पश्चिम घाट अभ्यास दौरा आणि आकलन

(चाणक्य मंडल, पुणे च्या फेब्रुवारी अंकासाठी लिहिलेला लेख)

गेल्या काही महिन्यांपासून मला पश्चिम घाट विकास अहवालानी नुसतं पछाडले आहे. पुण्या मुंबईत बसून तरी किती (आणि काय) अभ्यास-संशोधन करत बसायचं, आर्थिक आणि सामाजिक अंगांनी सत्य परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी शक्य असणाऱ्या काही ठिकाणी तरी जाऊन नक्की विकास काय चालू आहे, ‘विकासाला मारक’ प्रकार नक्की काय आहेत आणि भविष्यकालीन विचार करून काय शाश्वत आहे हे समजून घेण्यासाठी निदान महाराष्ट्र-गोव्यातील काही ठिकाणी जाण्याचा प्लान केला, डॉ. गाडगीळांची आणि मी काम करत असणाऱ्या संस्थेची मदत घेतली आणि गाठोडी, ट्रंक (!) घेऊन माझ्या उनाड दौऱ्याला सुरवात केली. साधारण २,५०० किलोमीटर हून अधिक भटकंती, अगणित लोकांशी संवाद आणि नंतर बसून पूर्ण निःपक्षपणे आर्थिक दृष्टीकोनातून केलेला अभ्यास ह्या सगळ्याच सार तुमच्या समोर मांडत आहे. मला पर्यावरण विरुद्ध विकास ह्या लढाई ला तोंड द्यायचच आहे तर विकास आणि अर्थकारण सुद्धा नीट समजून घेतलं पाहिजे, हे आणि तत्सम (आदर्शवादी?) विचार घेऊन मी ह्या दौऱ्याला सुरवात केली. दौरा करून आल्यावर सिंहावलोकन करताना मनाला निष्कर्ष काढण्याची एक सोय (पळवाट?) असते. काही कारणांसाठी मी ती सोय स्वतःला ह्या लेखात देत नाही आहे. मला तुमच्यासमोर एक निःपक्ष विश्लेषण मांडायचं आहे. तुमच्यापैकी काहीजण पुढे जाऊन प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत, काही प्रशासनात असलेले सुद्धा हे लेख वाचत असतील, सध्याच्या “विकास-विकास” च्या गदारोळात तुमच्यातली “नीर-क्षीर” तडण्याच्या बुद्धीला मी धार देऊ शकलो म्हणजे मी माझं काम पार पडलं असं मला वाटेल.

१      चर्चा सर्वसमावेशक का नसते?-

Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) Report प्रसृत करण्याची एकंदरीत सरकारी अनास्था तर दुर्दैवी आहेच, पण त्याहीपेक्षा सिंधुदुर्ग, रायगड, आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील “गाडगीळ अहवाल कोकणच्या विकासाला मारक आहे, त्याला बुडवून टाकूयात” ही काही हुशार लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली स्वयंघोषित भूमिका त्याहीपेक्षा नादान आहे. एखादी भूमिका आपल्याला पटत नसेल तर त्याविरुद्ध असंतोष आणि तिरस्कार निर्माण होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल मात्र लोकशाहीत दंडुकेशाहीचा वापर होऊ लागला तर काय अर्थ आहे? ज्या राजकारण्यांना असं वाटत असेल की, हा अहवाल जन-हिताचा नाही तर त्यांनी त्यांची करणं स्पष्ट करावीत, आणि ती सिद्ध सुद्धा करून दाखवीत. माझ्या लेखात मी खाणी, उर्जा, पाणी वाटप, मासेमारी, शेती आणि एकंदरीत रोजगार निर्मितीसाठी जे काही चित्र आहे ते तुमच्यासमोर आकडेवारी आणि त्यांच्या विश्वसनीय स्रोतांसह मांडणार आहेच. विश्लेषण चुकत असेल तर मी दुसरी बाजू ऐकून घ्यायला सुद्धा तयार आहे मात्र बुद्धीला पटेल तेच आणि शुद्ध सत्य, कोणतेही मोठे निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांसमोर आणणं खूप गरजेचं आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे लोक सहभागाचा. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने हा अहवाल दाबून ठेवण्याचे जे काही प्रकार केले ते सर्वश्रुत आहेतच पण सगळ्यात वाईट निर्णय म्हणजे हा अहवाल ज्या पद्धतीनी बाहेर काढला तो! ह्या मंत्रालयाच्या संकेस्थळावर ५०० हून अधिक पानांचा अहवाल ४५ दिवस ठेवणं आणि त्याला Public-domain मध्ये पुरेसा वेळ ठेवलं अशी बतावणी करणं ही फसवणूक आहे. का ते ही सांगतो, तुम्हाला विश्वसनीय वाटेल अशी कोणतीही “District-wise broadband penetration” ची सरकारी आकडेवारी पहा, पश्चिम घाटात येणारे (निदान महाराष्ट्रातील तरी) जिल्ह्यांमध्ये काय आकडे आहेत ते पहा आणि त्यांची सरासरी काढा. २०% हून जास्त भरणार नाही! म्हणजे मुळात १०० पैकी ८० लोकांना (वाचता येत असल्यास) वृत्तपत्र आणि (नशीब असेल तर चांगल्या) वृत्तवाहिन्या ह्यांशिवाय ह्या विषयावर सरकार आपल्यासाठी काय निर्णय घेत आहे ह्यांचा थांगपत्ता सुद्धा लागणार नाही. बर, ह्या भागातील ज्या सरासरी २०% लोकांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहेत त्यातील किती जण ४५ दिवसात आपल्या व्यापातून वेळ काढून ५०० हून जास्त पानांचा इंग्रजी अहवाल वाचून, प्रतिक्रिया नोंदवू शकतील? आपल्याकडील पुष्कळ लोकांचा संगणकीय जगातील “खिडक्या”/ “सफरचंद” (windows/ apple) ह्यांच्याशी काडीमात्र संपर्क आलेला नाही. मग शासनकर्त्यांनी तरी का असे आड-मार्ग निवडावेत? बर हा अहवाल क्षेत्रीय भाषेत रुपांतरीत होऊन संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये तरी पोचलाय का की ज्याच्या आधारे निदान ग्रामपंचायत तरी निर्णय घेऊ शकेल? उत्तर नकारात्मक आहे. मी भेटलेल्या काही सरपंचानी “आम्हाला गाडगीळ प्रोजेक्ट (?!) ची काही कल्पना नाही पण त्यानी आमचा विकास होणार नाही असं सगळे सांगतायत, त्यामुळे ते आम्हाला नोको”, असं सांगितल्यावर मी काय बोलणार? फक्त हसलो. चूक त्यांची मुळीच नाहीये. खरं तर ग्रामपंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रात भरीव वाढ करणाऱ्या घटनादुरुस्तीची थट्टा समोर पाहायला मिळत होती. ह्या प्रसंगांवर तुमचं निरुपण तुम्हीच करा.

१.       खाणी आणि त्याभोवती तापलेलं राजकारण-

कोकणचा आणि गोव्याचा सगळा विकास काय तो खाणींवरच अवलंबून आहे आणि त्या बंद पडल्या तर इथली सगळी अर्थव्यवस्था (अरबी समुद्रात) बुडून जाईल अशी अशी आवई उठवली जाते. त्यात किती तथ्य आहे हे शोधण्यासाठी मी थेट राज्य शासनांनी काढलेले आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल अभ्यासायला घेतले. महाराष्ट्र चा २०११-१२ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल अभ्यासल्यानंतर तुमच्या समोर खरं चित्र स्पष्ट होईल. महाराष्ट्राचा macro-economic perspective पहा. (सोबत जोडलेल्या आलेखात पहा). राज्याच्या तिजोरीमध्ये शेती आणि संबंधित स्रोतांमधून आलेलं उत्पन्न हे १०० करोडपेक्षाही अधिक आहे मात्र त्याच वेळी खाणींशी संबंधित व्यवसायातून मिळालेलं उत्पन्न हे ४-५ करोड च्या आसपास राहत आलेलं आहे.

सोबतच हेसुद्धा लक्षात ठेवा की, महाराष्ट्रात जश्या पश्चिम घाटात खाणी आहेत तश्याच मराठवाडा आणि विदर्भात सुद्धा खाणी आहेत. महाराष्ट्रात शेती आणि संबंधित उद्योगांवर आणि खाणींवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या विचारात घेऊ. गेल्या काही दशकातील जनगणनेनुसार राज्यात शेतीवर आधारित उद्योगांमध्ये ४०% हून जास्त लोकसंख्या गुंतलेली आहे आणि सोबत दिलेल्या तक्त्यामध्ये ठळक करून दाखवलेल्या खाणींशी संबंधित लोकसंखेचे प्रमाण पहा. जाता जाता पुन्हा एकदा खाणी फक्त कोकणातच नाहीत, राज्यात इतरही ठिकाणी खाणी आहेत ह्याची आठवण करून देतो. अर्थव्यवस्थेच हित कशात जास्त आहे हे आपणच ठरवा. ही सगळी आकडेवारी सरकारी अहवालात (Maharashtra Economic Survey, 2011-12) प्रसृत झालेली आहे. सुरवातीला सांगितल्या प्रमाणे, मला इथे निष्कर्ष काढायचे नाहीत, ते काम तुमचं आहे!

आता गोव्याची स्थिती पाहूयात. तुम्ही अर्थशास्त्र माझ्यापेक्षा जास्त चांगलं जाणता, अर्थव्यवस्थेमध्ये प्राथमिक, द्वितीय आणि त्रितीय क्षेत्रे असतात जी अनुक्रमे कच्च्या मालाचा थेट वापर, प्रक्रिया आणि सेवा अश्या विभागामध्ये मोडतात. गोव्यातील खाणी बंद पडल्या तर अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल, क्रयशक्ती संपेल, आणि लोकांच जीवनमान खालावेल असं सांगितलं जातं. गोवा सरकारच्याच २०११-१२ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल पाहिल्यावर खरी परिस्थिती लक्षात येईल. प्राथमिक क्षेत्रांमध्ये शेती, पशुपलान, मासेमारी, वनांवर आधारित कामे आणि अर्थातच खाणी ह्या उद्योगांचा अंतर्भाव होतो. गोवा सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा अभ्यास करून बनवलेल्या pie-chart चा अभ्यास करा, गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक योगदान हे त्रितीय, म्हणजेच सेवा क्षेत्राच आहे. प्राथमिक क्षेत्राच नव्हे. कोकणातील आणि अर्थातच गोव्यातील सुद्धा काजू, फणस, आंबा आणि मासेमारी हे पारंपारिक व्यवसाय शासनाच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. निसर्ग-सेवांमधून (ज्याला ecosystem services असं नाव आहे. म्हणजे निसर्गाकडून मिळणाऱ्या सेवा) मिळणारं उत्पन्न हे शाश्वत आणि दूरगामी असत. अमेरिकेतील (किंवा जगातील सुद्धा) खाणींची आयुष्ये पहा आणि शेती वगैरे ची आयुर्मान पहा. ह्यासाठी लागणारे सगळे शास्त्रीय अहवाल आणि संशोधन निबंध सहज उपलब्ध होतील. बाकी गोव्यातील खाणींची दुरवस्था शहा आयोगाचा अहवाल ठळकपणे मांडतोच आहे त्याबद्दल वेगळा लेख लिहिण्याची गरज नाही. (शहा आयोगाच्या म्हणण्यानुसार गोव्यातील खाणींच आयुर्मान आता अजून ९ वर्षांपेक्षा जास्त राहणार नाही). मग ज्या लोकांनी ह्या पूर्वीच खाणी आणि खाणींशी संबंधित उद्योगात उडी घेतली आहे त्यांना वाऱ्यावर सोडायचं का? अर्थातच नाही. अर्थव्यवस्था अशी एका फटक्यात मार्ग कधीच बदलत नसते. मात्र ९ वर्षांनी तरी आपण काय वेगळ करणार आहोत ह्याचा विचार आत्तापासूनच करायला हवा. पर्याय फार कठीण तर नाहीच नाहीत शिवाय आपल्या डोळ्यासमोरच आहेत.

देशांतर्गत मागणीच्या ५०% हून अधिक लोहखनिज गोव्यातून पुरवलं जातं. आत्ताच तेथील पाण्यात permissible limits पेक्षा ही किती तरी अधिक प्रमाणात प्रदूषके सापडतात. भूगर्भातील पाणीसाठा आधीच खालावलेला आहे. खाडी पत्रातील बेसुमार वाळू उपस्यामुळे लगतच्या विहिरीत खाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे त्यामुळे जमिनी नापीक बनत चालल्या आहेत. शिवाय सिलीकोसीस आणि फाय्ब्रोसीस सारख्या हवेतील प्रदुशणांमुळे होणाऱ्या आजारांचे प्रमाणही गोव्यात वाढत आहे. मात्र त्यांचा क्षेत्रीय एकगठ्ठा अहवाल प्रसृत करायला सरकार धजावत नाही. का? परकी चलन मिळवण्याच्या आणि सदोष आर्थिक विकासमानकांच्या मागे लागून आपण आपलीच परवड करून घेत आहोत असं वाटत नाही का?

१.       उर्जा-

किती तयार केली तरी पुरतच नाही आणि सगळ्यांना देता देता ती पुरावणाऱ्याच्या तोंडाला फेस येतो अशी अवस्था देशभर उर्जेच्या बाबतीत आहे. महाराष्ट्रातील उर्जेच चित्र समजून घेण्यासाठी आधी त्याचा वापर कोण कोण किती करतं ते समजून घ्यावं लागेल.

      महावितरण आणि आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मान्य करतात की राज्यात आजही जवळपास साडेचार हजार मेगावॅट इतका तुटवडा आहे. शेती आणि घरगुती वापरला मिळून जितकी वीज लागते जवळपास तितकीच वीज उद्योगांनासुद्धा लागते. मी हा मुद्दा ह्यासाठी उचललाय कारण मला रत्नागिरी सारख्या एकाच जिल्ह्यात बहुतांश औष्णिक वीज प्रकल्प खच्चून भरण खरंच किती तर्कशुद्ध आहे त्याचा उहापोह मांडायचा आहे. प्रकल्पासाठी जमीन तर लागतेच लागते मात्र ज्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेतल्या गेल्या नाहीत त्या प्रकल्पामुळे निरुपयोगी ठरण्याचा संभव असतो. कोल्श्यावर चालणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पाचे दुष्परिणाम ३ प्रकारचे असतात. एक म्हणजे जो कोळसा आणला जातो, त्याची साठवण करताना तो पेट घेणार नाही अश्या रीतीने साठवावा लागतो. त्यामुळे त्या ढीगभर कोळश्यावर पाणी मारलं जातं जे जमिनीत झिरपून भूगर्भातील पाणी स्त्रोत बरबाद करतं. तेच विहिरींच्या बाबतीत. दुसरा मुद्दा त्यातून बाहेर पडणाऱ्या काजळीसंदर्भात. ही काजळी (fly-ash) बाजूच्या शेत जमिनींवर पडून त्यांची सुपीकता नष्ट होते आणि वनस्पतींचं प्रकाश्संस्लेषण आणि उत्पन्न अर्थातच खालावत. तिसरा दुष्परिणाम होतो तो मासे आणि सागरी जीवांवर. बॉयलर थंड करण्यासाठी वापरलेलं पाणी समुद्रात सोडल्याने तिथली सागरी श्रुष्टी ऱ्हास पावू लागते आणि मासे मिळ्ण्याच प्रमाण कमी होऊ लागतं. महाराष्ट्र शासनाच्या मासेमारी विभागतून मिळवलेली रत्नागिरी जिल्ह्याची आकडेवारी वापरून तयार केलेला आलेख त्या सदरात पुढे दिलेला आहे. तो आपल्याला पुरेसं स्पष्टीकरण देतो. मग ह्या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत प्रकल्प करायचेच नाहीत का? अर्थातच करायचे पण कुठले आणि कुठे हे प्रश्न आधी विचारात घ्यायला हवेत.

         

      वर दिलेला महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून प्राप्त झालेल्या आलेखाकडे पहा. चालू आर्थिक वर्षात सुद्धा आपले वीज वितरण सदोष पद्धतीनी काम करून साधारण २०% उर्जा ही वाहून नेतानाच खर्च होते. अंतरराष्ट्रीय नामांकानानुसार १७-१८% गळती हि पारंपारिक वितरण व्यवस्थेत ग्राह्य धरली जाते. पण तुम्ही स्मार्ट ग्रीड पद्धतीबाबत काही वाचून पहा. त्यामधील वीज गळती ही ५-७% च्या वर नाही जात. म्हणजे साधारण १२% उर्जा हि आपण आपल्या व्यवस्थेत बदल करूनच आणू शकतो. त्यासाठी कोणताही प्रकल्प उभा करायची गरज नाही.

       दुसरा मुद्दा चालू असलेल्या विद्युत प्रकल्पांच्या क्षमतेचा. दाभोळ प्रकल्प त्याच्या क्षमतेच्या फक्त २०% च ताकदिनी चालू आहे. तीच गोष्ट जल विद्युत प्रकल्पांची (क्षमतेच्या ४०% पेक्षा ही कमी उत्पादन). कारण हजार आहेत. कोळसाच नाही, गॅसचाच तुटवडा, रिलायन्स आणि सरकारच भांडण, अपुरी यंत्रणा आणि असे अनेक पाचवीला पुजेली रडगाणी. आणि त्या सगळ्याचा तोटा प्रकल्पग्रस्त तर सहन करतातच करतात (काय करणार, देश कार्यात त्याचं योगदान द्यायची सक्ती असते न त्यांच्यावर) शिवाय तुम्ही आम्ही सुद्धा देश कार्यासाठी (आपला कर देऊन) सहन करतो.

       तिसरा मुद्दा अपारंपरिक उर्जा स्रोतांचा. महाराष्ट्राचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो की आपलं राज्य साधारण ५,००० मेगावॉट उर्जा तफावत सहन करत. पण राज्यातील अपारंपरिक उर्जेची क्षमता आणि आपण मिळवत असलेली उर्जा किती आहे ते सुद्धा हाच अहवाल सांगतो.

     राज्यात साधारण ९,००० मेगावॉट उर्जा विविध प्रकारच्या अपारंपरिक स्रोतातून उपलब्ध होऊ शकते. आपण गेले काही वर्ष प्रयत्न करून ३,५०० मेगावॉट उर्जा ह्या स्रोतांपासून मिळवली आहे. तरीही अजून ५,००० मेगावॉट चा शेष उरतोच ज्याला आपण अजून हातसुद्धा घातलेला नाही.

       शेवटचा मुद्दा पावनचाक्क्यांच्या उभारणीबद्दल. तुम्ही पावन्चाक्क्यांच्या मोठ मोठ्या पात्यांना किंवा खांबांना घेऊन जाणारे ट्रेलर्स पहिले असतील. जिथे पवनचक्क्या उभ्या केल्या जातात तिथवर हे अजस्त्र ट्रेलर पोचण्यासाठी जंगलांचा भाग कापून काढावा लागतो. लोकांचा अधिवास असेल तर तात्पुरता / कायमस्वरूपी हलवावा लागतो, आणि ह्यापैकी काहीही सरकारी नोंदीत येत नाही! डॉ. गाडगीळांच्या सहयोगाने प्राप्त झालेला हा फोटो पहा ज्यामध्ये डोंगरमाथ्यावर ट्रेलर पोचवण्यासाठी कायकाय उपद्व्याप केलेले आहेत ते समजून येईल.

       इंग्लंडचा भूभाग अतिशय थोडका. त्यामुळे मिळेल ती जागा व्यापून त्यांना त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजा भागवाव्या लागतात. आज त्यांच्याकडे साडेचार हजारहून अधिक पवनचक्क्या समुद्रात उभ्या आहेत. ज्याद्वारे त्यांच्या उर्जेच्या २०% गरज भागवली जाते. बीबीसी ने प्रसिद्ध केलेला ह्या संदर्भातील वृत्तांत पहा. महाराष्ट्राला ७०० हून अधिक किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी लागली आहे. मानवी आणि नैसर्गिक आस्थापनांना धक्का लावत पवनचक्क्यांचा घाट घालण्यापेक्षा आपण ह्या गोष्टी अवलंबू शकतो का?

१.         मासेमारी-

महाराष्ट्रच मत्स्य व्यवसायातील चित्र इथे सगळं दाखवणं अशक्य आहे. त्यासाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या मासेमारी विभागात जाऊन त्यांचे अहवाल पाहू शकता (www.fisheries.maharashtra.gov.in). इथे मला रत्नागिरी जिल्ह्याची काही आकडेवारी सदर करायची आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचं मासेमारी मधील योगदान (district-wise fish catch data) जरा पाहूयात.  हे विश्लेषणसुद्धा वर उल्लेख केलेल्या सरकारी माहितीच्याच आधारे बनवलेलं आहे.

२००४-०५ मध्ये १ लाख ३३ हजार मेट्रिक टन इतकं मत्स्य उत्पन्न देणारा जिल्हा त्यानंतर तीनच आर्थिक वर्षात ७०-८० लाखांच्या (मेट्रिक टन) आसपास उत्पादन देऊ लागतो ह्याला कारण काय? ह्याचा अभ्यास कोण करणार? (त्याच दरम्यान आणि अजून सुद्धा रत्नागिरी जिल्ह्यात होऊ घातलेले वीज प्रकल्प आणि त्यांचे दुष्परिणाम सोबत जोडून पहा. तुमची उत्तरं तुम्हाला मिळू लागतील). मोठ मोठाले विद्युत प्रकल्प बांधून (आणि ते क्षमतेच्याही कितीतरी कमी पटींनी चालवून) आलेली आर्थिक सुबत्ता खरचच शाश्वत आहे का?

उत्तरकथा-

सुरवातीला सांगितल्याप्रमाणे मला इथे स्वतःला भले मोठे निर्णय देत स्वताची टिमकी वाजवायची नाही आहे (माझी तितकी मोठी कुवत सुद्धा नाही). मला फक्त आपल्या समोर पर्यावरणपूरक नियोजन हे विकासाला मारक आहे का हे सोदाहरण दाखवून द्यायचं होतं. अशा आहे तुम्हाला हि माहिती घेऊन नियोजनबद्ध आणि नियोजनशून्य विकास कोणता आहे ह्यातील फरक कळला असेल. केरळमधील अनेक नामवंत आयुर्वेदिक वैद्य हे आज जगातील अनेक निष्णात वैद्यांपैकी आहेत. निसर्गाशी पूरक असा ब्रांड केरळ ला निर्माण करता आला ह्याची सामाजिक, आर्थिक, आणि राजकीय कारण वेगळी आहेत (त्यांची सरकारं डावी असल्याने त्यांना उद्योगधंदे वगैरे फार नोको होते सुरवातीपासूनच, वगैरे वगैरे). मात्र आज त्यांना तसं राहून पण विकास साधता आला. महाराष्ट्र (आणि गोव्यातील सुद्धा) अनेक समुद्रकिनारे आजही नितांत सुंदर आहेत- मी फक्त श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर आणि बागातोर, कलंगुट बद्दल बोलत नाहीये आणि केरळ नी खाणी, उद्योग बेफाम वाढू दिले नाहीत म्हणून त्यांची अर्थव्यवस्था काही कोसळली नाही किंवा अगदीच गेलाबाजार अरबी समुद्रातसुद्धा बुडाली नाही. आपलच एक राज्य आपल्याला मार्ग दाखवून देतंय कि असा विकास सुद्धा शक्य आहे. त्याचे फायदे-तोटे, मर्यादा आणि गाडगीळ समितीचा अहवाल ह्यावर २ महिन्यांपूर्वी मी आपल्याशी बोलालेलोच आहे. पण कोकणचा विकास करायला अगदीच उठून क्यालिफोर्नियाला जायची गरज आहे का? ९-१० वर्ष खणात आणि त्यामागून येणाऱ्या चिखलात डुंबत ‘आमचा विकास होतो आहे’ असं मनाला बजावत बसण्यात काही अर्थ आहे का? मोठे वीज प्रकल्पांवर कोट्यावधी खर्च करण्यापेक्षा अपारंपरिक उर्जास्रोताना सब्सिडी देऊन सुद्धा उर्जेचे प्रश्न बर्यापैकी सुटू शकतात. बर आणि असा विकास स्वीकारला म्हणून माणस बेरोजगार राहतील आणि मुंबईकडे पळत राहतील ही भीती अनाठायी आहे. ज्यांना असं वाटतं त्यांनी इतके वर्ष कोकणचा माणूस पुण्या-मुंबईत जाऊ नये म्हणून काय केला? आणि जी काजू-आंब्याची शेती, मासेमारी कोकणी माणसाच्या रक्तात भिनली आहे त्याला प्राधान्य द्या, त्यांच्या जमिनी काढून घेऊ नका, विकासाला दुसरे मार्ग सुद्धा आहेत, वन अधिकारांची अंमलबजावणी करा- असं सांगणारा विकासाला मारक कसा आहे हे प्लीज मला समजून सांगा.....