि भारत ह्यांनी पण मोठ्या माननी स्वताहून उत्सर्जन कमी करण्याची बंधनं घालून घेतली.. त्यांनी आपापल्या सरकारी gazette वर लिहून दिलं की आम्ही आमच्या परीनं जितकं जमतं तितकं करू. चीन म्हणाल आम्ही २५-४० % उत्सर्जन २०२० पर्यंत कमी करू. भारताला पण २०% उत्सर्जन आपण कमी करू शकू २०२० पर्यंत असा विश्वास वाटू लागला. झालं. आता वाटू लागलं संपल्या सगळ्या कटकटी. पण नाही. विकसित राष्ट्र म्हणू लागली छे छे, हे असा कुठे असतं का राव. आम्ही आपलं targets स्वीकारायची आणि तुम्ही मात्र उगीच कागदावर काहीतरी लिहून आमच्या तोंडाला पानं पुसायची. ही cheating आहे. ते काही नाही तुम्ही पण targets स्वीकारा.

हे सगळं इथेच थांबलं नाही. पुढे जाऊन त्यांनी Annex B राष्ट्रांची वर्गवारी केली. Small Island States, Least Developed Countries वगैरे. आणि सांगितलं की आता उत्सर्जन कमी करण्यासठी, efficient technologies साठी लागणारी आर्थिक मदत फक्त त्याच देशांना दिली जाईल. थोडक्यात चीन आणि भारताला CDM द्वारे मिळणारा फायदा त्यांना बंद करायचा होता. तसं पाहायला गेलं तर हे सगळे देश वातावरणातील बदलामुळे मोठ्याप्रमाणावर प्रभावित होणार आहेत. त्यांना विकसित राष्ट्रांनी ‘चीन-भारत ह्यांनी जर emisssion reduction targets घेतली तर आम्ही तुम्हाला मदत करू’ हे गाजर दाखवलं आणि ते ही तयार झाले.

पुढे काय-

आता जर गेल्या जवळ जवळ १० वर्षांवर नजर टाकली तर लक्षात येईल विकसित राष्ट्र जे काही बोलली त्यातलं फार काहीच करायची तसदी त्यांनी घेतलेली नाही. आत्ता चालू असलेला खेळ म्हणजे आजच काम उद्यावर ढकलण्याचा प्रकार आहे. कदाचित त्यांची तयारी पण नसेल काही करायची. पण मुळात क्योटो प्रोटोकॉल च्या नंतर काय? Second commitment period कधी असणार (आत्तापासूनच 1st आणि 2nd commitment period मध्ये gap असेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे)? त्याच स्वरूप काय असणार? आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे २००८-२०१२ मध्ये ज्यांनी उत्सर्जन कमी करण अपेक्षित होतं त्यांनी काय केलं? डर्बन परिषदेत काय होईल सांगता येत नाही (ह्याचा सकारत्मक अर्थ खूप कमी आहे). ह्या परिषदेतून खरं तर काहीच ठोस निष्पन्न होणार नाही. युरोप आणि अमेरिकेत चलू असलेली आर्थिक मंदी सध्या तेजीत आहे. त्यामुळे आर्थिक नुकसान सोसून उत्सर्जन कमी करायच्या मागे कुणी लागेल का हा खरा प्रश्न आहे. पण चीन आणि भारतानी जर emission reduction targets स्वीकारली तर आश्चर्य वाटायला नोको. पण तरीही ह्यातून काही मार्ग निघेल का ह्याबाबत संधीग्द्गता कायम आहे.

काहीही झाल तरी वातावरणातील कार्बन उत्सर्जन ह्या एकाच विषयावर काही निर्णय आणि ठोस कृती व्हायला इतका वेळ लागतोय तर पृथ्वीच्या बाकीच्या बदलांच काय करणार. त्यावर कधी उपाययोजना करणार ह्यावर काहीच उत्तर नाही.