डॉ. गाडगीळ समिती, पश्चिम घाट आणि अर्थकारण..भाग २

भाग दोन-

जमिनीच्या वापराबाबत समितीचा अहवाल हा काही जणांना तरीही बोचरा वाटू शकतो. समितीने genetically modified crops, SEZ, नवी हिल स्टेशन ह्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. मात्र महाबळेश्वर पाचगणी क्षेत्रात स्थानिक रहिवाश्यांना पर्यावरण नियमांमुळे कच्च्या आणि लहान घरात राहावे लागते ह्यावर समितीने ताशेरे ओढले आहेत. स्थानिकांना पर्यावरण रक्षणाची झळ पोचू नये आणि त्यांचा जीवन कमीत कमी बदलावं म्हणून त्त्यांच्यासाठी सुसंगत अशी निमावली तयार करण्याची शिफारस केलेली आहे. त्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल की गाडगीळ समितीच्या अहवालामुळे नवी घरे सुद्धा बांधता येणार नाही असं म्हणणारे समिती काय सांगते आहे हे वाचलेले दिसत नाहीत. रासायनिक तणनाशक आणि खाते ह्यांच्यावर बंदी घालतानाच चालू असणारी शेत पद्धती पुढील ५ वर्षात जैविक पद्धतीमध्ये बदलण्यास सांगतली आहे. रासायनिक खाताना देण्यात येणारी सबसिडी जर थेट शेतकऱ्यांकडे वळवली तर ५ वर्षात उत्पन्नात होणारी घट compensate करता येईल. नवीन बांधकाम करताना त्याद्वारे धूळ, आणि प्रदूषण कमी व्हावा, स्टील, सिमेंट चा वापर कमी व्हावा आणि उर्जेसाठी ते अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांवर अवलंबून असावेत ह्यासाठी नव्या ‘बिल्डिंग कोड’ अस्तित्त्वात आणण्याची शिफारस केली आहे.

पाण्याच्या वापराबाबत विकेंद्रीकरण आणि पाण्याच्या पुनार्वापरावर भर देण्याबाबत समिती आग्रही आहे. पश्चिम घाटात कोणतेही प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना – विशेषतः लाल आणि पिवळ्या वर्गातील- पश्चिम घाटात बंदी असावी अशी मागणी केली आहे. बेकायदेशीर खाणकामना बंद करणे आणि चालू असणाऱ्या काहीवर सामाजिक देखरेख social audit ठेवणी अशी लोकसहभागातून नियंत्रणाची शिफारस करण्यात आली आहे. तोच मुद्दा हरित आणि नील उद्योगांना लागू होतो. त्यावर सुद्धा कडक सार्वजनिक आणि विशेषतः शासकीय नव्हे तर स्थानिक लोकांच्या मार्फत हे काम करण्यावर जोर देण्यात आलं आहे.

खाजगी वने आणि मळे ह्यांवर कडक निर्बंध आणताना eucalyptus सारख्या बाहेरून आणलेल्या exotic आणि invasive species वर बंदी घालावी आणि पश्चिम घाटात आढळणाऱ्या वनस्पतींवर भर द्यावा. त्याला REDD+ (Reduce Emissions from forest Degradation and Deforestation +) सारख्या योजनातून ‘क्रेडीट’ कमावता येतील. (वन क्षेत्रे ही कार्बन साठवण्यात मोठी भूमिका पार पडतात त्यामुळे वनक्षेत्रे संवर्धित करणाऱ्या गावांना किंवा खाजगी मालकांना त्याचा मोबदला म्हणून – कार्बन क्रेडीट सारखीच – क्रेडीटस् देण्यात येतात) सार्वजनिक सहभागातून वनांचे संवर्धन आणि संरक्षण करता येईल. हा मुद्दा आधीही सांगितलाय. (आर्थिक स्वरूपातील conservation incentives वगैरे)

समितीने पश्चिम घाटातील नद्यांचे प्रवाह वळवायला आणि त्यांची जोडणी करायला पूर्ण बंदी घातली आहे. असं करणं (नद्या वळवणं, पिरगाळून फिरवण, आणि आपल्याला सोयीस्कर आहे म्हणून वाट्टेल तसं जोडण) पार्यावारणाला धोकादायक आहेच शिवाय माणसांना सुद्धा. लाखो लोकांच विस्थापन आणि त्यांना पुन्हा समाजात सन्मानाने आणणं ही खाऊ ची गोष्ट नाही. विस्थापित होणं म्हणजे स्वताची ओळख गमावून बसण्यासारख आहे. इथे लोकांच्या जीवासोबतच कोट्यावधी किमतीच्या अभियांत्रिकी उपयांशी आपण जुगार खेळतोय ज्याचा आपल्याला काहीही हक्क नाही. सरदार सरोवर प्रकल्प !! इतकं म्हणलं तरी बाकी चित्र आपल्या डोळ्यापुढे येऊ शकेल. आणि ज्यांच्या तोंडच पाणी पळवल जाईल त्यांचं काय?

आता साहजिक येणारा प्रश्न म्हणजे उर्जा आणायची कोठून? फार दूर जायची गरज नाही, आपलाच  २००३ चा Electricity Act पहा. “smart grid” पद्धतीबद्दल थोडं गुगलून अथवा बिन्गुन पहा. आपलेच दोष आपल्या लक्षात येतील. मुंबईला नववधू सारखी सजवायची म्हणून आजूबाजूच्या खेड्यात धरण आणि वीज प्रकल्प बांधून ती वीज शेकडो मैल पळवत न्यायची (त्यातसुद्ध transmission distribution losses भयानक) आणि ज्या पाड्यात हे प्रकल्प बांधायचे ते अंधारात गप् गार. ही पद्धत inherently faulty आहे. बाकी आपण सुञ आहात. असो. तसेच सर्व वीज प्रकल्पांचा cumulative study करण्याची मागणी समितीने केली आहे. करण सुद्धा तसच आहे. एक वीज प्रकल्पाचा environmental and social impact कमी असू शकेल पण असे ५-६ प्रकल्प एकाच ठिकाणी एकवटले तर त्यांचा एकत्रित प्रभाव जास्त असू शकतो. मोठ मोठे पावन उर्जा प्रकल्प पश्चिम घाटात बांधणे योग्य नाही. करण त्यांच्या उभारणीसाठी मोठ मोठ्या क्रेन्स आणि ट्रेलर्स साठी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर जमीन “मोकळी” करावी लागते. त्यामुळे ते प्रकल्प किती “हरित” असतील हे देवालाच माहित. मात्र उर्जेची गरज भागवण्यासाठी काळजीपूर्वक नियोजन करून लहान उर्जाप्रकल्पना मान्यता देण्यात आली आहे. अगदीच गरज असेल (उदा. गोवा) तरचं नवीन महामार्ग आणि लोहमार्ग बांधण्यास समितीने मान्यता दिली आहे.

पश्चिम घाटांच्या शास्त्रीय संवर्धनासाठी संशोधन आणि विकासाची नितांत गरज आहे. अजूनही कीटकांच्या आणि प्राण्यांच्या बऱ्याच प्रजाती शोधल्या जातात. ह्याकडे सुद्धा समितीने लक्ष वेधले आहे. इको टुरिझम हे खरंचच पर्यावरणाशी सुसंगत असायला हवं.

....तर रामाची सीता कोण?

आता इतकं सांगितल्यावर मी माझ्या मूळ मुद्द्य कडे वळतो. लेख लिहितानाच मी ठीक ठिकाणी ह्याची बीजे पेरली आहेत. अर्थकारणात विकासाच्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक किमतीचा अंतर्भाव करणे म्हणजे काळ सुसंगत विकास आहे. नद्या, वने, माती, डोंगर रांगा आपल्याला बरंच काही देत असतात. (मी material गोष्टींबद्दल बोलतोय spiritual नाही) त्यांना “Ecosystem services” असं नाव आहे. आता जगभर प्रयत्न चालू आहेत की ह्या सेवांना आर्थिक मूल्य देता येईल का? नाहीतर हे असेच "फुकट ते पौष्टिक" म्हणून बरबाद केले जातील. जमल तर पवन सुखदेव आणि TEEB (The Economics of Environment and Biodiversity) Model बद्दल जरूर वाचा (अभिमान सुद्धा वाटेल कदाचित), त्यांचं म्हणणं समजून घ्या. सार्वजनिक जीवनाला आवश्यक असणाऱ्या ह्या सेवा त्यांच्या नैसर्गिक अवस्थांमध्ये टिकून राहणं आपल्याच भल्याच आहे. मोठ मोठी धरणे बांधून ओलिताखाली आलेली जमीन महत्त्वाची की लोकांच्या आयुष्यावर दुषित पाण्याने होणार दुष्परिणाम कमी करणं गरजेचे हा चोईस आपला आहे. पण दुर्दैवाने आपल्यासमोर हे पर्याय आणले जात नाहीत हे सुद्धा तितकेच खरे. गाडगीळ समितीच्या अहवालावर चाललेल्या राजकारणावर बोलायचा माझं इथे विषय नाही पण UNESCO World Heritage Sites मध्ये पश्चिम घाटातील ३९ ठिकाणांना सहभागी करून सरकारचीच गोची झालीये इतकं मात्र नक्की. गाडगीळ समितीचा अहवाल कचऱ्याच्या टोपलीत गेला तरी संयुक्त राष्ट्राकडून आता ह्या स्थळांच्या संवर्धनासाठी रेटा येणार इतक नक्की.

हा अहवाल सार्वजनिक ठिकाणाहून (पर्यावरण वन मंत्रालयाच संकेतस्थळ) काढून टाकण्यात आलाय. त्यामुळे मलाही हा अहवाल जसाच्या तसा देता येत नाही आणि हा अहवाल प्रसिद्ध सुद्धा केला गेलेलं नाही. पण WGEEP Report असे की वर्ड टाकून येणारी पहिलीच लिंक तुम्हाला हवं तिथे नेऊन पोचवेल एवढ मात्र नक्की सांगू शकतो. तितक शोधायला तुम्ही गुगल- ए –आझम नक्कीच आहात. ;-)

तळटीपा-

११.  इथे कालिदासाला मोहक तरुणी दिसली, कदाचित तुम्हालाही दिसली असेल पण आमचं लक्ष दुसरीकडेच. गुगल आणि उपग्रह नकाशे नसतानासुद्धा कालिदासाला ह्या भूभागाचा आकार कसं काय कळला आश्चर्याच आहे बुवा..!! (असो.. असं भलतीकडे लक्ष जाणं कदाचित प्रेयसी नसल्याचे दुष्परिणाम असतील)

२२.   पश्चिम घाट प्रधिकारणाला अनेक कार्यक्षेत्रे नेमून दिलेली आहेत. त्यातील एक हे.

३३.    जेव्हा एखादा परिसर hotpots म्हणून घोषित होतो तेव्हा तिथली २५% जीव संपदा नष्ट झालेली असते. आणि उरलेल्या जीव प्रकारांना मानवी धोका असतो. म्हणून त्यांना ह्या यादीत समाविष्ट केलं जातं. त्यामुळे असं लेबल लागणं एका अर्थानी नामुष्की ओढवून घेण्यासारख आहे.

४४.   गोव्यानी आपलं vision document तयार केलंय. त्याचे अध्यक्ष सुद्धा डॉ. गाडगीळ आहेत. हा अहवाल गोव्याच्या खाणी आणि पर्यावरणविषयक इतर गोष्टींवर सविस्तर बोलतो. प्रश्न आहे तो इतर राज्यांचा काय विचार आहे ह्याचा.

दामोदर पुजारी.

रीसर्च फेलो,

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फौंडेशन 

P. S. - हा लेख लिहिण्यासाठी माझ्याजवळ फक्त ७ दिवस होते आणि माझं काम सांभाळून ह्या विषयावर अभ्यास करताना माझे दिवस (कदाचित जास्त रात्रीच) कसे गेलेत मलाच माहित. त्यामुळे ह्या लेखात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याची जबाबदारी पूर्णपणे माझी आहे.

P. S. S. - काल माझे सहकारी आणि पत्रकार राममोहन खानापूरकर ह्याविषयावर मला चावायला (बाईट) मागत होते. त्यांचा मुद्दा होता की बऱ्याचदा असे अहवाल तांत्रिक आणि जड वैज्ञानिक भाषेत असतात त्यामुळे जरी हा अहवाल स्थानिक भाषांमध्ये भाषांतरित केला तरी ते सामान्य लोकांपर्यंत किती पोचणार? हा संदर्भ मी अश्यासाठी मांडलाय करण हा अहवाल अगदी थोड्या काळासाठी इंग्रजीतून पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाने आपल्या संकेत स्थळावर ठेवला होता. सामान्य कोकणी, कन्नड, तमिळ, तेलगु, मल्ल्याळी माणसाला ह्या अहवालाबद्दल फार तपशीलात माहित असण्याचं काही कारण दिसत नाहीत. म्हणून डॉ. गाडगीळ सुद्धा ही मागणी करतायत की हा अहवाल वर उल्लेखित केलेल्या भाषांमध्ये प्रसृत केला जावा. त्या अनुषंगाने आलेला हा प्रश्न होता. मला स्पष्ट करायचा मुद्दा हा आहे की हा अहवाल कुठेही तांत्रिक कर्मकांडात अडकत नाही. अहवालात शेवटी डॉ. गाडगीळ आणि सहकाऱ्यांनी लिहिलेला आणि "करंट सायन्स" मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख आहे ज्यात अर्थातच वैज्ञानिक आणि तांत्रिक तपशील दिलेले आहेत पण त्याशिवाय कुठेही हा अहवाल समजायला अवघड जात नाही. भाषांतराची अडचण सरकारी दरबारात दूर केली जायला हवी होती, पण मी मघाशीच म्हणलं की ह्या अहवालावर चाललेल्या राजकारणावर भाष्य करण्याचा माझा आत्ता तरी विषय नाही. (btw- राममोहन माझे छान मित्र आहेत आणि त्यांची थट्टा मला अजिबात करायची नाही....नाहीतर श्रेयशी वहिनी मला बडवून काढतील.)

P. S. S.- वरील दोन टिपा मूळ लेखात नाहीत ब्लॉग पोस्ट करण्याआधी लेखात जोडलेल्या आहेत.